शिर्डी : येत्या महिनाभरात राज्य सरकारने मंदिरांबाबत निर्णय घेतला नाही, तर पुढील महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात अर्थकारणाला चालना देण्यासाठी शिर्डीतील साई मंदिर खुले करू, असा इशारा खासदार डाॅ. सुजय विखे पाटील यांनी दिला.
राज्य सरकारने कंगनासोबत भांडण्याऐवजी साई मंदिर खुले करून येथील रोजीरोटी सुरू करावी, अशी टीपण्णी त्यांनी केली.
साई संस्थानच्या 598 कंत्राटी कामगारांना पूर्वीप्रमाणे संस्थान आस्थापनेवर घ्यावे. कोविड सेवेत असलेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची वेतनकपात मागे घ्यावी. केंद्र सरकारप्रमाणे संस्थान कर्मचाऱ्यांच्या ग्रच्युईटीबाबत निर्णय करावा, अशा विविध मागण्यांचे निवेदन आज संस्थान कामगार संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांतर्फे डॉ. विखे पाटील यांना देण्यात आले. कामगार संघटनेचे नेते राजेंद्र जगताप, तुषार शेळके, राजेंद्र कोते, प्रताप कोते, विलास गोंदकर, यादवराव कोते आदी उपस्थित होते. या वेळी विखे पाटील बोलत होते.
पुढील आठवड्यात मंदिर खुले करू
डॉ. विखे पाटील म्हणाले, ""कोविड सेवेत असलेल्या कंत्राटी कामगारांना अधिक मोबदला देण्याऐवजी त्यांची वेतनकपात केली. समितीचे सदस्य स्वतःचा पगार कमी करणार आहेत का? साई संस्थानचे काम पाहणारी समिती अधिकारांचे उल्लंघन करते. सरकारने यापूर्वी घेतलेले निर्णय फिरविण्याचा अधिकार समितीला नाही. कामगारांच्या प्रश्नांवर चर्चा करण्यासाठी स्थानिक लोकप्रतिनिधींना गेल्या तीन महिन्यांपासून वेळ देत नाही. आठ दिवसांत वेळ दिला नाही, तर समिती सदस्यांच्या कामकाजाच्या ठिकाणी जाऊन आंदोलन करू. येत्या महिनाभरात राज्य सरकारने निर्णय घेतला नाही, तर पुढील महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात अर्थकारणाला चालना देण्यासाठी साई मंदिर खुले करू.''
ग्रामस्थांच्या प्रतिनिधींनी घंटानाद करून आंदोलनास पाठिंबा दिला. माजी नगराध्यक्ष कैलास कोते, साई निर्माण ग्रुपचे अध्यक्ष विजय कोते, नितीन कोते, उपनगराध्यक्ष मंगेश त्रिभुवन, रवींद्र गोंदकर, गोपीनाथ गोंदकर, ज्ञानेश्वर गोंदकर, सचिन तांबे, साईराज कोते, नगरसेवक दत्तात्रेय कोते आदी उपस्थित होते.
Edited By - Murlidhar Karale
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.