Abhijeet Patil : मतदारांनी भाजपला धक्का काय दिला, तपास यंत्रणांचाही धाक संपुष्टात आला

केंद्रात भाजपचे सलग तिसऱ्यांदा सरकार आले, मात्र यावेळी त्यांना स्पष्ट बहुमत मिळाले नाही. महाराष्ट्रातील मतदारांनी तर भाजपचा अक्षरशः धुव्वा उडवला. कारणही तसेच होते. भाजपने मतदारांना एका मर्यादेपेक्षा अधिक गृहीत धरले होते. गेल्या पाच वर्षांत विविध पक्षांतील नेत्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला. यामागे कोणत्या शक्ती होत्या, हे लोकांच्या लक्षात आले होते. पक्षांतरांसाठी, पक्ष फोडण्यासाठी तपासयंत्रणांचा बेधडकपणे, उघडपणे वापर करण्यात आला होता.

लोकसभा निवडणुकीत भाजपची पीछेहाट झाल्यानंतर तो धाक, ती दहशत हळूहळू कमी होऊ लागली आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावरही भाजपने अनेक नेत्यांना धाक दाखवून आपल्या बाजूला खेचले होते. ते नेते आता भाजपवर डोळे वटारू लागले आहेत. पंढरपूर तालुक्यातील विठ्ठल सहकारी साखर कारखान्याचे अध्यक्ष अभिजित पाटील हे ऐन लोकसभा निवडणुकीत शरद पवार यांची साथ सोडून भाजपमध्ये गेले होते. ''मी केवळ लोकसभेपुरता महायुतीसोबत होतो, विधानसभा निवडणुकीसाठी माझ्यासमोर सर्व पर्याय खुले आहेत,'' असे वक्तव्य पाटील यांनी आता केले आहे. कारखान्यासमोर अडचणी निर्माण करण्यात आल्यामुळे अभिजित पाटील यांनी शरद पवारांची साथ सोडली होती.

तपासयंत्रणांच्या धाकामुळे भाजप किंवा महायुतीसोबत गेलेले अभिजित पाटील हे तसे पाहता तुलनेने छोटे नेते आहेत. महराष्ट्राचे दोनवेळा मुख्यमंत्री राहिलेले काँग्रेसचे दिग्गज नेते अशोक चव्हाण हेही भाजपमध्ये गेले. संसदेत भाजपने काँग्रेसच्या काळातील घोटाळ्यांची यादी सादर केली होती. त्यात आदर्श घोटाळ्याचा उल्लेख होता. अशोक चव्हाण मुख्यमंत्री असतानाच्या काळात हा घोटाळा झाला होता. संसदेत सादर करण्यात आलेल्या यादीत आदर्श घाोटाळ्याचा उल्लेख येताच अशोक चव्हाण भाजपमध्ये गेले. त्यांना भाजपने लागलीच राज्यसभेवर घेतले. चव्हाण यांना लोकसभा निवडणुकीत राज्यभरात, किमान मराठवाड्यात तरी फिरवण्याचा भाजपचा उद्देश होता. राज्य, मराठवाडा लांबच राहिले, चव्हाण हे त्यांच्या नांदेड लोकसभा मतदारसंघाचही फिरू शकले नाहीत. तपासयंत्रणांच्या धाकाच्या बळावरच शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये फूट पाडण्यात आली होती.

लोकसभा निवडणूक (Loksabha Election) सुरू असताना विठ्ठल सहकारी कारखान्याच्या तीन गोदामांना महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव्ह बँकेने (शिखर बँक) सेक्युरिटायझेशन कायद्याअंतर्गत टाळे ठोकले होते. पाटील यांच्या आधीच्या संचालक मंडळाने शिखर बँकेकडून 450 कोटींचे कर्ज घेतले होते. त्याची नियमित फेड झाली नव्हती. त्यानंतरच्या निवडणुकीत कारखान्यावर पाटील यांच्या पॅनेलची सत्ता आली आणि साहजिकच कर्जफेडीची जबाबदारी त्यांच्यावर आली. शिखर बँकेने कारखान्याला टाळे ठोकले त्यावेळी गोदामांत एक लाख पोती साखर होती. ती विकून ऊस उत्पादकांची रक्कम द्यावयाची होती. अभिजित पाटील यांनी हे प्रकरण आव्हान म्हणून स्वीकारायला हवे होतेस मी कारागृहात जायला तयार आहे, असे त्यांनी सांगितले असते तर त्यांची प्रतिमा उजळून निघाली असती, मात्र ते भाजपच्या दबावतंत्रांला शरण गेले.

कारखान्याकडून कर्जाचे हप्ते थकल्याची संधी साधून भाजपने अभिजित पाटील (Abhijeet Patil) यांना आपल्याकडे ओढले होते. मात्र लोकसभा निवडणुकीत माढा मतदारसंघातून भाजपचे उमेदवार रणजितसिंह नाईक निंबाळकर यांचा पराभव झाला. मोहिते पाटील कुटुंबियांनी साथ सोडल्याचा फटका भाजपला बसला. शरद पवार यांची रणनीती या ममतदारसंघात महत्वाची ठरली. आपली बाजू पडती दिसू नये, वातावरण निर्मिती व्हावी, यासाठी भाजपने पाटील यांना गळाला लावले होते. महिना भरानंतर कर्जाचे नियमित परत फेड सुरू केली जाईल, असे पाटील यांनी लिहून दिले, त्यानंतर शिखर बँकेने गोदामांचे टाळे काढले होते.

विठ्ठल सहकारी साखर कारखान्याचे 14 संचालक माढा तालुक्यातील आहेत. पाटील यांचे गावही माढा तालुक्यात आहे. आपण विधानसभेची निवडणूक लढवणार, हे निश्चित असल्याचे त्यांनी सांगितले आहे. मतदारसंघ कोणता असेल, पक्ष कोणता असेल, हे अद्याप ठरले नसल्याचे त्यांनी सांगितले आहे. विठ्ठल कारखान्यासमोरील अडचण सोडवण्यासाठी मी लोकसभा निवडणुकीपुरताच महायुतीसोबत गेलो होतो, आता विधानसभेला माझ्यासमोर सर्व पर्याय खुले आहेत, असे सांगत पाटील यांनी दबाव झुगारून लावला आहे. आमच्या पक्षात या, अन्यथा तुम्हाला अडचणींचा सामना करावा लागेल, अशी भाजपची भूमिका होती, हे पुन्हा एकदा समोर आले आहे.