1 नोव्हेंबर 1958 हा दिवस भारतीय न्यायइतिहासात कायमचा कोरला गेला. कावस माणेकशा नानावटी हे भारतीय नौदलातील पारसी अधिकारी अनेक दिवस सेवेमुळे घरापासून दूर होते. बराच काळानंतर ते मुंबईतील घरी परतले, तेव्हा पत्नी सिल्व्हियाच्या वागण्यात आलेला बदल त्यांच्या लक्षात आला. चौकशी केल्यानंतर सिल्व्हियाने आपल्या पतीच्या मित्राशी, प्रेम आहुजाशी, प्रेमसंबंध असल्याची कबुली दिली.
हा धक्का मोठा असला तरी नानावटीने स्वतःला सावरले. त्यांनी पत्नी आणि मुलांना चित्रपटगृहात सोडले आणि थेट प्रेम आहुजाच्या घरी गेले. तेथे झालेल्या संवादानंतर नानावटीने आपल्या सर्व्हिस रिव्हॉल्व्हरमधून आहुजावर गोळ्या झाडल्या. आहुजाचा मृत्यू झाला आणि नानावटीने स्वतःहून पोलिसांकडे शरणागती पत्करली.
या घटनेनंतर नानावटीवर भारतीय दंड विधानातील हत्या आणि संबंधित कलमांखाली खटला दाखल करण्यात आला. न्यायालयासमोर मुख्य प्रश्न होता की ही हत्या पूर्वनियोजनातून झाली की अचानक भावनावेगात घडली. नानावटीच्या बचावपक्षाचा दावा होता की हा गुन्हा नियोजनाविना, परिस्थितीच्या ओघात घडला. अभियोग पक्षाने मात्र ही थंड डोक्याने केलेली हत्या असल्याचे सांगितले.
कायद्यानुसार, अचानक भांडणातून किंवा तीव्र भावनिक अवस्थेत नियंत्रण सुटल्यामुळे झालेला मृत्यू हा थेट खुनाच्या कलमात येत नाही. अशा प्रकरणात शिक्षा तुलनेने कमी असते. मात्र, हत्या आधीच ठरवून केली असल्याचे सिद्ध झाले तर आजन्म कारावास किंवा मृत्युदंडाची तरतूद आहे. या प्रकरणाचा निर्णय घेण्यासाठी मुंबई सत्र न्यायालयात नऊ सदस्यांची ज्युरी नेमण्यात आली होती.
ब्रिटिश काळात कलकत्ता, मुंबई आणि मद्रास या शहरांमध्ये ज्युरी पद्धत अस्तित्वात होती. स्थानिक समाजभावना न्यायनिर्णयात उमटाव्यात, हा तिचा हेतू होता. स्वातंत्र्यानंतरही काही काळ ही पद्धत सुरू होती. नानावटी देशभक्त नौदल अधिकारी, शिस्तप्रिय व्यक्ती आणि गुन्हेगारी पार्श्वभूमी नसलेला माणूस म्हणून ओळखला जात होता. त्याने स्वतःहून गुन्ह्याची कबुली दिली होती. या सगळ्या बाबी लक्षात घेऊन ज्युरींनी बहुमताने हत्या ही पूर्वनियोजित नसल्याचा निर्णय दिला आणि नानावटीला निर्दोष ठरवले.
मात्र सत्र न्यायाधीशांना हा निर्णय मान्य नव्हता. त्यांनी ज्युरींचा निकाल चुकीचा असल्याचे सांगून प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयाकडे वर्ग केले. या टप्प्यावर कायदेतज्ज्ञांमध्ये मोठी चर्चा सुरू झाली. सामान्य जनतेमध्ये मात्र नानावटीबद्दल सहानुभूती होती. सैनिक म्हणजे देशासाठी सर्वस्व अर्पण करणारा नायक, तसेच पत्नीच्या विश्वासघाताला गंभीर गुन्हा मानणारी समाजमानसिकता, याचा या प्रकरणावर मोठा परिणाम झाला. माध्यमांमधून नानावटीला नायक आणि आहुजाला खलनायक अशा स्वरूपात चित्रित केले गेले. पारसी समाजाने नानावटीच्या समर्थनार्थ मोठ्या रॅल्या काढल्या.
उच्च न्यायालयात फेरसुनावणीदरम्यान पुरावे तपासण्यात आले. प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार नसल्याने प्रत्येक तपशील महत्त्वाचा ठरला. अभियोग पक्षाने झटापट झाल्याचा दावा खोटा असल्याचे दाखवून दिले. अखेरीस उच्च न्यायालयाने ही हत्या नियोजनपूर्वक झाल्याचा निष्कर्ष काढत नानावटीला आजन्म कारावासाची शिक्षा सुनावली. हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने २४ नोव्हेंबर 1961 रोजी कायम ठेवला.
शिक्षेची अंमलबजावणी सरकारच्या अखत्यारित होती. नानावटीची नौदलातील सेवा, त्यांचे सन्मान आणि राजकीय वर्तुळातील संबंध लक्षात घेऊन तीन वर्षांनंतर त्यांची सुटका करण्यात आली. पुढे ते कुटुंबासह कॅनडात स्थायिक झाले.
हा खटला केवळ एका हत्येपुरता मर्यादित राहिला नाही. समाजभावना, माध्यमांचा प्रभाव आणि न्यायव्यवस्थेतील त्रुटी यांचे दर्शन घडवणारा तो ठरला. याच प्रकरणानंतर भारतात ज्युरी पद्धत कायमची बंद करण्यात आली. त्यामुळे नानावटी खटला हा ज्युरींच्या सहभागाने चाललेला भारतातील शेवटचा खटला ठरला. आजही हा खटला कायदा, समाज आणि न्याय यांच्या नात्याचा अभ्यास करण्यासाठी महत्त्वाचा संदर्भ मानला जातो.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.