CJI Dhananjaya Chandrachud : सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूडांच्या कारकिर्दीची वर्षपूर्ती; हे आहेत वैशिष्ट्यपूर्ण निकाल ?

New Delhi : अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, व्यक्तिस्वातंत्र्य आणि लोकशाही मूल्यांच्या जपणुकीच्या बाजूने कौल देणारे न्यायमूर्ती, अशी ओळख सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांची आहे. त्यांचा सहभाग असलेल्या न्यायपीठांच्या अनेक निकालांवर नजर टाकली तर हे लगेच लक्षात येते. ९ नोव्हेंबर २०२२ ला भारताचे ५० वे मुख्य न्यायाधीश म्हणून त्यांची नियुक्ती झाली. त्यांच्या कारकिर्दीला एक वर्ष पूर्ण झाले आहे. त्यानिमित्ताने...

अयोध्येतील वादग्रस्त जागी राम मंदिर होते, असा निकाल देणाऱ्या घटनापीठात चंद्रचूड यांचा समावेश होता. त्यांनीही निकालाच्या बाजूने मत दिले होते. आपल्या वडिलांनी (न्या. यशवंतराव चंद्रचूड) दिलेले दोन्ही निकालही त्यांनी रद्दबादल ठरविले होते. हे विशेष. रामजन्मभूमी निकाल, गोपनीयतेचा निकाल यांसारखे ऐतिहासिक निर्णय देणार्‍या खंडपीठांचा ते भाग होते. समलैंगिकतेचे गुन्हेगारीकरण आणि सबरीमाला प्रकरण, मुंबई, ओक्लाहोमा, हार्वर्ड, येल आणि इतर विद्यापीठांना त्यांनी प्राध्यापक म्हणून भेट दिली आहे.

सौम्य व मृदूभाषी न्ययाधीश, अशी ओळख असलेले न्यायमूर्ती चंद्रचूड शास्त्रीय संगीताचेही दर्दी आहेत. अलाहाबादच्या कार्यकाळात त्यांनी लखनौ, बनारस व अवध भागातील गझल, ठुमरी, चैती, होरी आदी उपशास्त्रीय गान प्रकारांच्या अनेक ध्वनिमुद्रिकाही आपल्या संग्रहात समाविष्ट केल्या होत्या.

त्यांनी दिलेले महत्त्वपूर्ण निकाल

महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्ष, आमदार अपात्रता प्रकरण :

महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी दिला. यात त्यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेनी नेमलेले व्हिप भरत गोगावले बेकायदेशीर असल्याचे स्पष्ट केले. त्यासोबतच राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी घेतलेल्या बहुमत चाचणीसह इतर निर्णयावर ताशेरे ओढले होते. त्यावेळी उद्धव ठाकरेंनी (Uddhav Thackeray) आपल्या मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला नसता तर हे सरकार आम्ही परत आणू शकलो असतो, असे स्पष्ट मत नोंदवले होते. शिवसेनेच्या (Shivsena) आमदारांचे अपात्रता प्रकरण विधानसभा अध्यक्षांकडे सोपवले आहे. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर हे या आमदारांच्या संदर्भात निकाल देणार आहेत.

समलैंगिक विवाहाला कायदेशीर मान्यता देण्यास नकार

समलैंगिक विवाहाला कायदेशीर मान्यता देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला. न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने या प्रकरणी निकाल दिला ते खंडपीठ सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड (CJI Dhananjaya Chandrachud) यांच्या अध्यक्षतेखाली होते. पाचपैकी ३ न्यायाधीशांनी विरोधात निकाल दिला. यामुळे समलैंगिक विवाहात कायदेशीर मान्यता देण्यात आलेली नाही. मात्र, न्यायालयाने समलिंगींनी जोडपे म्हणून राहण्याचा अधिकार मान्य केला आहे. कोणालाही लग्न करण्यापासून रोखू शकत नाही. मात्र, या विवाहांना कायद्याद्वारेच कायदेशीर दर्जा मिळू शकतो. कायदा करण्याचा अधिकार संसदेला आहे, असे न्यायालयाने म्हटले होते.

लोकप्रतिनिधींच्या फौजदारी खटल्यांसाठी विशेष पीठ स्थापन करा

आमदार आणि खासदारांच्या विरोधातील फौजदारी प्रकरणांचा वेगाने निकाल लागावा, यासाठी स्वतःहून दखल घ्यावी तसेच यासाठी विशेष पीठ स्थापन करण्यात यावे, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी एक महत्त्वपूर्ण निकाल देताना देशातील सर्व उच्च न्यायालयांना दिला आहेत. लोकप्रतिनिधींच्या विरोधातील फौजदारी खटल्यांचा वेगात निपटारा करण्यात यावा, या मागणीसाठी अश्विनी उपाध्याय यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड प्रमुख असलेल्या न्यायासनाने उच्च आणि सत्र न्यायालयांना काही निर्देश दिले आहेत.

कामाच्या ठिकाणी होणारे लैंगिक छळ

कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या लैंगिक छळाच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे, न्यायालयांनी क्षुल्लक विसंगती आणि कारणांमुळे प्रभावित होऊ नये, असे आदेश सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांच्या न्यायासनाने दिले आहेत.

निवडणूक रोखे प्रकरण

सर्वोच्च न्यायालयात नव्याने दिलेल्या आदेशामुळे सर्वच राजकीय पक्षांची कोंडी झाली आहे. निवडणूक रोख्यातून किती पैसे मिळाले, याचा हिशोब आता सर्वच राजकीय पक्षांना सादर करावा लागणार आहे. न्यायालयाच्या आदेशामुळे 30 सप्टेंबर 2023 पर्यंत कोणत्या पक्षाला किती निधी मिळाला, याची माहिती निवडणूक आयोगाला सीलबंद पाकिटातून न्यायालयात सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. यामुळे आता राजकीय पक्षाची कोंडी झाली आहे. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वातील पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे.

Edited by : Amol Jaybhaye