राज्य शासनाने फेरविचार याचिकेत सहभागी व्हावे

सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण फेटाळले. आताराज्य सरकारने केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या फेरविचार याचिकेत सहभागी व्हावे, अशी मागणी आमदार डॅा. राहूल आहेर यांनी केली आहे.
Dr Rahul Aher
Dr Rahul Aher
Published on: 
Updated on: 

नाशिक : सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण फेटाळले. (SC Rejects Maratha reservation plea) त्यानंतर  महाविकास आघाडी सरकारने आत्मविकास गमावला आहे. आता केवळ नाचक्की टाळण्यासाठी चालढकल केली जात आहे. त्याएैवजी राज्य सरकारने (State Government should co-party in Centers Rit petition) केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या फेरविचार याचिकेत सहभागी व्हावे, अशी मागणी आमदार डॅा. राहूल आहेर (BJP MLA Dr. Rahul Aher) यांनी केली आहे. 

यासंदर्भात त्यांनी पत्रक प्रसिद्धीस दिले आहे. भाजपचे आमदार आहेर म्हणाले, केंद्र सरकारच्या फरेविचार याचिकेनंतर सुटका झाल्याचा सूर लावणारे ठाकरे सरकार मराठा आरक्षणासंबंधी खरोकरच गंभीर आहे का ही शंका बळावली आहे. दिर्घकाळ प्रलंबीत राहिलेल्या या सामाजिक महत्त्वाच्या प्रश्नांचे गांभिर्य राज्य सरकारने ओळखावे. 

हा न्यायालयीन लढा केवळ वकिलांच्या फौजांना भरमसाठ मानधन देण्याची संधी नाही, हे लक्षात घेऊन राज्य सरकारने वेळकाढूपणा थांबवावा. केवळ समित्या नेमून किंवा भेटीगाठी, निवेदनांचे कागदी घोडे वाचवून मराठा समाजाची दिशाभूल करण्याऐवजी निर्णायक लढयासाठी केंद्र सरकारला कसे सहकार्य करणार ते राज्य सरकारने जाहीर करावे. १०२ व्या राज्यघटनेतील दुरुस्तीनंतरही राज्य सरकारांना आरक्षण देण्याचे अधिकारी कायम राहतात ही बाब केंद्र सरकारने संसदेत आणि न्यायालयातही याआधी निःसंदीग्धपणे स्पष्ट केली आहे. 

 
आमदार आहेर यांनी राज्यातील मोठ्या सामाजिक घटकांच्या सर्वांगीण विकासाचा मुद्दा या खटल्याच्या भवितव्याशी सरकारने याबाबत कातडीबचावपणा न करता सरकारने केंद्र सरकारच्या याचिकेत पक्षकार म्हणून सहभागी होऊन अगोदर झालेली राज्य सरकारची नाचक्की भुवून काढली पाहिजे. मागासवर्ग आयोगाच्या नियुक्तीत चालढकल करून राज्य सरकारने आपला बेजबाबदारपणा दाखविला आहे.

राज्य सरकारने या विषयावर सातत्याने घेतलेल्या कचखाऊ धोरणामुळेच हा प्रश्न प्रलंबित राहिला. त्यातून हा प्रश्न चिघळत गेला असून आता केंद्रामुळे तो मार्गी लागण्याची चिन्हे दिसत आहेत. असे असताना केवळ राजकारणासाठी खोडा न घालता, आपल्या कर्तव्याची जाणीव ठेवली पाहिजे. या प्रश्नाची न्यायालयीन प्रकिया पूर्ण होईपर्यंत मधल्या काळात मराठा समाज सवलतींपासून वंचित राहू नये, याकरीता फडणवीस सरकारने लागू केलेल्या सवलती त्वरीत आमलात आणाव्यात.
..

हेही वाचा...

सरकारनामाचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Politics News on Sarkarnama
sarkarnama.esakal.com