Maharashtra Politic's : महाआघाडीची याचिका हायकोर्टाने फेटाळली अन्‌ ‘त्या’ 12 जणांची आमदार होण्याची उरलीसुरली आशाही मावळली

Mumbai, 09 January : महाविकास आघाडीच्या काळात तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यातील वाद देशभरात गाजला होता. राज्यपाल नियुक्त विधान परिषदेच्या 12 आमदारांच्या निवडीचा विषयही सर्वाधिक चर्चिला गेला होता. महाआघाडी सरकारने पाठविलेल्या बारा नावांच्या यादीला राज्यपालांनी शेवटपर्यंत मंजुरी दिली नव्हती.

सत्ताबदलानंतर महायुती सरकारने ती यादी मागे घेतली होती. त्याला महाविकास आघाडीकडून (Mahavikas Aghadi) उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. मात्र, ती याचिकाही हायकोर्टाने फेटाळली असून यादी मागे घेण्याचा निर्णय कायदेशीर असल्याचे म्हटले आहे. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे यादीत नावे असलेल्या ‘त्या’ बारा जणांची आमदार होण्याची उरलसुरली आशाही आता मावळली आहे.

विधानसभेच्या 2019 च्या निवडणुकीनंतर राज्यात शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस या तीन पक्षांचे महाविकास आघाडी सरकार सत्तेवर आले होते. तत्कालीन मुख्यमंंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजूर केलेली 12 नावे राज्यपाल नियुक्त विधान परिषद सदस्य (Governor appointed MLC) निवडीसाठी पाठविण्यात आली होती. मात्र, तत्कालीन राज्यपाल कोश्यारी यांनी त्याला शेवटपर्यंत मंजुरी दिलेली नव्हती.

कोश्यारी आणि महाविकास आघाडीमध्ये जोरदार वाक्‌युद्ध रंगले होते. कोश्यारी यांनी ठाकरेंचे हिंदुत्व काढले होते, तर ठाकरेंनी धोतर आणि काळी टोपीवरून कोश्यारींवर हल्लाबोल केला होता.

दरम्यानच्या काळात एकनाथ शिंदे यांनी बंड करत भाजपसोबत जाणे पसंत केले. त्यानंतर राज्यात सत्तेवर आलेल्या महायुती सरकारने महाविकास आघाडीचा आमदार नियुक्तीचा ठराव मागे घेतला हेाता. त्या विरोधात ठाकरे गटाचे कोल्हापूर शहरप्रमुख सुनील मोदी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. ती याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे महाविकास आघाडी आणि ठाकरेंना मोठा धक्का बसला आहे.

राज्यपाल नियुक्त विधान परिषद आमदारांबाबत उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळल्याने महाविकास आघाडी सरकारने शिफारस केलेल्या त्या बारा जणांचे आमदार होण्याची उरली सुरली आशाही आता मावळली आहे. महायुती सरकारने ती याचिका मागे घेतल्यानंतर त्या बारा जणांना न्यायालयातून न्याय मिळेल, अशी आशा होती. मात्र, उच्च न्यायालयाच्या आजच्या निर्णयाने ही आशाही आता संपल्यात जमा आहे.

महाविकास आघाडी सरकारमधील शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस या तीन पक्षांनी प्रत्येकी चार जागा वाटून घेतल्या होत्या. या तीनही पक्षांनी चार नावे राज्यपालांकडे पाठवली होती. त्यात तेव्हाच्या एकत्रित शिवसेनेने सिनअभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर, चंद्रकांत रघुवंशी, प्रा. नितीन बानुगडे पाटील, विजय करंजकर यांच्या नावाचा समावेश होता.

राष्ट्रवादी काँग्रेसने ज्येष्ठ नेते एकनाथ खडसे, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे प्रमुख राजू शेट्टी, ज्येष्ठ गायक आनंद शिंदे आणि प्रा. यशपाल भिंगे यांची नावे राज्यपाल नियुक्त आमदारकीसाठी पाठवली होती. काँग्रेस पक्षाकडून अनिरुद्ध वानकर, माजी खासदार रजनी पटेल, मुझ्झफर हुसेन, सचिन सावंत यांच्या नावाचा समावेश यादीत करण्यात आला होता.