Historical Overview: Who Was Lalit Narayan Mishra? : देशात 1975 मध्ये आणीबाणी लागू होण्यापूर्वी काही महिने आधी एक खळबळजनक घटना घडली होती. तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्याकडे राजीनामा सोपवरून केंद्रीय रेल्वे मंत्री बिहारमध्ये परतले. पटना रेल्वे स्थानकात त्यांनी एका रेल्वेगाडीला हिरवा झेंडा दाखविला, भाषण झाले. व्यासपीठावरून खाली उतरत असतानाच ग्रेनेडचा धमाका झाला. या स्फोटात गंभीर जखमी झालेल्या मंत्र्यांचा रुग्णालयात नेण्याआधीच मृत्यू झाला. आज पुन्हा या घटनेचे पडसाद बिहारच्या राजकारणात उमटू लागले आहेत.
बिहार विधानसभा निवडणुकीत सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये आरोपांच्या फैरी झडू लागल्या आहेत. मागील काही महिन्यांपासूनच त्याची सुरूवात झाली आहे. माजी केंद्रीय मंत्री ललित नारायण मिश्रा यांच्या हत्येचे प्रकरण भाजपच्या काही नेत्यांनी पुन्हा एकदा उकरले आहे. अजूनही या हत्येची धगीचे चटके काँग्रेसला बसत आहेत. हायकोर्टात या प्रकरणाची सुनावणी आजही सुरू आहे.
मिश्रा यांच्यावरील ग्रेनेड हल्ल्याची घटना 2 जानेवारी 1975 ची. या हल्ल्यात त्यांचे धाकटे बंधू जगन्नाथ मिश्रा हेही जखमी झाले होते. पण ते यातून बचावले. मात्र, या घटनेने बिहारसह दिल्लीच्या सरकारलाही हादरा बसला होता. इंदिरा गांधींच्या सरकारवर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले होते. मिश्रा यांचेही त्यात नाव होते. दुसरीकडे जयप्रकाश नारायण यांच्या आंदोलनाची धग वाढतच चालली होती. बिहारचे तत्कालीन मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर यांना या आंदोलनाला आवर घालताना नाकीनऊ आले होते.
मिश्रा यांच्या हत्येनंतर आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झडू लागल्या होत्या. इंदिरा गांधींनी विरोधकांकडे बोट दाखविले होते. तर विरोधक सरकारकडे बोट दाखवत होते. अशातच बिहारमध्ये एप्रिल महिन्यात मोठी उलथापालथ झाली. मुख्यमंत्र्यांना राजीनामा द्यावा लागला आणि ललित नारायण मिश्रा यांचे बंधू जगन्नाथ मिश्रा यांच्या गळ्यात मुख्यमंत्रिपदाची माळ टाकण्यात आली. ते पहिल्यांदाच विधानसभेची निवडणूक जिंकले होते. दरम्यानच्या काळात सीबीआय़ने तपास सुरू केला होता.
इंदिरा गांधी यांनी 25 जूनला देशात आणीबाणी लागू केली. जुलै 1975 मध्ये सीबीआयने सुप्रीम कोर्टातील वकील रंजन द्विवेदी आणि आनंद मार्ग पंथाच्या 12 जणांना अटक केली. 1980 मध्ये हे प्रकरण दिल्लीतील कोर्टात स्थलांतरित करण्यात आले. ता. 8 डिसेंबर 2014 रोजी या कोर्टाने 4 जणांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. त्यांनी या निकालाविरोधात हायकोर्टात अपील केले. मिश्रा यांचे कुटुंबीयही निकालावर खूष नव्हते. निर्दोष लोकांना अडकविल्याचा त्यांचा दावा होता.
मिश्रा यांचे नातू आणि सुप्रीम कोर्टातील वकील वैभव मिश्रा यांनी ही केस रिओपन करण्यासाठी 2022-23 हायकोर्टात धाव घेतली. तर ऑक्टोबर 2023 मध्ये सुप्रीम कोर्टात गेले. सध्या हे प्रकरण दिल्ली हायकोर्टात प्रलंबित आहे. दोषींच्या अपिलावर सुनावणी होणार आहे. कोर्टाने वैभव मिश्रा यांनाही आपली बाजू मांडण्याची परवानगी दिली आहे.
या घडामोडी घडत असतानाच बिहारचे तीनवेळा मुख्यमंत्री राहिलेल्या जगन्नाथ मिश्रा यांनी 2004 मध्ये काँग्रेसला रामराम ठोकत संयुक्त जनता दलात प्रवेश केला. 2013 मध्ये चारा घोटाळाप्रकरणी त्यांना 4 वर्षांची शिक्षा झाली. काही दिवसांत त्यांना जामीनही मिळाला. त्यानंतर 2015 मध्ये ते मुलगा नीतीशसह भाजपमध्ये गेले. आता ललित नारायण मिश्रा पुतण्या नीतीश बिहार सरकारमध्ये मंत्री आहे.
भाजपच्या अनेक नेत्यांनी मिश्रा यांच्या हत्येच्या प्रकरणावरून काँग्रेसवर सातत्याने आरोप केले आहेत. काही महिन्यांपूर्वी भाजपचे नेते आणि माजी केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे यांनी केसची फाईल पुन्हा उघडण्याची मागणी केली होती. तर मागील महिन्यांतच भाजपचे खासदार निशिकांत दुबे यांनी काँग्रेसवर गंभीर आरोप केला होता. कमिशन घोटाळा लपविण्यासाठी काँग्रेसने मिश्रा यांची हत्या केली, असा आरोप दुबेंनी केला होता.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.