100 days of Modi 3.0 : मोदी सरकार @100 दिवसः निरंकुश सत्तेला ब्रेक, तरीही योजनांचा धडाका; 'मूळ अजेंडा'ही जोमात

100 days of Modi 3.0 Govt : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांच्यासाठी हा वाढदिवस अगदीच खास ठरणार आहे. त्यांचा वाढदिवस 17 सप्टेंबर रोजी असून, याच दिवशी त्यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारचे पहिले 100 दिवस पूर्ण होत आहेत. मोदींच्या नेतृत्वाखाली केंद्रात सलग तिसऱ्यांदा एनडीएचे सरकार स्थापन झाले.

भाजपला स्वबळावर बहुमत मिळालेले नसले तरी या 100 दिवसांत सरकारने निर्णयांचा धडाका लावला, मात्र सरकारमध्ये आधीच्या दोन टर्मसारखा विश्वास दिसेनासा झाला आहे. बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कु्मार यांचा जनता दल (संयुक्त) आणि आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री एन. चंद्राबाबू नायडू यांच्या तेलुगू देसम पक्षाच्या कुबड्या घेतलेले सरकार, अशी प्रतिमा तयार झाली आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 17 सप्टेंबर 2024 रोजी वयाच्या 75 व्या वर्षात पदार्पण करत आहेत. त्यांचा वाढदिवस आणि सरकारचे पहिल्या 100 दिवसांचा मेळ बसलेला आहे. पंतप्रधान मोदी (PM Modi) यांनी निवडणुकीच्या आधीच आपल्या तिसऱ्या टर्ममधील पहिल्या 100 दिवसांचा कार्यक्रम (रोडमॅप) आखून तयार ठेवला होता.

हरियाणा (Haryana) आणि जम्मू-काश्मिर विधानसभा निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू झाली आहे. महाराष्ट्र विधानसभेची निवडणूकही तोंडावर आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने या पहिल्या 100 दिवसांत शेतकऱ्यांना केंद्रस्थानी ठेवून काही महत्वाचे निर्णय घेतले आहेत. पंतप्रधान किसान सन्मान निधीची लाभ शेतकऱ्यांना मिळतच आहे. खरीप पिकांचे आधारभूत मूल्य 100 ते 550 रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आले आहे.

भाजपला (BJP) 2019 च्या निवडणुकीत स्वबळावर 303 जागा मिळाल्या होत्या. 2024 मध्ये एनडीएच्या मिळूनही 300 जागांचा आकडा गाठता आला नाही. भाजपला 240 जागा मिळाल्या. एनडीएच्या एकूण जागा 293 पर्यंत पोहोचल्या. दुसरीकडे, काँग्रेसने शंभरी गाठली आणि विरोधकांना (यूपीए) एकूण 234 जागा मिळाल्या. गेल्या 10 वर्षांतम मोदी यांना प्रथमच प्रबळ विरोधकांचा सामना करावा लागत आहे. वक्फ सुधारणा विधेयकावरून त्याची प्रचीती आली आहे. वक्फ सुधारणा विधेयक संयुक्त संसदीय समितीकडे (जेपीसी) पाठवण्यात आले. त्यावर 18 सप्टेंबरपासून सुनावणी सुरू होणार आहे.

भाजपला स्पष्ट बहुमत मिळाले नाही, याचे खापर विरोधकांवर फोडले जात आहे. विरोधकांनी खोटे नॅरेटिव्ह पसरवले, लोकांना भ्रमित केले, असे आरोप भाजपच्या विविध नेत्यांकडून अद्यापही केले जात आहे. प्रत्यक्षात, राज्यघटना बदलण्यासाठी भाजपला 400 जागा जिंकाव्या लागतील, असे वक्तव्य भाजप नेत्यांनीच केले होते. भाजपला 400 जागा मिळाल्या असत्या तर भाजप हिंदुराष्ट्र झाले असते, असे वादग्रस्त विधानही भाजपच्या एका आमदाराने केले आहे.

बहुमत न मिळाल्यामुळे आणि कुबड्या घेतल्यामुळे भाजपच्या मूळ अजेंड्यात मात्र फारसा फरक पडलेला दिसत नाही. वक्फ सुधारणा बिल भलेही जेपीसीकडे गेले असेल, मात्र जमिनीवर त्याचा व्हायचा तो परिणाम झाला आहे. वक्फमध्ये गैरव्यवहार झालेला नाही, असे म्हणता येणार नाही. नेत्यांसह अनेकांनी वक्फच्या जमिनी हडप केल्या आहेत. वक्फकडे असलेल्या जमिनी या मुस्लिमांनी धर्मकार्यासाठी दान केलेल्या आहेत, वक्फद्वारे त्याचे नियमन केले जाते.

जमीन बळकावणाऱ्यांवर कारवाईचे स्वागतच केले पाहिजे, मात्र वक्फ बोर्डच रद्द करावे, अशी मागणी एका वर्गाकडून सुरू झाली. समाजमाध्यमांत दोन्ही बाजूंनी यावर आक्रमक प्रचार सुरू झाला. दोन समाजांत दुहीचे आणखी एक बीज पेरले गेले. मोदींच्या तिसऱ्या टर्ममध्ये विरोधकांचा विश्वास दुणावलेला दिसत आहे. विशेषतः विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांची सकारात्मक प्रतिमा तयार झाली आहे. विरोधकांमुळेच सरकारला वक्फ सुधारणा विधेयक जेपीसीकडे पाठवावे लागले.

मध्यंतरी सरकारने लॅटरल एन्ट्रीसाठी जाहीरात प्रसिद्ध केली होती. त्यावर राहुल गांधी यांनी प्रखर टीका केली. यूपीएससीद्वारे परीक्षा घेऊन आयएएस अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली जाते. लॅटरल एन्ट्रीद्वारे मात्र परीक्षा न घेता खासगी क्षेत्रांतील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांना सरकारी विभागांत सहसचिव, संचालक, उपसचिव आदी पदांवर संधी दिली जात आहे. राहुल गांधी यांनी टीका केल्यानंतर सरकारला ही जाहिरात मागे घ्यावी लागली.

भाजपला तिसऱ्या टर्ममध्ये जसा प्रबळ विरोधी पक्ष मिळाला, तसाच विरोधी पक्षनेताही प्रबळ, आक्रमक मिळाला. विरोधी पक्षनेते म्हणून राहुल गांधी (Rahul Gandhi) यांची कामगिरी या पहिल्या 100 दिवसांत लक्षणीय ठरली. विविध मुद्यांवर राहुल गांधी यांनी सरकारची कोंडी केली. त्यामुळे त्यांच्यावर भाजप नेत्यांकडून मर्यादा सोडून टीका करण्यात आली.

ती अद्यापही सुरूच आहे. मुस्लिमांना विविध सोयी-सुविधा देण्याचे चंद्राबाबू नायडू यांनी आपल्या जाहीरनाम्यात म्हटले होते. लोकसभा निवडणुकीत भाजपकडून मुस्लिमांबाबत करण्यात आलेला आक्षेपार्ह प्रचार पाहता नायडू यांचा पाठिंबा घेणे भाजपसाठी एकप्रकारची नामुष्कीच ठरली आहे. अर्थसंकल्पात आंध्र प्रदेश आणि बिहारला मोठा निधी देण्यात आला. लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारात विरोधकांनी देशातील बेरोजगारीचा मुद्दा प्राधान्याने मांडला होता.

लखपती दिदी

परिणामी, एनडीएची कोंडी झाली होती. त्यामुळे सरकारने रोजगार निर्मिती व्हावी, कुशल मनुष्यबळ तयार व्हावे, यासाठी कौशल्य विकास योजनेला दोन लाख कोटी रुपयांच्या पॅकेजची घोषणा अर्थसंकल्पात केली. याद्वारे एक कोटी तरुणांना 500 कंपन्यांमध्ये इंटर्नशिप मिळणार आहे, असा सरकारचा दावा आहे. 11 लाख महिलांना लखपती दिदी बनवल्याचा दावाही सरकारकडून केला जात आहे. वर्षाला एक लाखापेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्या या महिला आहेत. या महिलांना स्वयंरोजगारासाठी बिनव्याजी एक ते पाच लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज दिले जाते.

या 100 दिवसांत सरकारने 15 लाख कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांना मंजुरी दिली आहे. प्रकल्पांना मंजुरी दिली त्याचवेळी उद्घाटनाच्या तारखाही जाहीर करण्याता आल्याचा दावा सरकार करत आहे. यात असे काही प्रकल्प आहेत जे 25000 गावांना रस्त्यांद्वारे जोडणार आहेत. वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या 75000 जागा वाढवण्यात आल्या आहेत, हे सरकारचे मोठे यश मानले जात आहे. किंबहुना, पहिल्या 100 दिवसांतील सरकारची ही सर्वात महत्वाची कामगिरी म्हणावी लागेल.

कांदा आणि बासमती तांदळावरील किमान निर्यात मूल्य हटवण्यात आले आहे. कांदा निर्यात शुल्क 40 टक्क्यांवरून 20 टक्के करण्यात आले आहे. याचा कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे. जम्मू-काश्मिरमध्ये 3300 कोटींच्या कृषी विकास प्रकल्पांची सुरुवात करण्यात आली आहे. सात लाख रुपये वार्षिक उत्पन्न असलेल्यांना करातून सूट देण्यात आली असून, पगारदारांची 17500 रुपयांची बचत होईल, असा दावा करण्यात आला आहे. साखर कारखान्यांतील इथेनॉल निर्मिती प्रकल्प मल्टी-फीडमध्ये रूपांतरित करण्याच निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे मक्यापासूनही इथेनॉल बनवता येणार आहे.

मणिपूर पेटलेलेच आहे...

सरकार पहिल्या 100 दिवसांत सपशेल अपयशी ठरल्याचा आरोप काँग्रेसने केला आहे. मणिपूर 16 महिन्यांपासून पेटलेलेच आहे. जम्मू-काश्मिरमध्ये अतिरेकी हल्ले थांबलेले नाहीत. हिंडेनबर्गच्या अहवालात सेबी अध्यक्षांवर करण्यात आलेले आरोप सरकारचे अपयश असल्याचे काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी म्हटले आहे. महाराष्ट्रात छत्रपती शिवरायांचा पुतळा कोसळला, यालाही खरगे यांनी सरकारला जबाबदार धरत हे सरकारचे अपयश असल्याचे म्हटले आहे.

यापूर्वीची दहा वर्षे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची निरंकुश सत्ता होती. मात्र आता त्यांना मित्रपक्षांचा आणि विरोधकांचाही आवाज ऐकणे भाग पडत आहे. गेली दहा वर्षे भाजप नेत्यांनी राहुल गांधी यांची खिल्ली उडवली, आताही ते सुरूच आहे, पण दमदार विरोधी पक्षनेता कसा असतो, हे पंतप्रधान मोदी यांच्यासह सत्ताधारी नेते गेल्या दहा वर्षांत पहिल्यांदाच अनुभवत आहेत, हे नाकारता येत नाही.

सरकारकडून विविध प्रकल्प घोषित करण्यात आले. शेतकरी, महिलांसाठी योजना जाहीर करण्यात आल्या. दुसरीकडे, सरकारच्या समर्थकांकडून समाजात दुही पसरवण्याचे प्रकार सुरूच आहेत. अशा प्रकारांना आळा बसेल, असे वाटले होते, मात्र ती अपेक्षा फोल ठरली आहे.