विरोधकांचे आक्षेप अन् ढिम्म निवडणूक आयोग : होणारे परिणाम वाचले तर तुम्हालाही घाम फुटेल!

Voter list error : मतदारयादीतील त्रुटींबद्दल विरोधी पक्षांनी जोरदार आक्षेप नोंदवलेला आहे. हा आक्षेप चुकीचा आहे हे निवडणूक आयोगाला सिद्ध करणे अवघड नाही. पण आयोग ते करेल याबद्दल शंका आहे. मतदारयाद्यांबद्दल शंका राहणे निकोप लोकशाहीच्या दृष्टीने योग्य नाही. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या निमित्ताने हा मुद्दा प्रचारातही गाजेल, अशी चिन्हे आहेत.

महाविकास आघाडीचे घटक पक्ष आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या शिष्टमंडळाने मंत्रालयात जाऊन सलग दोन दिवस राज्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे आणि मुख्य निवडणूक अधिकारी चोकलिंगम यांची भेट घेत मतदार यादीवरील आक्षेप नोंदवले. या याद्यांमध्ये प्रचंड दोष असल्यामुळे त्यात सुधारणा केल्याशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आगामी निवडणुका घेऊ नये, अशी मागणी विरोधी नेत्यांनी केली. यावर ‘सकारात्मक विचार करू’ असं सांगत आयोगाने शिष्टमंडळाची बोळवण केली.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा बार दिवाळीनंतर उडणार असला तरी विरोधकांनी मात्र त्यापूर्वीच मंत्रालयात निवडणूक आयोगाच्या कार्यालयात धडक देत मतदार यादीवर प्रश्न उभे करत राजकीय फटाके फोडले आहे. राज्यात दोन दिवस घडलेल्या या घडामोडींचा आणि शिष्टमंडळाच्या मागण्यांचा तपशील दिल्लीतील मुख्य निवडणूक आयोगाला पाठवण्यात आला. आता दिल्लीस्थित केंद्रीय निवडणूक आयोग यावर जे मार्गदर्शन करेल त्याप्रमाणे पुढील कार्यवाही होणार आहे.

लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी महाराष्ट्र आणि कर्नाटकातील मतदार याद्यांबाबत उपस्थित केलेल्या गंभीर आक्षेपांवर केंद्रीय निवडणूक आयोगाने आतापर्यंत कोणतीही ठोस उत्तर दिलेले नाही. त्यामुळे महाराष्ट्रातील विरोधी पक्षाच्या शिष्टमंडळाला फार अपेक्षा ठेवता येणार नाही. विरोधी पक्षाच्या नेत्यांच्या शिष्टमंडळाची पाठ फिरताच राज्य निवडणूक आयोगाने स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुकांचा कार्यक्रमही जाहीर केल्याने राजकीय पक्षांच्या हातात फार काही शिल्लक उरलेले नाही.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका :

राज्यातील २९ महानगरपालिका, २४६ नगरपरिषदा, ४२ नगरपंचायती, ३२ जिल्हा परिषदा आणि ३३६ पंचायत समित्या अशा स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुका येत्या तीन महिन्यांत होणार आहेत. इतिहासात प्रथमच एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर एकाच वेळी निवडणुका होणार आहेत. अनेक ठिकाणी कार्यकाळ संपून तीन ते पाच वर्षे उलटली आहेत. ओबीसी आरक्षणावरील प्रकरण दीर्घकाळ न्यायालयात रेंगाळल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने कोणतेही नवे बदल न करता जुनेच आरक्षण लागू ठेवून निवडणुका घेण्याचा आदेश दिला आहे.

तसेच, ३० जानेवारीपर्यंत मतदान प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत. यामुळे विरोधक निवडणुका पुढे ढकलण्याची मागणी करत असले तरी प्राप्त परिस्थितीत ठरलेल्या कार्यक्रमात बदल होण्याची शक्यता अजिबात दिसत नाही. राज्य निवडणूक आयोगाने एक जुलैपर्यंत अद्ययावत मतदार याद्या तयार करून निवडणूक कार्यक्रम आखण्यास सुरवात केली असून तीन टप्प्यांत निवडणुका पार पाडण्याची योजना आहे.

मतदार याद्यांमध्ये दोष दूर करण्याच्या विरोधकांच्या मागणीत गैर काही नाही. संसदीय प्रणालीमध्ये निवडणूक आयोग हा राजकीय पक्ष आणि मतदार यांच्यातला दुवा असतो. निवडणूक प्रक्रियेत सहभागी होणाऱ्या राजकीय पक्षांच्या शंकांचे निरसन करणे हीच तर राज्य आणि केंद्रीय निवडणूक आयोगाची जबाबदारी असते. त्यामुळे आयोगाची कार्यपद्धती नि:संशय आणि पारदर्शी असणे अपेक्षित असते. आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर शंका उपस्थित होणे हे एकूणच या प्रक्रियेलाच गालबोट लागण्यासारखे आहे.

विरोधकांच्या शंका आणि आरोप :

मतदार यादीतील अनेक मतदारांची छायाचित्रे गायब झाल्याचा आरोप आहे. काही ठिकाणी एकाच घराच्या पत्त्यावर शेकडो मतदारांची नोंद आहे. अनेक मतदारांचा एकच मतदार क्रमांक आहे. मतदारांची नावे समावेश करणे आणि वगळणे या प्रक्रियेतदेखील पारदर्शकता दिसून येत नसल्याचा विरोधकांचा आरोप आहे. काही ठिकाणी मतदार याद्यातील नावे ठरवून वगळली आणि समावेश केल्याचा गंभीर आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (शरद पवार) नेते जयंत पाटील यांनी केला. निवडणूक आयोगाचे सर्व्हर बाहेरील व्यक्ती हाताळत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

तर निवडणूक आयोगाकडून मतदार याद्यांबाबत गोपनीयता पाळली जात असल्याबद्दल मनसेचे राज ठाकरे यांनी प्रश्न उपस्थित केले. गेल्या वर्षी विधानसभा निवडणुकीची घोषणा होण्यापूर्वीच्या शेवटच्या चार दिवसांत सहा लाख ५५ हजार ७०९ मतदारांची भर पडली असल्याचा आरोप काँग्रेस प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी आकडेवारी देत केला.

मतदार याद्या तयार करताना डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर करून विरोधकांची उपस्थित केलेल्या अनेक शंकांचे निरसन करणे निवडणूक आयोगाला सहज शक्य आहे. यात प्रामुख्याने निवडणूक आयोगाची विदा व्यवस्थापन प्रणाली पारदर्शक करणे, त्याबाबत खुले धोरण अवलंबणे आणि तो डेटा सर्व राजकीय पक्षांना वेळोवेळी उपलब्ध करून दिल्यास आज निर्माण झालेले संशयाचे दाट ढग दूर करण्यास मदत होऊ शकते. ‘डुप्लिकेट एन्ट्री’ वगळणाऱ्या सॉफ्टवेअरचा वापर, प्रत्येक बूथवर नागरिक सत्यापन मोहीम राबवणे, सर्व पक्षांच्या प्रतिनिधींचा समावेश असलेली संयुक्त यादी तपासणी समितीद्वारे सुद्धा या व्यवस्थेवरचा विश्वास अधिक बळकट होण्यास मदत होऊ शकते.

मतदार यादी सुधारणा मोहिमे सोबतच या अगदी किरकोळ बाबींचा अंतर्भाव केल्यास कितीतरी गोष्टी सोप्या होऊ शकतात. निवडणूक आयोगाची जबाबदारी ही केवळ निवडणुका पार पाडण्यापुरती मर्यादित नसते. मतदार यादी तयार करण्यापासून निवडणुकीचे निकाल जाहीर होईपर्यंत प्रत्येक टप्पा पारदर्शक, निःपक्ष आणि लोकशाही तत्त्वांना अनुसरून असणे आवश्यक असते. मतदार यादीतील अनियमितता हा केवळ निवडणूक आयोगापुरता तांत्रिक मुद्दा नाही. राज्यातील राजकारणावर याचे दीर्घकाळ परिणाम होण्याची शक्यता असते.

याद्यांतील फेरफार निवडणुकीच्या निकालावर थेट प्रभाव टाकू शकतो. ‘हे असेच सुरु राहिले तर राजकीय संन्यास घेण्याशिवाय पर्याय नाही’ असं उद्विग्न मत महाविकास आघाडीतील शिष्टमंडळातील एका नेत्याने व्यक्त केली. लोकशाहीच्या आरोग्यासाठी घातक ठरू शकणाऱ्या सदोष मतदार याद्यांचा विषय जर का नीट हाताळला गेला नाही तर सर्वसामान्य नागरिकांचा मतदान प्रक्रियेवरचा विश्वास डळमळीत होऊ शकतो. नव्हे राजकारणाची घडी सुद्धा विस्कटण्याची भीती असते. मतदार याद्या चोख असतील तर निवडणुकीत कोण जिंकले आणि कोण हरले याचे देणेघेणे निवडणूक आयोगाला नसावे. सद्य परिस्थितीत निवडणूक आयोगाने स्वतःची विश्वासार्हता आणि पारदर्शकता टिकवून ठेवणे हीच खरी ‘दोषमुक्तीची मात्रा’ आहे.