Suvendu Adhikari: सुवेंदू यांनी पेटवलेल्या वातीचा धूर भाजपच्या नाका-तोंडात जाणार

पश्चिम बंगाल विधानसभेतील भाजपचे विरोधी पक्षनेते सुवेंदू अधिकारी (Suvendu Adhikari) यांनी वादग्रस्त विधान करून आपल्याच पक्षाची कोंडी केली आहे. राज्यघटना बदलण्यााठी भाजपला ४०० जागा हव्या आहेत, असा समज भाजप नेत्यांच्या वक्तव्यांमुळेच पसरला होता. अधिकारी यांनी आपल्या विधानाद्वारे त्याला आणखी बळ दिले आहे. -

पश्चिम बंगाल विधानसभेतील भाजपचे विरोधी पक्षनेते सुवेंदू अधिकारी यांनी जाहीरपणे लोकशाही नाकारण्याची भाषा केली आहे. जे लोक आम्हाला मतदान करतील, आम्ही त्यांच्याच सोबत राहू, अन्य पक्षांना मतदान करणाऱ्यांच्या सोबत आम्ही राहणार नाही, अशा आशयाचे विधान त्यांनी केले आहे.

लोकांनी अन्य पक्षांना मतदान करावे, हे अधिकारी यांना मान्य नाही, म्हणजे एका अर्थाने त्यांना लोकशाही मान्य नाही., असे म्हणावे लागेल. 'सबका साध सबका विकास', (Sabka Saath, Sabka Vikas) ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची घोषणा आहे. आमदार अधिकारी यांनी ही घोषणा धुडकावून लावली आहे. 'सबका साथ बंद, जे आमच्यासोबत, आम्ही त्यांच्या सोबत', असे ते म्हणाले आहेत.

लोकसभा निवडणुकीत भाजपला स्पष्ट बहुमत मिळाले नाही. महाराष्ट्रात तर भाजपला केवळ 9 जागा मिळाल्या. महायुतीचा एकूण आकडा कसबासा 17 वर पोहोचला. यासाठी भाजपने विरोधकांना दोष दिला. विरोधकांनी म्हणजे इंडिया आघाडी, महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी खोटे 'नॅरेटिव्ह' पसरवले, असा आरोप भाजपच्या केंद्रातील आणि राज्यातील नेत्यांनी वारंवार केला.

भाजपने लोकसभा निवडणुकीत 'अब की बर 400 पार' अशी घोषणा दिली होती. 400 जागा जिंकल्या तर भाजप राज्यघटना बदलणार, असा खोटा प्रचार विरोधकांनी केल्याचे भाजपचे म्हणणे आहे. मात्र, भाजपचे कर्नाटकमधील नेते अनंत हेगडे यांनीच राज्यघटना बदलण्यासाठी भाजपला 400 जागा हव्यात, असे विधान केले होते. हेगडे यांच्यासारखेच विधान भाजपशी संबधित संस्था, संघटनांच्या काही नेत्यांनीही केले होते.

लोकसभा निवडणुकीचा निकाल लागल्यानंतर मुंबईत आलेले भाजपचे तेलंगणातील वादग्रस्त आमदार टी. राजा यांनीही यासंदर्भात विधान केले होते. भाजपने 400 जागा जिंकल्या असत्या तर देश हिंदूराष्ट्र झाला असता, असे ते मुंबईतील कार्यक्रमात म्हणाले होते. राज्यघटना बदलण्याची भाषा भाजपचे नेतेच करतात आणि दोष मात्र विरोधकांना दिला जातो.

आता सुवेंदू अधिकारी यांच्या या विधानानंतर वाद होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. 7 राज्यांतील विधानसभेच्या 13 जागांवर नुकतीच पोटनिवडणूक झाली. त्यात भाजपला केवळ 2 जागा जिंकता आल्या. इंडिया आघाडीने 10 जागा जिंकल्या.

पश्चिम बंगालमध्ये भाजपला एकही जागा जिंकता आली नाही. त्या निराशेतून अधिकारी यांनी असे वक्तव्य केले आहे. महाराष्ट्रात विधानसभेची निवडणूक तोंडावर असताना अधिकारी यांचे हे विधान भाजपसाठी नक्कीच डोकेदुखी ठरणार आहे.

अशी वादग्रस्त विधाने ऐकली की भारतात लोकशाही आहे, हे पुन्हा पुन्हा सांगावे लागते. मतदान कोणाला करायचे, याचा अधिकार लोकशाहीने दिला आहे. निवडून आलेले सरकार त्यांना मतदान न केलेल्या नागरिकांचेही असते, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. असे असतानाही अधिकारी यांच्या वादग्रस्त विधानामुळे भाजपचे काही नेते लोकशाहीचा, राज्यघटनेचा सन्मान करतात का, असा प्रश्न निर्माण होणार आहे.

ज्या राज्यांत विधानसभेच्या निवडणुका होऊ घातल्या आहेत, तेथील विरोधकांना अधिकारी यांच्या या विधानाने प्रचाराचा एक महत्वाचा मुद्दा दिला आहे. भाजप कार्यकारिणीच्या बैठकीत ते बोलत होते. पक्षाची अल्पसंख्याक आघाडी बंद करा, असेही ते म्हणाले आहेत. अर्थात, नंतर त्यांनी आपण असे बोलल्याचा इन्कार केला आहे.

लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारात भाजप नेते हातघाईवर आले होते. दोन टप्प्यांचे मतदान झाल्यानंतर खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या तोंडी ध्रुवीकरणाची भाषा आली होती. काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यावरून मुस्लिमांना लक्ष्य करण्यात आले.

काँग्रेस सर्वांची संपत्ती जप्त करून ती अल्पसंख्याकांमध्ये वाटून टाकणार, असे वक्तव्य पंतप्रधान मोदी यांनी केले होते. त्याचवेळी खरेतर त्यांची 'सबका साथ सबका विकास' ही घोषणा निकाली निघाली होती. निवडणुकीनंतरही राज्यातील भाजपचे काही नेते ध्रुवीकरण होईल, अशी भाषा उघडपणे वापरत आहेत.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी अधिकारी यांचे हे भाषण जरूर ऐकायला हवे, कारण लोकसभा निवडणुकीत महाविकास आघाडीने खोटे 'नॅरेटिव्ह' तयार करून त्याचा प्रचार केला, असा आरोप त्यांनीही केला होता. आपल्या अपयशाचे खापर विरोधकांवर फोडण्याचा तो प्रकार होता.

पश्चिम बंगालमध्ये लोकसभा निवडणुकीत भाजपला अपेक्षित यश मिळाले नाही. मुस्लिम मतदार तृणमूल काँग्रेसच्या मागे एकवटले आणि हिंदू मतांचे विभाजन झाले, असे अधिकारी आणि भाजपला वाटते. लोकसभेपाठोपाठ विधानसभेच्या पोटनिवडणुकीतही भाजपच्या पदरी अपयश आले. त्यामुळे अधिकारी यांनी ध्रुवीकरणाचा प्रयत्न सुरू केला आहे.

राष्ट्रवादी मुस्लिम वगैरे काही नसते, जे आमच्यासोबत आम्ही त्यांच्याच सोबत,असे ते म्हणाले आहेत. राष्ट्रवादाचा संबंध त्यांनी पुन्हा एकदा फक्त मुस्लिमांशी जोडला आहे. मुस्लिमांनी जर भाजपला मते दिली असती तर अधिकारी असेच म्हणाले असते का? याचे उत्तर अर्थातच नाही असे आहे. अधिकारी यांच्या वक्तव्याचा विरोधक निवडणुकीत निश्चितपणे वापर करणार, त्यावेळी भाजप त्याला खोटे नॅरेटिव्ह म्हणणार आहे का?

अधिकारी यांना लोकशाही मान्य नाही का, असा प्रश्न त्यांच्या विधानानंतर उपस्थित होत आहे. सर्वांनी भाजपलाच मत दिले पाहिजे, असा आग्रह ते कसा करू शकतात? याद्वारे किमान पश्चिम बंगालमध्ये भाजपची दिशा यापुढे कशी राहील, हे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.

त्यांच्या विधानाचा परिणाम निवडणुका होऊ घातलेल्या राज्यांत नक्कीच होणार आहे. राज्यघटना, लोकशाहीबाबत भाजपच्या पोटात एक आणि ओठांवर दुसरेच असते, अशा आशयाच्या विरोधकांकडून केल्या जाणाऱ्या प्रचाराला अधिकारी यांनी बळ दिले आहे. कोणत्याही राजकीय पक्षासाठी सत्ता महत्वाची असते. राजकारण त्यासाठीच केले जाते, मात्र ते करताना काही मर्यादा ठरवून त्या पाळल्या पाहिजेत. किती घसरायचे, याचा विचार सर्वच राजकीय पक्षांनी करायला हवा.

Edited by: Mangesh Mahale