Dharashiv News : मुंबई उच्च न्यायालयाने उस्मानाबाद आणि औरंगाबाद शहरांच्या नामांतरावर शिक्कामोर्तब केले आहे. धाराशिव शहराच्या नावाला मोठा इतिहास आहे. त्यामुळे गेल्या अनेक वर्षांपासून असलेली मागणी या निमित्ताने पूर्ण झाली आहे. दुसरीकडे या प्रकरणातील याचिकाकर्ते सुप्रीम कोर्टात जायचे की पुनर्विचार याचिका दाखल करायची यावर विचार विनिमय करीत आहेत. धाराशिव शहराच्या नावाला मोठा इतिहास लाभला आहे. या निमित्ताने इतिहास काय आहे हे जाणून घेऊ यात. यात...
राज्यात 1995 साली भाजप-शिवसेना (BJP) युतीचे प्रथमच सरकार राज्यात आले. त्यानंतर शिवसेनेचे (Shivsena) मुख्यमंत्री मनोहर जोशी (Manohar Joshi) झाले. 25 मे 1995 रोजी उस्मानाबादच्या नामांतराची प्रथम घोषणा मुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांनी पुण्यात पत्रकारांसमोर केली होती. औरंगाबाद येथील मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत त्यावर शिक्कामोर्तबही झाला होता. त्यासोबतच शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनीही तुळजापूर येथे झालेल्या सेनेच्या महिला मेळाव्यात या नामांतराची घोषणा केली.
केंद्र शासनाच्या निकषावर पडताळणी केली असता धाराशिव नावाला इतिहास आहे. हे नाव राजकीय, भाषिक अथवा इतर कोणत्याही निकषावर आधारित नसून पूर्वीचंच नाव असल्याने ते प्रचलित केल्यास ऐतिहासिक नावाला उजाळा देण्याचं श्रेय शासनाला मिळेल अशी भूमिका भाजप-शिवसेना युती सरकारकडून घेतली होती.
राज्यातील युती सरकारने 12 जून 1998 ला जाहीर सुचना, हरकती मागवल्या. 10 ऑगस्ट 1998 ला त्याविषयीची सुनावणी होणार त्याआधीच 23 जुलैला औरंगाबादच्या नामांतराला विरोध करणारे महंमद मुश्ताक आणि उस्मानाबादेतील शिक्षक सय्यद खलील या दोघांनी संयुक्तपणे या विरोधात उच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल केली. त्यामुळे नामांतराचा हा मुद्दा रखडला होता.
धरा म्हणजे पृथ्वी ही भगवान शिवाची पृथ्वी आहे म्हणून धाराशिव असे गावाचे नाव पडले. दक्षिणापथावरील हा धाराशिव जिल्हा प्राचीन काळापासून व्यापारी मार्गावर वसलेला आहे. सातवाहन काळात तेरसारखे व्यापारी नगर या भागात उदयाला आले. त्यामुळे येथे व्यापारी मार्गावर वसाहती, गाव बसू लागली. यातच प्राचीन अशा सातवाहन, राष्ट्रकुट, चालुक्य, शिलाहार अशा राजवटी येथे होऊन गेल्या त्यांनी भगवान शंकराची मोठ मोठी मंदिरे स्थापन केली.
यात चमार लेणी येथे राष्ट्रकुट काळातील शिवमंदिर, धाराशिव गावातील कसबा येथील चालुक्य काळातील कपालेश्वर मंदिर, नागनाथ येथील उत्तर चालुक्य कालीन शिवमंदिर ही व अशी अनेक दरी खोऱ्यातील शेकडो शिवमंदिरे आज धाराशिव जिल्ह्यात आहेत.
संस्कृतमध्ये पृथ्वीला धरा म्हटले आहे, म्हणूनच येथे असणाऱ्या शिव मंदिरामुळे ही पृथ्वी शिवाची आहे. त्यामुळे धाराशिव नाव या भागाला पडले आहे. जिल्ह्यातील महसुली कागदपत्रे, मंदिरे, मस्जिद यावर धाराशिव नाव वाचायला मिळते तसेच धाराशिव जिल्ह्यातील अनेक लोकांची आडनावे ही धाराशिवकर आहेत. त्यामुळेच ग्रामीण भागातील वयस्कर जुनी जाणती लोकं आज ही धाराशिव असेच बोलतात, असे इतिहासाचे अभ्यासक जयराज खोचरे यांनी सांगितले.
धाराशीव नाव बदलून उस्मानाबाद केल्याच्या नोंदी
1972 साली शासनाने प्रकाशित केलेल्या उस्मानाबाद जिल्ह्याच्या प्रथम गॅझेटियरमध्ये देखील धाराशिव नावाचा उल्लेख आढळतो. हैदराबादमधील सातवे मीर उस्मान अली खान यांच्या नावावरून शहराला उस्मानाबाद हे नाव मिळालं, असं प्रामुख्यानं प्रचलित असल्याच्या नोंदी पुस्तकात आढळतात. त्यासोबतच नगर परिषदेच्या सुधारित नगर विकास योजनेच्या प्रकरण एक मध्ये उस्मान अली खान यांनी सन 1900 साली धाराशीव हे नाव बदलून उस्मानाबाद केले, असा उल्लेख आहे.
दुसरीकडे 1998 मध्ये औरंगाबाद खंडपीठात दाखल झालेल्या याचिकेत, 1904 साली तत्कालीन लोकप्रिय राजा तिसरे खलिफा हजरत उस्मान राझी अल्लाह यांच्या नावावरून नामांतर केले असल्याचं नमूद केलेलं आहे.
1905 साली उस्मान मीर अली खान हे धाराशिव परिसरात आले. त्यांच्या भेटी प्रित्यर्थ धाराशिवचे उस्मानाबाद हे नामांतर करण्यात आले. त्याही पेक्षा महत्वाचे उस्मानाबाद हा निजामाचा जिल्हा होता. म्हणजे निजाम उस्मान अली खान यांच्या व्यक्तिगत खर्चाची सोय या जिल्ह्यातील महसूलातून करण्यात येत होती. निजाम काळात नळदुर्ग हा जिल्हा होता तो बदलून धाराशिव हे जिल्ह्याचे ठिकाण करण्यात आले. याचे कारण म्हणजे हा धाराशिव जिल्हा हा ब्रिटिश आमल असलेल्या भागाशी संलग्न होता भविष्यातील धोका लक्षात घेऊन निजाम सरकारने नळदुर्गऐवजी धारशिव जिल्हा केला गेला.
उस्मानाबाद जिल्ह्याचे पूर्वीचे नाव धाराशिव होते. हे कोणीही नाकारू शकत नाहीत याचे सबळ व प्रथम दर्जाचे पुरावे आज उपलब्ध आहेत. विशेष म्हणजे आदिलशाही, निजामशाही, मोगलशाही यांच्या काळातील ऐतिहासिक कागदपत्रातून देखील धारशिव गावाचे उल्लेख आढळून येतात. उस्मानाबादचे मुळचे नावच धाराशिव आहे. धाराशिव हे नाव 1927 पर्यंत प्रचलित होते. उस्मानाबाद शिवाय एदलाबादचे मुक्ताईनगर तर अंबोजोगाईचे मोमिनाबाद आणि पुन्हा अंबाजोगाई असे नामांतर काँग्रेसच्या काळात झाले आहे, तीही ही नावे ऐतिहासिक होती. त्यामुळे शहराच्या नामांतराची सेनेची भूमिका राजकीय आहे. उस्मानाबादचे धाराशिव हे सांस्कृतीक नाव आहे, असेही अभ्यासक सांगतात.
निजामाने मराठवाड्यातील अनेक शहरांची नामांतरे केली होती. त्यामध्ये उस्मानानाबाद या शहराचाही समावेश आहे. उस्मानाबादचं जुनं नाव धाराशिव असंच होतं. ग्रामदैवत असलेल्या धारासुर मर्दिनी या देवीच्या नावावरून धाराशिव असल्याचे पुरावे सापडतात. पण निजामशाहीमधील सातवा निजाम उस्मान अली खान याच्या नावावरून धाराशिव शहराचे नाव उस्मानाबाद झाल्याचेही संदर्भ आढळतात. नगर परिषदेच्या सुधारित नगर विकास योजनेच्या प्रकरण एकमध्ये उस्मान अली खान यांनी सन 1900 साली धाराशीव हे नाव बदलून उस्मानाबाद केलं, असा उल्लेख आहे.
मुख्यमंत्रिपदावरून पायउतार होण्यापूर्वी उद्धव ठाकरे यांनी या दोन्ही शहरांची नावे बदलली होती. महाविकास आघाडीचे सरकार कोसळल्यानंतर एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री झाले. त्यानंतर त्यांनी ठाकरे सरकारचा जीआर रद्द करून नामांतराचा नवा जीआर काढला. त्याला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते.
या प्रकरणाची सुनावणी ऑक्टोबरमध्ये पूर्ण झाली होती. न्यायालयाने त्यावेळी राखून ठेवलेला निर्णय जाहीर केला. राज्य सरकारच्या नामांतराच्या निर्णयावर मुंबई उच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केला आहे. या दोन्ही शहरांचे नामांतर करण्याची इच्छा शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी जाहीरपणे बोलून दाखवली होती. निवडणुका आल्या की हा मुद्दा प्रचारात यायचा.
राज्यात 2014 ते 2019 पर्यंत शिवसेना-भाजप युतीचे सरकार होते. त्या कालावधीतही सरकारने नामांतराबाबत ठोस भूमिका घेतली नव्हती. महाविकास आघाडीचे सरकार आले आणि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनले. त्यामुळे सत्तेतून बाहेर गेलेल्या भाजपने या दोन्ही शहरांच्या नामांतराच्या मुद्द्यावरून ठाकरे यांना घेरायला सुरवात केली. मुख्यमंत्रिपदाच्या अखेरच्या दिवसांत ठाकरे यांनी नामांतराचा जीआर काढला होता. मुख्यमंत्री झाल्यानंतर एकनाथ शिंदे यांनी पूर्वीचा जीआर रद्द करून त्यांनी नवा जीआर काढला होता.
राज्य सरकारने सप्टेंबर 2023 मध्ये उस्मानाबाद आणि औरंगाबाद या शहरांची नावे बदलली. ती अनुक्रमे धाराशिव आणि छत्रपती संभाजीनगर अशी केली. त्याला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. न्यायालयाने त्या याचिका निकाली काढल्या असून, राज्य सरकारच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केले आहे.
याबाबत छत्रपती संभाजीनगरमधील याचिकाकर्त्याकडून संबंधित पदधिकारी व संघटना यांच्याशी चर्चा करण्यात येणार आहे. त्यानंतर या प्रकरणी सुप्रीम कोर्टात जायचे की पुनर्विचार याचिका दाखल करायची याबाबत विचार विनिमय केला जात आहे. त्यासाठी ९० दिवसाचा अवधी आहे. सध्या कोर्टाला उन्हाळी सुट्ट्या आहेत, त्यामुळे याबाबत लवकरच निर्णय घेतला जाणार असल्याचे या प्रकरणातील याचिकाकर्त्यांकडून सांगण्यात आले. त्यामुळे येत्या काळात हे प्रकरण कोर्टात जाणार आहे.