मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळणार?

पिंपरी : अभिजात भाषेचा दर्जा मिळण्याचे सर्व निकष पूर्ण करूनही मराठी भाषेला हा दर्जा केंद्र सरकारने (Central Government) दहा वर्षाच्या पाठपराव्यानंतरही अद्याप दिलेला नाही. राज्य सरकारचा (State Government) हा प्रस्ताव केंद्रात धूळ खात पडून आहे. संसदेच्या गत पावसाळी अधिवेशनात ऑगस्टमध्ये मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा कधी देणार, अशी विचारणा उत्तर मुंबईचे भाजप खासदार गोपाळ शेट्टी (Gopal Shetty) यांनी केली होती. त्यावर लवकरच निर्णय घेऊ, असे उत्तर तत्कालीन सांस्कृतिक मंत्र्यांनी त्यावेळी दिले होते. तर, बुधवारी (ता.२२ डिसेंबर) स्थगित झालेल्या संसदेच्या हिवाळी अधिवेशना निमित्ताने ही मागणी पुन्हा करण्यात आली. यावेळी मावळचे शिवसेना खासदार श्रीरंग बारणे (Shrirang Barne) यांनी ती केली. त्यावरही लवकरात-लवकर सकारात्मक निर्णय घेण्याचे आश्वासन केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्री जी. किशन रेड्डी (G.K Reddy) यांनी दिले. त्यामुळे लवकर म्हणजे कधी हा निर्णय केंद्र घेणार याकडे महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.

मराठी भाषेच्या तुलनेत अलिकडील काळातील उडिया भाषेलाही हा दर्जा २०१४ ला केंद्र सरकारने दिला आहे. मात्र, मराठी दहा वर्षे रांगेतच आहे. विशेष अनुदान व सवलतीसह हा दर्जा देण्यास केंद्र सरकारने २००४ ला सुरवात केली. तमिळनाडू राज्यातील राजकीय रेट्यामुळे संस्कृत या अर्वाचीन व तमिळपेक्षा कितीतरी जुन्या भाषेला डावलून तमिळ भाषेला प्रथम हा दर्जा पहिल्याच वर्षी मिळाला. त्यानंतर दक्षिण भारतातील एकेक भाषेने त्यावर आपली मोहोर उमटवली.

देशातील प्रमुख २२ भाषांपैकी सहा भाषांना अभिजात भाषा म्हणून केंद्राने घोषित केले आहे. २००५ ला संस्कृत, २००८ मध्ये कन्नड व तेलगू, २०१३ वा मल्याळम, तर २०१४ ला उडियाला हा बहूमान देण्यात आला. मराठी भाषेला तो मिळावा म्हणून सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींचे प्रयत्न गेले दशकभर सुरु आहेत. त्याकरिता राज्य सरकारने २०१२ ला नेमलेल्या प्रा. रामनाथ पाठारे समितीचा अहवालही २०१३ ला केंद्राला सादर करण्यात आला आहे. अभिजात भाषेचा दर्जा मराठीला द्यावा म्हणून राज्यमंत्री रविंद्र वायकर यांनी, तर यावर्षी थेट नरेंद्र मोदींनाच साकडे घातलेले आहे. पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री असताना त्यांनी या विषयाला गती दिली. नंतर मुख्यमंत्री झालेल्या देवेंद्र फडणवीस यांनीही त्यासाठी प्रयत्न केले. तर, सध्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचाही त्याकरिता पाठपुरावा सुरु आहे. मात्र, कॉंग्रेस, भाजप आणि शिवसेनेचे मुख्यमंत्री होऊनही याप्रकरणी यश काही मिळालेले नाही.

दरम्यान, महाराष्ट्रातीलच नव्हे, तर जगभरातील मराठी माणसांच्या अस्मितेचा प्रश्न असल्याने मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा, अशी पुन्हा आग्रही मागणी बारणे यांनी केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्री जी. किशन रेड्डी यांच्याकडे बुधवारी (ता.२२ डिसेंबर) प्रत्यक्ष भेटून केली. त्यावर पुन्हा लवकरात-लवकर सकारात्मक निर्णय घेण्याचे आश्वासन रेड्डी यांनी दिले. त्यामुळे मराठीला लवकरच अभिजात भाषेचा दर्जा मिळेल, असा विश्वास बारणेंनी व्यक्त केला. मात्र, तो लगेचच सार्थ ठरतो का याकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे. 27 फेब्रुवारी हा दिवस दरवर्षी 'मराठी भाषा गौरवदिन' म्हणून साजरा केला जातो. त्यामुळे या दिवसा अगोदर मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा द्यावा, अशी विनंती बारणेंनी केली आहे.

जगात मातृभाषेच्या संख्येच्या बाबतीत मराठी पंधराव्या, तर भारतात चौथ्या क्रमांकावर आहे. मराठी बोलणा-यांची लोकसंख्या सुमारे 9 कोटी आहे. गोवा, कर्नाटक, गुजरात, आंध्रप्रदेश, मध्यप्रदेश, तामिळनाडू आणि छत्तीसगड राज्यांसह दमन-दीव, आणि दादरा आणि नगर हवेली या केंद्रशासित प्रदेशांमध्येही मराठी बोलली जाते. देशातील अधिकृत 22 भाषांपैकी मराठी एक आहे. म्हणून तिला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्यासाठी राज्य सरकारकडून केंद्र सरकारकडे 2013 पासून पत्रव्यवहार सुरु आहे, असे बारणेंनी सांगितले.