Chief Election Commissioner appointment : देशाच्या मुख्य निवडणूक आयुक्तपदावर ज्ञानेश कुमार नियुक्ती केली गेली आहे. ते उद्यापासून(19 फेब्रुवारी) पदभार सांभाळतील. भारतात मुख्य निवडणूक आयुक्तपद अतिशय महत्त्वपूर्ण आहे. कारण, हे लोकसभा, विधानसभा, राष्ट्रपती आणि उपराष्ट्रपतींच्या निवडणुकीत महत्त्वपूर्ण भूमिका निभावतात. याच पार्श्वभूमीवर जाणून घेऊयात, नवीन मुख्य निवडणूक आयुक्तांचे नाव कसे ठरवले जाते आणि त्यांची नियुक्ती प्रक्रिया काय आहे?
केंद्र सरकारद्वारे निवडणूक आयुक्त आणि मुख्य निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती, सेवेच्या अटी व त्यांच्या कार्यकाळासाठी 2023 अधिनियम लागू केला आहे. या अंतर्गत एक पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय कमेटी असते, ज्यामध्ये विरोधी पक्षनेते आणि एक कायदेमंत्रीही असतात. ही समिती राष्ट्रपतींकडे मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या नावासाठी शिफारस करते. खरंतर याआधी निवड समिती पाच जणांची नावे शॉर्टलिस्ट करत असते, ज्यानंतर तीन सदस्यीय समितीद्वारे एक नाव राष्ट्रपतींकडे शिफारस म्हणून पाठवले जाते.
मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या(Chief Election Commissioner) नावाची शिफारस मिळाल्यानंतर, राष्ट्रपतींकडून शिक्कामोर्तब केला जातो. यानंतर एक नोटीफिकेश जारे केले जाते. नोटिफिकेशन नंतर निवडणूक आयुक्तास निवडणूक आयोगात आपल्या पद व गोपनियतेची शपथ घ्यावी लागते. ही नियुक्ती राष्ट्रपतींद्वारे केली जाते.
मुख्य निवडणूक आयुक्तांचा कार्यकाळ सहा वर्षे किंवा वयाची 65 वर्षे (जे आधी असेल) पर्यंत असते. याचबरोबर त्यांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या(Supreme Court) न्यायाधीशांच्या बरोबरीचा दर्जा प्राप्त असतो आणि समान वेतन आणि भत्ते मिळतात. निवडणूक आयुक्तांना दरमहा साडेतीन लाख रुपये वेतन मिळते. याशिवाय, ३४ हजार रुपयांचा मासिक खर्च भत्ता देखील आहे जो पूर्णपणे करमुक्त असतो. मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांना स्वतःसाठी, पती/पत्नीसाठी आणि अवलंबून असलेल्या कुटुंबातील सदस्यांसाठी वर्षातून तीन वेळा प्रवास सवलती मिळवण्याचा अधिकार आहे. याशिवाय, निवडणूक आयुक्तांना निवास व्यवस्था, सरकारी वाहन आणि सुरक्षा यासह सर्व सुविधा देखील पुरविल्या जातात.
निवडणूक आयोगात(Election Commission) आधी केवळ एका निवडणूक आयुक्तांचीच तरतूद होती. राष्ट्रपतींद्वारे जारी करण्यात आलेल्या एका अधिसूचनेद्वारे 16 ऑक्टोबर 1989 रोजी यास तीन सदस्यीय बनवले गेले. काही काळासाठी एक सदस्यीय आयोगही होता, परंतु 1993मध्ये पुन्हा तीन सदस्यीय आयोग बनवला गेला. तेव्हापासून आतापर्यंत यामध्ये एक मुख्य निवडणूक आयुक्त व दोन निवडणूक आयुक्त असतात. मुख्य निवडणूक आयुक्त आयएएस अधिकारी असतात.
मुख्य निवडणूक आयुक्त कधीही आपल्या पदाचा राजीनामा देवू शकतात अथवा त्यांना त्यांच्या कार्यकाळाच्या आधीही हटवले जावू शकते. मात्र त्यांना हटवण्यासाठी संसदेत सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना हटवण्यासाठी जी प्रक्रिया असते, त्याचे पालन करावे लागते.
(Edited by - Mayur Ratnaparkhe)
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.