2024 हे वर्ष निवडणुकांचे वर्ष म्हणूनच पार पडणार आहे. लोकसभेच्या निवडणुका तोंडावर आल्या आहेत. केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडून लवकरच निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केला जाईल. त्या पार्श्वभूमीवर सर्वच राजकीय पक्षांकडून निवडणुकीची तयारी सुरू करण्यात आली आहे. प्रचार सभा, रॅली, झेंडे, जाहिराती, दौरे या सर्व गोष्टींचे नियोजन पक्ष आणि इच्छुक उमेदवारांकडून केले जात आहे. या सर्व गोष्टीसाठी पक्ष आणि उमेदवारांकडून वारेमाप खर्च केला जातो. मात्र निवडणूक आयागाने या उधळपट्टीला एक मर्यादा घालून दिली आहे. निवडणूक काळात उमेदवारांने आणि राजकीय पक्षाने किती खर्च करायचा त्यासाठीचे नियम काय आहेत. निवडणूक खर्च सादर न केल्यास काय कारवाई होते. याबाबतची सविस्तर माहिती जाणून घेऊयात...
आगामी लोकसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर अनेक भावी उमेदवारांनी निवडणुकीची तयारी सुरू केली आहे. निवडणूक म्हणजे खर्च आलाच, मात्र या खर्चाला निवडणूक आयोगाकडून काही मर्यादा निश्चित करून देण्यात आल्या आहेत. जानेवारी 2022 मध्ये निवडणुकीच्या खर्चाच्या मर्यादेत वाढ करण्यात आली होती. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीच्या उमेदवारांसाठी ही खर्चाची मर्यादा वेगवेगळी आहे. मतदारांची संख्या आणि महागाईचा दर यानुसार केंद्रीय निवडणूक आगोयाकडून उमेदवाराना निवडणुकीमध्ये किती खर्च करता येईल याचा आकडा निश्चित केला जातो. Lok Sabha Election Expenses
निवडणूक आयोगाने निवडणूक 2022 मध्ये लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीसाठी उमेदवारांकडून करण्यात येणाऱ्या खर्चामध्ये वाढ करण्यात आली आहे. या मर्यादेनुसार आता आगामी निवडणुकीसाठी लोकसभा उमेदवारांना 95 लाख रुपये खर्च करता येणार आहेत. यापूर्वी ही मर्यादा 70 लाख रुपये होती. तर विधानसभा निवडणुकीसाठी उमेदवारांना 40 लाख रुपयांपर्यंत खर्च मर्यादा निश्चित करण्यात आली होती. 2022 पूर्वी ही मर्यादा 28 लाख रुपये इतकी होती. यामध्ये गोवा, सिक्कीम, मेघालय यासारखी जी लहान राज्ये आहेत त्या राज्यातील उमेदवारांसाठीची खर्चाची मर्यादा ही लोकसभेसाठी 75 लाख आणि विधानसभेसाठी 28 लाख रुपये इतकी करण्यात आलेली आहे. निवडणुकीला उभे राहणाऱ्या उमेदवारांना या मर्यादेच्या बाहेर खर्च करता येणार नाही. तसेच या खर्चाची निवडणूक काळात दैनदिन नोंद करावी लागणार आहे. एवढेच नाही तर एकूण खर्चाचा तपशीलही निवडणूक आयोगाकडे सादर करावा लागतो.
लोकसभा निवडणुकीसाठी आखाड्यात उतरलेल्या प्रत्येक उमेदवारास मग तो एखाद्या पार्टीचा असो अथवा अपक्ष असो, त्याला निवडणुकीत खर्च करण्याची मुभा आहे. निवडणूक आयोगाच्या नियमानुसार एक उमेदवार जास्तीत जा्स्त 75 ते 95 लाख रुपयांपर्यत खर्च करू शकणार आहे. मात्र या खर्चाचा उमेदवाराला हिशेब ठेवावा लागणार आहे. त्यासाठी निवडणूक लढवणाऱ्या उमेदवाराला निवडणुकीच्या खर्चासाठी एक स्वंतंत्र बँके खाते उघडावे लागणार आहे. या खात्यामध्ये निवडणूक खर्चासाठी लागणारी रक्कम, मग तो निवडणूक निधी म्हणून प्राप्त झाला असेल किंवा उमेदवारांची वैयक्तिक रक्कम असेल ती या निवडणूक खर्च खात्यात जमा करणे आवश्यक आहे. उमेदवार निवडणुकीसाठी स्वतंत्र खाते न उघडल्यास अथवा असमर्थ ठरल्यास तो भारतीय दंड संहितेच्या कलम 171-I नुसार निवडणूक प्रक्रियेतील गुन्हा मानला जाईल.
या निवडणूक खर्चासाठी उमेदवार कोणत्याही राष्ट्रीयकृत अथवा सहकारी बँकेत खाते उघडू शकतो. मात्र हे खाते त्याला उमेदवारी अर्ज भरण्यापूर्वी उघडणे गरजेचे आहे. उमेदवारी अर्जामध्ये त्या खाते क्रमांकाचा उल्लेख करणे अपेक्षित आहे. तसेच उमेदवार हे खाते संयुक्त खाते म्हणून देखील काढू शकतो.यासाठी त्याला निवडणूक एजंट असलेली व्यक्ती दुसरा खातेदार म्हणून घेणे बंधनकारक राहिल. या बँक खात्यासह उमेदवारास निवडणुकीच्या उमेदवारीचा अर्ज भरताना रिटर्निंग ऑफिसरकडून खर्चाच्या नोंदीसाठी जे रजिस्टर दिले जाते. त्या रजिस्टरमध्ये उमेदवारास निवडणूक काळात झालेला दैनदिन खर्चाची नोंद करणे अनिवार्य आहे.उमेदवारांने निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान वापरलेली वाहने, झेंडे, टोप्या टी शर्ट, चहापाणाचा खर्च, राहण्याचा खर्च, प्रचाराचे साहित्य तयार करणे, वाटप करणे इत्यासाठीची मजूरी खर्च यासारख्या अनेक लहान सहान गोष्टींच्या खर्चाचा तपशील नोंद करणे आवश्यक आहे. ज्या दिवशी खर्च झाला नाही. त्या दिवसाच्या रकाण्यामध्ये NILL असा शेरा द्यावा लागतो.
निवडणुकीच्या दरम्यान उमेदवारचा होणारा खर्च हा चेकच्या माध्यमातून केला जाणे अपेक्षित आहे. निवडणूक काळात किरकोळ रक्कम जिथे चेक देणे अशक्य आहे. यासाठी संपूर्ण निवडणूक कालावधीमध्ये उमेदवारांनी 20000 रुपये खर्च करणे अपेक्षित आहे. ही रक्कम निवडणूक खर्चासाठी उघडलेल्या बँक खात्यातूनच काढलेली असावी. खर्चाचा सर्व तपशील आयोगाच्या नियमानुसार निवडणूक निरीक्षकाकडे सादर करावा लागेल. निवडणूक काळात कोणत्याही उमेदवारास 10,000 रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम दान अथवा कर्ज म्हणून घेता येणार नाही. सदर रक्कम उमेदवारा चेक, धनादेश, अथवा खांत्यामध्ये ट्रान्सफर करणे आवश्यक आहे. तसेच ज्याच्याकडून ही रक्कम मिळाली आहे. त्याचे नाव आणि सविस्तर पत्ता नमूद करणे आवश्यक आहे. निनावी रक्कम स्वीकारता येणार नाही. तसेच अशा प्रकारे प्राप्त झालेल्या निवडणूक निंधीची नोंद करणे आवश्यक आहे.
उमेदवाराने निवडणूक काळात केलेल्या खर्चावर निवडणूक आयोगाच्या वतीने स्वतंत्र यंत्रणेकडून लक्ष ठेवले जाते. यामध्ये निवडणूक खर्च अधिकाऱ्यांच्या अख्यत्यारीत राज्यातील विविध यंत्रणा कार्यरत असतात. त्यामध्ये रिटर्निंग ऑफिसर, विक्रीकर अधिकारी, आयकर विभागातील अधिकारी, भरारी पथक, यासह स्वतंत्र व्हिडिओ रेकॉर्डिग पथक, लेखा अधिकारी, बूथ स्तरीय जनजागृती पथक यांच्या माध्यमातून खर्चावर लक्ष ठेवले जाते. यामध्ये निवडणूक खर्च अधिकाऱ्यांची प्रमुख भूमिका आहे. निवडणूक खर्च निरीक्षकाच्या निगरणाखाली उमेदवाराच्या दैनदिन खर्चाचे परिक्षण केले जाते. यासाठी उमेदवारांनी संपूर्ण निवडणूक काळात किमान तीन वेळा निवडणुकीतील खर्चाचे रजिस्टर निवडणूक खर्च निरीक्षकांकडे पडताळणीसाठी देणे आवश्यक आहे.
उमेदवाराला निवडणुकीत झालेल्या खर्चाची माहिती द्यायची असली तरी ती ढोबळ मानाने आकडेवारी देता येणार नाही. निवडणूक आयोगाकडून त्यावरही काही निर्बंध आणले आहेत. जर किरकोळ रक्कम खर्च झाली असेल आणि जिथे चेक न देता रोख रक्कम देण्यात आली असेल त्या ठिकाणी उमेदवाराने खर्चाचे व्हाऊचर जोडणे अनिवार्य आहे. याशिवाय निवडणूक आयोगाकडून काही सेवा वस्तूच्या किंमती निश्चित केल्या आहेत. त्यामध्ये प्रामुख्याने पक्षाचे झेंडा हा सात रुपये, त्यांच्यासाठी लागणारा बांबू 15 रुपये, सभेसाठी लागणाऱ्या स्पीकरचा खर्च 800 रुपये, प्रचाराची पत्रके प्रति हजारांसाठी 4500 रुपये, यासह इतर काही वस्तू आणि सेवांचे दर निश्चित करून दिले आहेत. त्यानुसार उमेदवाराला आपल्या खर्चाचा तपशील देणे बंधनकारक राहणार आहे.
लोकसभा निवडणुका पार पडल्यानंतर या काळात उमेदवाराने केलेल्या खर्चाचा तपशील केंद्रीय निवडणूक आयागाने निवडणूक अधिकारी म्हणून नियुक्त केलेल्या अधिकाऱ्यांकडे म्हणजेच जिल्हा निवडणूक अधिकारी किंवा रिटर्निंग अधिकाऱ्याकडे 30 दिवासाच्या आत जमा करणे आवश्यक आहे. निवडूक खर्चाचे रजिस्टर बँक खात्याचे स्टेटमेंट याची निवडणूक खर्च अधिकाऱ्यांकडून पडताळणी करणे देथील आवश्यक आहे. समजा उमेदवाराने दुसऱ्या खात्याचा वापर केला, अथवा निवडणूक कालावधीमध्ये मर्यादेपेक्षा जास्त खर्च केला तर त्यास लोकप्रतिनिधी कायदा, 1951 च्या कलम 10A अंतर्गत तीन वर्षांपर्यंत अपात्र ठरवले जाऊ शकते. या प्रमाणे सर्व नोंदणीकृत राजकीय पक्षांना लोकसभा निवडणूक पूर्ण झाल्यानंतर 90 दिवसांच्या आत निवडणूक आयोगाकडे त्यांच्या निवडणूक खर्चाचे विवरण सादर करावे लागते.
Edited by: Mangesh Mahale
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.