Maratha Reservation : मराठा आरक्षण आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी अखेर गुलाल उधळला आहे. त्यांची हैदराबाद गॅझेटियर लागू करण्यासह प्रमुख मागण्या फडणवीस सरकारने मान्य केल्या आहेत. मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील आणि इतर सहकाऱ्यांनी हैदराबाद गॅझेटियर लागू करण्याचा शासन निर्णय सुपूर्द केल्यानंतर त्यांनी विखे पाटील यांच्या हस्ते ज्यूस पिऊन उपोषण सोडलं.
यावेळी जरांगे पाटील यांनी शासन निर्णय मान्य करताना अभ्यासकांना दाखवून मान्य केला होता. पण त्यातूनही सरकारकडून फसवणूक झाली तर मंत्री विखे पाटील यांच्या घरी उपोषण करणार अशी घोषणा असा इशारा दिला. पण उपोषण सोडून 2 तास होतात की नाही तेच जरांगे पाटील यांना पुढच्या उपोषणाची तयारी करावी लागणार अशा चर्चा सुरु आहेत. हैदराबाद गॅझेटियर लागू करण्याच्या शासन निर्णयात मराठा समाजाची फसवणूक झाल्याचा दावा सोशल मीडियामध्ये केला जात आहे.
नेमका काय दावा केला जात आहे?
अनिकेत भोसले नामक एका एक्स युजरने म्हंटलं, परत गेम केला. 1881 च्या गॅझेट मध्ये 80% मराठा हा कुणबी आहे पण 1921 आणि 1931 चे गॅझेट सरकारने लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यात फक्त 1–2% मराठा कुणबी आहे़. आधी त्या गावातली कुणबी नोंद बघणार, मग त्या गावाचा उल्लेख गॅझेट मध्ये तपासणार नंतर त्याच्या भावकीला प्रमाणपत्र देतील, असेही भोसले या युजरने सांगितले.
हैदराबाद गॅझेटियरच्या सालाबद्दल मनोज जरांगे पाटील काय म्हणाले?
जीआर मान्य करण्यापूर्वी उपसमितीसमोर बोलताना स्वतः मनोज जरांगे पाटील यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हैदराबाद गॅझेटियरमध्ये 1881 ते 1901 या दरम्यान, छत्रपती संभाजीनगरमध्ये 1 लाख 23 हजार कुणबी दाखवले आहेत. धाराशिवमध्ये 97 हजार आणि बीडमध्ये 1 लाख 12 हजार कुणबी दाखवले आहेत. म्हणजे इथेच 3 लाख 30 हजार कुणबी नोंदी होतात.
हैदराबाद गॅझेटियरच्या सालाबद्दल छगन भुजबळ काय म्हणाले?
मंत्री छगन भुजबळ यांनी 1 सप्टेंबर रोजी पत्रकार परिषद घेऊन दिलेल्या आकडेवारीनुसार, निझामाच्या उस्मानाबाद आणि लातूरच्या गॅझेटनुसार 1921 मध्ये 34 हजार 324 कुणबी नोंदी होत्या. तर 14 लाख 7 हजार 200 मराठा नोंदी होत्या. तर 1931 मधील गॅझेटनुसार, 3 हजार 560 कुणबी नोंदी आहेत. तर 2 लाख 46 हजार 490 कुणबी नोंदी आहेत. म्हणजेच 1 कोटी 24 लाख 071 हजार एकूण लोकसंख्या त्यात या दोन्ही समाजांची वेगळी संख्या देण्यात आली आहे, असेही त्यांनी कागदपत्रांच्या आधारे सांगितले आहे.
इथेच फसवणूक झाल्याचा दावा केला जात आहे. मनोज जरांगे यांनी 1881 च्या गॅझेटचा उल्लेख केला होता. मात्र प्रत्यक्ष जीआरमध्ये 1921 आणि 1931 सालातील हैदराबाद गॅझेटियर वापरण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. म्हणजे ज्या दोन गॅझेटमध्ये कमी नोंदी आहेत, त्याच गॅझेटचा वापर करण्यात येणार असल्याचा दावा केला जात आहे. याशिवाय ज्यांच्या नोंदी सापडल्या नाहीत, त्यांनाही या जीआरचा काहीही उपयोग होणार नाही, असेही सांगितले जाते.
अॅड. योगेश केदार काय म्हणाले?
मराठ्यांनो थोड थांबा! सरकार गडबड करत आहे. दादांनी मला जीआर तपासून घेण्याची जबाबदारी मला दिली होती. मी सत्य सांगितले, पण माझे ऐकून घेण्यास कोणी तयार नाही. ज्याच्या मराठा कुणबी, कुणबी मराठा किंवा कुणबी नोंदी आहेत त्यांच्या कुळातील लोकांना या जीआर चा फायदा होईल. परंतु ज्या मराठा बांधवांना वरील नोंदी भेटणार नाहीत , त्यांना याचा काहीही फायदा नाही, असे प्राथमिकदृष्ट्या दिसत आहे.
किंवा सोप्या भाषेत ज्यांना शिंदे समितीच्या माध्यमातून नोंदी मिळाल्या त्यांनाच याचा लाभ होईल. ज्यांच्या गावात, कुळात नोंदी सापडल्याच नाहीत त्यांचे काय ? याची स्पष्टता आणावी लागेल. त्यामुळे या जीआरमध्ये सुधारणा आवश्यक आहेत. त्यात स्पष्टता आणावी आशी विनंती मी दादांकडे करत आहे.
शेवटी, शेकडो बलिदानाला तसेच मनोज दादांच्या त्यागाला गोड फळ यावे हीच ईच्छा. तसेच या जी आर ला अनेक अंगाने कोर्टात चॅलेंज केले जाऊ शकते. दादाला बोलावे म्हणतोय, अजून अनेक मुद्दे लक्षात आणून द्यायचे आहेत. पण मला बाहेर काढले गेले आहे. असाही दावा अॅड. योगेश केदार यांनी केला आहे.
या दाव्यातील आता नेमके तथ्य काय? खरंच मराठा समाजाची फसवणूक झाली आहे का? काय खरे आणि काय खोटे? याबाबत फडणवीस सरकार, मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, मंत्रिमंडळ उपसमिती, मनोज जरांगे पाटील आणि त्यांच्यासोबतच्या अभ्यासकांनी खुलासा करणे गरजेचे आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.