भाजप नेत्यांसोबत पंगा घेतलेल्या अधिकाऱ्यांना टेंन्शन की एक्‍सटेंशन?

सोलापूर : राज्यात अनपेक्षितपणे सत्तेवर आलेले महाविकास आघाडीचे (Mahavikas Aghadi) सरकार गेलेही त्याच मार्गाने. महाआघाडीचे सरकार गेले; पण त्यावेळी सोलापूर (solapur) जिल्ह्यात प्रशासन प्रमुख म्हणून असलेल्या अधिकाऱ्यांचे आता काय होणार? हा खरा प्रश्न आहे. महाआघाडीचे सरकार असताना जिल्ह्यातील भाजप (bjp) नेत्यांशी पंगा घेणाऱ्या अधिकाऱ्यांना टेन्शन (बदली) की एक्‍सटेंशन (मुदतवाढ) मिळणार, याकडे जिल्ह्याचे लक्ष आहे. पालकमंत्री कोण? या प्रश्‍नाचे उत्तर अद्यापही न मिळाल्याने जिल्ह्याचे विशेषतः भाजपचे राजकारण अस्थिर आहे. या अस्थिरतेचे पडसाद जिल्हाधिकारी कार्यालय, महापालिका, जिल्हा परिषद, ग्रामीण पोलिस प्रशासनावर उमटू लागले आहेत. (Mumbai and Nagpur tours of officials for re-appointment in Solapur)

पालकमंत्र्यांची शिफारस ही जिल्हाधिकारी, पोलिस अक्षीक्षक, महापालिका आयुक्त आणि जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी ही जिल्हा प्रशासनातील महत्वाच्या पदावर व्यक्ती निवडताना महत्वाची मानली जाते. पण, सोलापूरला अद्याप पालकमंत्रीच नसल्याने नवे पालकमंत्री कोण असणार? त्या पद्धतीने जिल्ह्याला येणारे नवीन अधिकारी कोण असणार? यामुळे प्रशासनातील दुसऱ्या फळीतील अधिकारी व कर्मचारी यांच्यासह राजकीय कार्यकर्तेही अस्वस्थ आहेत. विद्यमान काही अधिकाऱ्यांनी सोलापुरात आणखी काही दिवस मिळावेत, यासाठी राजधानी मुंबई अन्‌ उपराजधानी नागपूरच्या गुपचूप वाऱ्या सुरू केल्या आहेत. तसेच, सोलापुरात यापूर्वी काम केलेले आयएएस अधिकारी आणि आता आयएएस/आयपीएस झालेल्या अधिकाऱ्यांनाही ‘मी पुन्हा येईन'ची संधी दिसू लागल्याने त्यांनी मुंबई अन्‌ नागपूरमार्गे फिल्डिंग लावल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळाली.

जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांना सोलापूर जिल्ह्यात येऊन ३१ महिने झाले आहेत. आता त्यांच्या जागी कोण येणार? याची उत्कंठा असून जिल्हाधिकारीपदासाठी अनेक नावे चर्चेत आहेत. सिडकोच्या मुख्य प्रशासक दीपा मुधोळ-मुंडे, पुण्यातील झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी लहूराज माळी यांच्यासह इतर तब्बल आठ ते दहा नावे सोलापूरच्या जिल्हाधिकारी पदासाठी चर्चेत आहेत.

सोलापूर जिल्हा (ग्रामीण) पोलिस अक्षीक्षक पदावर तेजस्वी सातपुते या गेल्या २१ महिन्यांपासून कार्यरत आहेत. त्या पोस्टसाठीही इच्छुकांकडून मोर्चेबांधणी करण्यात येत असल्याचे समजते. महापालिका आयुक्त पी. शिवशंकर यांनाही २७ महिन्यांचा कालावधी झाला आहे. त्यांनी महाराष्ट्र केडर कायम ठेवत स्वत:हून केंद्र सरकारकडे टोबॅको बोर्डात प्रतिनियुक्ती मागितली आहे. या बोर्डाचे मुख्यालय आंध्रप्रदेशमध्ये असल्याने महापालिका आयुक्त पी. शिवशंकर काही दिवसांमध्ये त्यांच्या इच्छेनूसार त्या ठिकाणी जाऊ शकतात. सोलापूर जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी दिलीप स्वामी यांना पदोन्नती मिळेल म्हणून झेडपीतील कर्मचारी अन्‌ अधिकारी रोज बदल्यांच्या आदेशाकडे डोळे लावून बसले आहेत. पोलिस आयुक्त राजेंद्र माने यांना मात्र सोलापूरचा पदभार घेऊन तीनच महिने झाले आहेत. त्यामुळे त्यांच्या बदलीचा विषय तूर्त नाही. मात्र, गेली दोन ते अडीच वर्षांपासून महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात भाजप नेत्यांसोबत पंगा घेतलेल्या पोलिस आयुक्तातील इतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना कुठे पोस्टिंग मिळते. त्यांच्या जागी कोण येणार, याची उत्सुकता आहे.

जिल्हा परिषद, महापालिका, स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदार संघातील विधानपरिषद निवडणूक, जिल्ह्यातील ११ नगरपरिषदा व एका नगरपंचायतीची निवडणूक आगामी काळात होणार आहे. निवडणूक काळात जिल्हाधिकारी, पोलिस अधीक्षक, महापालिका आयुक्त आणि जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पदे ही महत्वाची मानली जातात. महाआघाडी सरकारमध्ये विरोधात असताना ज्या भाजपच्या आमदारांनी प्रशासनापुढे वारंवार प्रश्‍न मांडत संघर्ष केला, त्याच अधिकाऱ्यांसोबत आता भाजपचे आमदार काम करणार की ‘नवा गडी नवे राज्य’ म्हणून नवीन अधिकारी आणणार? याकडे सर्वांचे लक्ष आहे.

सातपुते, शंभरकर एक्‍सटेंशन मिळणार

पोलिस अधिक्षक तेजस्वी सातपुते आणि जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांना काही दिवस एक्‍सटेंशन मिळेल, अशी शक्‍यता व्यक्त होत आहे. झेडपीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिलीप स्वामी यांना जिल्हाधिकारी किंवा महापालिका आयुक्त पदावर प्रमोशन मिळण्याची शक्‍यता वर्तविण्यात येत आहे. नवीन येणारे बॉस कसे असतील? त्यांच्या सोबत आपले जुळेल का? याचेही टेंशन सध्या प्रशासनात दिसत आहे. जिल्हा प्रशासन सध्या टेंशन, एक्‍सटेंशन अन्‌ प्रमोशन या भोवतीच फिरत असल्याचे चित्र आहे.

मोठ्या धमाक्याची शक्यता

शिंदे-फडणवीस सरकारच्या पहिल्या मंत्रिमंडळ विस्तारात सोलापूरला स्थान मिळालेले नाही. त्यामुळे दुसऱ्या टप्प्यात सोलापूरला किमान दोन मंत्रीपदाची अपेक्षा आहे. सप्टेंबरच्या पहिल्या आणि दुसऱ्या आठवड्यात जिल्ह्याच्या प्रशासनात आणि राजकारणात मोठे धमाके होण्याची शक्‍यता आहे.