नगरला बनवायचंय नंबर वन ! पालकमंत्री मुश्रीफ यांची संकल्पना

नगर : "जिल्ह्याला पर्यटनाच्या दृष्टीने ऐतिहासिक वारसा लाभला आहे. नगर शहर व जिल्ह्यात पर्यटन विकासास मोठा वाव आहे. नगर शहरासह जिल्ह्याला देशात "नंबर वन' बनवू,'' अशी ग्वाही पालकमंत्री तथा ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिली. 

माजी गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांच्या पुण्यतिथीनिमित्त जिल्हा परिषदेतर्फे आर. आर. (आबा) पाटील सुंदर गाव पुरस्कारांचे येथील सहकार सभागृहात मंत्री मुश्रीफ यांच्या हस्ते वितरण झाले. त्या वेळी ते बोलत होते. अध्यक्षस्थानी जिल्हा परिषद अध्यक्ष राजश्री घुले होत्या. 

हेही वाचा.. पिचडांना धक्का

(स्व.) आर. आर. पाटील यांच्या आठवणींना उजाळा देताना मंत्री मुश्रीफ म्हणाले, "आर. आर. पाटील यांनी अतिशय कष्टातून स्वत:चे नेतृत्व उभे केले. त्यांचे कार्य उत्तुंग असून, ते चिरकाल स्मरणात राहणारे आहे. त्यांच्या कार्याचे सगळ्यांना स्मरण व्हावे, यासाठी त्यांच्या पुण्यतिथीनिमित्त ग्रामपंचायतींना पुरस्कार देण्यात येतात. गावाच्या विकासासाठी ग्रामपंचायतींना 15व्या वित्त आयोगातून मोठा निधी मिळत आहे. पाणीपुरवठा आणि स्वच्छता, तसेच इतर विकासकामांसाठी हा निधी आहे. त्याचा योग्य विनियोग करून विकास साधावा. या आयोगाचा 4368 कोटींचा पहिला हप्ता राज्यातील ग्रामपंचायतींना उपलब्ध दिला आहे. येत्या पाच वर्षांत 29 हजार कोटी रुपये ग्रामपंचायतींना विकासासाठी मिळणार आहेत.'' 

हेही वाचा...

राज्यातील कृषी विद्यापीठ कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू 

राहुरी विद्यापीठ : राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांसह कृषी विद्यापीठातील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाचा बहुप्रतिक्षित शासननिर्णय आज प्रसारित झाला. त्यामुळे राज्यातील कृषी विद्यापीठांतील कर्मचाऱ्यांचे चेहरे आनंदाने फुलले होते. 

एक जानेवारी 2016पासून सुधारित वेतनसंरचना लागू करण्याबाबत महाराष्ट्र नागरी सेवा (सुधारित वेतन) अधिसूचित केली आहे. त्यामुळे कृषी विद्यापीठांतील शिक्षकेतर कर्मचारी, कृषी विद्यापीठांशी संलग्न कृषी महाविद्यालये, अनुदानित कृषी महाविद्यालये, कृषी तंत्रविद्यालये व कृषी विद्यापीठांतर्गत ग्रामीण शिक्षण संस्था यांमधील पूर्ण वेळ कर्मचाऱ्यांना सुधारित वेतन संरचना लागू होणार आहे.

हेही वाचा... तर वर्षा बंगल्यावर शिवजयंती साजरी करू 

सुधारित वेतनसंरचनेतील वेतननिश्‍चिती आणि त्या अनुषंगाने अनुज्ञेय थकबाकी प्रदान करण्यात येणार आहे. सुधारित वेतनसंरचनेत वेतननिश्‍चितीसाठी आवश्‍यक तो विकल्प या आदेशाच्या तारखेपासून महिनाभरात द्यावा लागणार आहे. सातव्या केंद्रीय वेतन आयोगाच्या शिफारशींवरील केंद्र सरकारचे निर्णय विचारात घेऊन, राज्य सरकारी व अन्य पात्र कर्मचाऱ्यांच्या वेतनश्रेणीत सुधारणा करण्याकरिता सेवानिवृत्त अपर मुख्य सचिव के. पी. बक्षी यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य वेतनसुधारणा समितीची स्थापना करण्यात आली. समितीच्या शिफारशी शासनाने काही फेरफारासह स्वीकृत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. विद्यापीठातील वर्ग-तीन व चारच्या पदांसाठी हा लाभ मिळणार आहे. वर्ग-एक व दोनसाठी वेतनत्रुटीविषयक बाबी प्रलंबित असल्यामुळे त्यांना वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीसाठी थोडी प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. 

दरम्यान, विद्यापीठातील सर्व अधिकारी- कर्मचारी गेल्या काही दिवसांपासून सातवा वेतन आयोग मिळण्याकरिता चारही कृषी विद्यापीठांच्या समन्वयातून मंत्रालयात प्रयत्न करीत होते. कुलगुरू डॉ. अशोक ढवण, कुलसचिव मोहन वाघ, संशोधन संचालक डॉ. शरद गडाख, अधिष्ठाता डॉ. अशोक फरांदे, नियंत्रक विजय कोते, विद्यापीठातील सर्व कर्मचारी संघटना, अधिकारी- कर्मचाऱ्यांनी यात योगदान दिले. 

Edited By - Murlidhar Karale