फडणवीस सरकारच्या धोरणामुळेच वीज स्वस्त, महाविकास आघाडीने याचे श्रेय लाटू नये...

नागपूर : देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने घेतलेल्या वेगवेगळ्या सकारात्मक निर्णयांमुळेच १ एप्रिलपासून वीज ग्राहकांना २ टक्के स्वस्त दराने वीज मिळणार आहे. सत्ताधाऱ्यांनी याचे श्रेय लाटण्याचा प्रयत्न करू नये, असा टोला माजी ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी महाविकास आघाडी सरकारला लगावला आहे.

हेही वाचा : पीकविम्याचे पैसे कंपन्यांच्या खिशात...विरोधक आक्रमक...

देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यकाळात पुढील पाच वर्षातील वीज उत्पादन व खरेदी संदर्भातील अहवाल वीज नियामक आयोगापुढे सादर करण्याची पध्दत सुरू झाली. त्यानुसार ऑक्टोबर २०१९ मध्ये हा अहवाल आयोगासमोर सादर केला. या अहवालाला मार्च २०२० मध्ये आयोगाने मंजूरी दिली. या अहवालात १ एप्रिल २०२१ पासून वीजदर २ टक्क्यांनी कमी करता येईल असे नमुद केले होते. ग्राहकांना स्वस्त वीज उपलब्ध व्हावी यासाठी फडणवीस सरकारच्या काळात अवलंबिलेल्या धोरणाचे हे फलित असल्याचे बावनकुळे म्हणाले.

फडणवीस सरकार सत्तेत असताना पाच वर्षाच्या कालावधीत ऊर्जा खात्याच्या धोरणांत बदल करताना भारनियमनमुक्त महाराष्ट्र, पायाभूत सोयी-सुविधांचा विकास असे धोरण ठेवून निर्णय घेतले गेले. राजकीय हस्तक्षेप बाजूला ठेवत वीज दर कमी आहे, अशा कंपनीकडूनच वीज विकत घेण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय घेतला. या निर्णयामुळे महावितरण, महापारेषण या वीज कंपन्यांची कार्यक्षमता वाढली. परिणामी कंपन्यांचाही नफा होऊ लागला. भाजपा सरकारने दूरदृष्टी ठेवून आखलेल्या धोरणांमुळे जनतेला १ एप्रिलपासून २ टक्के स्वस्त दराने वीज उपलब्ध होणार आहे. सध्याच्या सत्ताधाऱ्यांनी याचे श्रेय लाटण्याचा प्रयत्न करू नये, असे बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.
Edited By : Atul Mehere