Mumbai University Senate Election 2024 : विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर सुशिक्षितांचा महायुतीला 'दे धक्का'

शिवसेना फुटल्यानंतर उद्धव ठाकरे संपले, अशी हाकाटी त्यांच्या विरोधकांकडून पिटण्यात आली. लोकसभा निवडणुकीचे निकाल लागले आणि विरोधकांचा तो दावा पोकळ ठरला. पक्ष, चिन्ह, 40 आमदार सोबत नसतानाही उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेने नऊ जागा जिंकल्या. आता मुंबई विद्यापीठाच्या सिनेट निवडणुकीतही उद्धव ठाकरे यांच्या युवा सेनेने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेला ( एबीव्हीपी ) नेस्तनाबूत केले आहे.

राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक लांबणीवर टाकण्यात आली आहे. ही निवडणूक जिंकू, असा विश्वास महायुतीला नाही, त्यामुळे निवडणूक लांबणीवर टाकली जात असल्याचा आरोप महाविकास आघाडीच्या ( Mahavikas Aghadi ) नेत्यांकडून करण्यात आला आहे. मुंबई विद्यापीठाच्या सिनेटसाठी पदवीधर मतदारांतून निवडल्या जाणाऱ्या 10 जागांची निवडणूकही अशीच सातत्याने लांबवणीवर टाकण्यात आली. तसे का करण्यात आले, याचा उलगडा निकालानंतर झाला आहे. युवा सेनेने सर्वच्या सर्व 10 जागा जिंकत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेला मात दिली आहे. पदवीधर, म्हणजे सुशिक्षित मतदारांनी विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर दिलेला हा कौल महायुतीसाठी धक्कादायक आहे.

विद्यापीठाच्या सिनेट निवडणुकीतून पुढे आलेल्या अनेकांची राजकीय कारकीर्द बहरली आहे. उदाहरणादाखल भाजपचे आशिष शेलार, विनोद तावडे, प्रवीण दरेकर, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जितेंद्र आव्हाड, काँग्रेसचे सतेज पाटील यांचा उल्लेख करता येईल. या नेत्यांची राजकीय कारकीर्द विद्यापीठाच्या सिनेटमधूनच सुरू झालेली आहे. मुळात, राजकीय नेतृत्व तयार व्हावे, यासाठीच महाविद्यालय, विद्यापीठ स्तरावर निवडणुका घेतल्या जातात. पण, मुंबई विद्यापीठाची निवडणूक सातत्याने लांबणीवर टाकली जात होती. भाजपला पराभवाची भीती वाटते, असा आरोप शिवसेना ठाकरे गटाच्या नेत्यांनी केला होता.

मुंबई विद्यापीठाच्या सिनेटमध्ये 41 सदस्य असतात. ते विविध गटांतून निवडले जातात. त्यापैकी पदवीधरांमधून निवडल्या जाणाऱ्या 10 सदस्यांची निवडणूक सातत्याने लांबणीवर टाकली जात होती. यापूर्वी 2018 मध्ये मुंबई विद्यापीठाच्या सिनेटची निवडणूक झाली होती. पदवीधरांमधून निवडल्या जाणाऱ्या 10 पैकी 10 जागा त्यावेळीही युवा सेनेने जिंकल्या होत्या. खरेतर, ही निवडणूक 2015 मध्ये होणे अपेक्षित होते, मात्र त्यावेळी शिक्षण खाते भाजपकडे होते आणि निवडणूक लांबणीवर टाकण्यात आली होती. 2018 नंतर 2022 मध्ये अपेक्षित असलेली निवडणूक शिंदे सरकारने सातत्याने लांबणीवर टाकली होती. अखेर प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयात गेले. उच्च न्यायालयाने तंबी दिल्यानंतर 24 सप्टेंबर रोजी निवडणूक झाली आणि 27 सप्टेंबरला निकाल जाहीर करण्यात आला.

राज्यातील राजकीय वातावरण आपल्याविरोधात आहे, याची चाहूल महायुतीतील घटक पक्षांना लागलेली होती. स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूकही त्याच कारणावरून पुढे ढकलण्यात आल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे. लोकसभा निवडणुकीत त्याची प्रचिती आली. विधानसभा निवडणूक तोंडावर आली आहे. त्यामुळे अपशकून टाळण्यासाठी महायुती सरकारने मुंबई विद्यापीठाची सिनेट निवडणूक पुन्हा लांबणीवर टाकण्याचा प्रयत्न केला होता, मात्र न्यायालयाने सरकारचा हा डाव उधळून लावला. पक्ष फुटल्यानंतरही युवा सेनेने केलेली कामगिरी लक्षवेधी ठरली आहे.

शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस फुटल्यानंतर उद्धव ठाकरे, शरद पवार यांच्याबाबत राज्यात सहानुभूती निर्माण झाली. ती संपुष्टात आणण्यासाठी सत्ताधाऱ्यांनी हरतऱ्हेचे प्रयत्न केले, मात्र त्यात त्यांना यश आलेले नाही, असे चित्र दिसत आहे. या सिनेट निवडणुकीतील दहा जागा पदवीधरांमधून निवडण्यात आल्या आहेत. पदवीधरांनी युवा सेनेला स्पष्ट कौल देत, भाजपप्रणित असलेल्या अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेला विद्यापीठाच्या बाहेरच रोखून धरले आहे. युवा सेनेचे अध्यक्ष आदित्य ठाकरे यांना या ना त्या प्रकरणात अडकवण्याचा प्रयत्न सरकारने सातत्याने केला आहे. त्यालाही सुशिक्षित मतदारांनी सिनेट निवडणुकीच्या माध्यमातून उत्तर दिले आहे.

( Edited By : Akshay Sabale )