
Mumnai News : लेट खरीप हंगामातील कांद्याला राज्य सरकारने प्रतिक्विंटल साडेतीनशे रुपये अनुदान देण्याचे जाहीर केले होते. त्यासाठी उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी पुरवणी मागण्यांमध्ये तब्बल ५५० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. याबाबतची माहिती खुद्द अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी विधानसभेत बोलताना दिली. (550 crore approved by the government for onion subsidy)
कांद्याचे बाजारभाव कोसळल्याने लेट खरीप हंगामातील कांद्याला मातीमोल दर मिळत हेाता. विरोधी पक्षाने त्यावर आवाज उठविल्यानंतर राज्य सरकारने कांदाला सुरुवातीला तीनशे रुपये अनुदान जाहीर केले होते. मात्र, शेतकऱ्यांच्या संतप्त भावना लक्षात घेऊन त्यात सरकारने आणखी पन्नास पैशाची भर टाकली होती. त्यामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना क्विंटलला साडेतीनशे रुपये अनुदान मिळणार आहे.
गेल्या वर्षी १ फेब्रुवारी ते ३१ मार्च यादरम्यान राज्यातील विविध बाजार समितीत विक्री करण्यात आलेल्या कांदाला हे साडेतीनशे रुपये अनुदान दिले जाणार आहे. दरम्यान, राज्यातील विविध बाजार समित्यांकडून कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या यादी बनविण्याचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. अनेक बाजार समित्यांकडून शेतकऱ्यांचे नाव, कांदा पट्टी आणि बॅंकेच्या खात्याची पडताळणी केली जात आहे.
दरम्यान, राज्याचे पणन मंत्री अब्दुल सत्तार (Abdul sattar) यांनी येत्या १५ ऑगस्टपर्यंत कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना त्यांच्या बॅंक खात्यावर अनुदान जमा केले जाईल, अशी घोषणा पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या आठवड्यात विधानसभेत केली आहे. त्यात आज अर्थमंत्री अजित पवार यांनी ५५० कोटींची तरतूद केल्याचे जाहीर केल्याने कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या आशा पल्लवीत झाल्या आहेत.
राज्यातील काही सहकारी साखर कारखान्यांसाठी मार्जिन मनी लोनसाठी ५४९ कोटी रुपये दाखविण्यात आलेले आहेत. काही जणांचे कारखाने आहेत, त्यांच्यासाठी तरतूद केलेली आहे. शेतकरीहित डोळ्यांसमोर ठेवून हा निर्णय घेतला आहे. तसेच, बिनव्याजी कर्जासाठी ७९८ कोटींची तरतूद केली आहे. कांदा उत्पादकांसाठी साडेतीनशे रुपये क्विंटलप्रमाणे अनुदान देण्यासाठी ५५० कोटी रुपये पुरवणी मागण्यांमध्ये मंजूर केले आहेत. असेही अजित पवार यांनी सांगितले.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi news on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS.
सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट आणि टेलिग्रामवर आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.