Nabam Rebia Case : नाबाम रेबिया खटल्यातील हा मुद्दा शिवसेनेसाठी अडचणीचा ठरण्याची शक्यता

नागपूर : नाबाम रेबिया (Nabam Rebia) खटल्याचा निकाल आणि दहावे परिशिष्ठ हे दोन वेगवेगळे मुद्दे आहेत. नाबाम रेबिया खटल्याच्या निकालाचा अर्थ स्पष्टपणे लावायचा म्हटला तर दहाव्या परिशिष्ठाच्या उद्देशाला त्यामुळे छेद पोचतो. पण, त्या खटल्यातही घटनापीठाने सांगितले आहे की, विधानसभा (Assembly) अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षांच्या विरोधात अविश्वास प्रस्ताव आला असेल तर त्यांनी त्या अविश्वास प्रस्तावाला अगोदर सामोरे जायला हवे आणि हा मुद्दाही या प्रकरणात महत्वाचा आहे, असे महत्वपूर्ण विधान ॲड उज्ज्वल निकम ( Ujjwal Nikam) यांनी केले आहे. (This issue in Namab Rebia case is likely to be a problem for Shiv Sena)

राज्यातील सत्तासंघर्षावर पाचऐवजी सात सदस्यांचे घटनापीठ नेमण्यात यावं, अशी मागणी शिवसेनेकडून (Shivsena) सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आली आहे. त्यासंदर्भात बोलताना ॲड निकम यांनी एका वृत्तवाहिनीशी बोलताना हे मुद्दे मांडले आहेत. त्याचबरोबर ही मागणी करण्यासाठी शिवसेनेचा उशिरा झाला असून त्यातून त्यांचा होमवर्क कमी असल्याचे दर्शविते, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

ज्येष्ठ विधिज्ञ निकम यांनी म्हटले आहे की, दहाव्या परिशिष्ठिामध्ये असं म्हटलं आहे की, ज्या आमदारांनी स्वतःहून पक्ष सोडला असेल तर ते आमदार अपात्र ठरू शकतात. शिंदे गटाच्या आमदारांचं कृत्य असं आहे का?, की त्यांनी स्वतःहून पक्ष सोडला आहे. हे ड्सिपुटेड क्वेशन ऑफ द फॅक्ट (Disputed Question of the Facts) आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालय हे सात सदस्यांचं घटनापीठ नेमतं की उपाध्यक्षांना अविश्वास ठरावाच्या प्रस्तावला सामोरे जा. त्यानंतर आम्ही विचार करू, असं सांगतंय का, हे पाहावे लागणार आहे.

लोकशाही प्रक्रियेत शेवटी सत्ता कोणाच्या ताब्यात आहे. सत्तेचा मार्ग काबीज करण्यासाठी प्रेमात आणि राजकारणात सर्व काही माफ असतं, याचंच चित्र आज आपण बघतो आहोत, असेही मत उज्ज्वल निकम यांनी व्यक्त केले आहे.