Election Commission decisions : निवडणूक आयोगाने घेतले तीन महत्त्वाचे निर्णय; मतदारांवर काय होणार परिणाम?

Election Commission of India News : निवडणूक आयोगाने मतदार यादीत इन्फॉर्मेशन स्लीप अधिक अचूक आणि विश्वासार्ह बनवण्यासोबतच मतदान प्रक्रियेस सुलभ बनवण्याच्या उद्देशाने नवीन उपक्रम सुरू केला आहे. यामध्ये प्रामुख्याने तीन मुद्य्यांवर भर देण्यात आला आहे. पहिले म्हणेज मृत्यू नोंदणी डेटा मिळवणे, दुसरे म्हणजे बीएलओंना इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने मानक ओळखपत्र देणे आणि तिसरे म्हणजे मतदार यादी अधिक अचूक व मतदारांसाठी सोयीस्कर बनवणे.

हे बदल देशाचे मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार, निवडणूक आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू आणि डॉ. विवेक जोशी यांच्या उपस्थितीत या वर्षी मार्चमध्ये झालेल्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या(सीईओ) संमेलनात सुचवल्या गेलेल्या सुधारणांवर आधारित आहे.

पहिल्या बदलांतर्गत आता मृत्यू नोंदणी डेटा आता इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने निवडणूक डेटाबेसशी जोडला जाईल. यासह मृत्यू नोंदणीची माहिती थेट भारताच्या रजिस्ट्रार जनरलकडून मतदार नोंदणी अधिकाऱ्यांना मिळेल. ही प्रक्रिया मतदार नोंदणी नियम १९६०च्या नियम ९ आणि जन्म व मृत्यू नोंदणी कायदा १९६९च्या कलम ३(५)(ब) (२००३मध्ये सुधारित)नुसार पार पाडली जाईल. यामुळे बुथ लेव्हल ऑफिसर्स(बीएलो) फॉर्म ७ अंतर्गत औपचारिक विनंतीची वाट न पाहता प्रत्यक्ष भेट देवून माहिती पुनर्पडताळणी करू शकतील.

दुसऱ्या बदलानुसार मतदार माहिती स्लिप अधिक अचूक, उपयोगी आणि स्पष्ट केली जाईल. यासाठी निवडणूक आयोगाने मतदार माहिती स्लिपची रचना बदलण्याचा निर्णय घेतला आहे. मतदार माहिती स्लिपवर आता मतदाराचा अनुक्रमांक आणि भाग क्रमांक ठळक अक्षरात ठळकपणे प्रदर्शित केला जाईल. फॉन्टचा आकार वाढवला जाईल, ज्यामुळे मतदारांना त्यांचे मतदान केंद्र ओळखणे सोपे होईल आणि अधिकाऱ्यांसाठीही यादीत  नावे शोधणे सोपे होईल.

तिसऱ्या बदलात, आयोगाने निर्देश दिले आहे की, लोकप्रतिनिधी कायदा १९५०च्या कलम १३ब(२) अंतर्गत ईआरओ द्वारे नियुक्त सर्व बीएलओंना एक मानक फोटो ओळखपत्र दिले जाईल. यामुळे बीएलओंना घरोघरी जाऊन मतदारांना भेटणे सोपे होईल. मतदार पडताळणी आणि नोंदणी मोहिमेदरम्यान लोकांना बीएलओ ओळखता आले पाहिजेत आणि त्यांच्याशी आत्मविश्वासाने संवादही साधता आला पाहिजे.

(Edited by - Mayur Ratnaparkhe)