Maharashtra Budget : सरकारची नजर 'मविआ'च्या मतदारांवर, अजितदादांनी अर्थसंकल्पातून केली 'साखर पेरणी'

अय्यूब कादरी

Maharashtra Budget : शेती पंपांना वीजपुरवठा करणाऱ्या ट्रान्स्फॉर्मरधील ऑईल संपल्यामुळे अनेक गावांतील शेतकऱ्यांचा वीजपुरवठा खंडित झाला आहे, महावितरणकडे ऑईलचा तुटवडा आहे, शेतकरी हेलपाटे मारून हैराण झाले आहेत... अशा आशयाचे वृत्त दोन-तीन दिवसांपूर्वी वाचनात आले होते. 45 लाख कृषिपंपांना मोफत वीजपुरवठा करणार, अशी घोषणा अर्थमंत्री अजितदादा पवार यांनी आज राज्याच्या अर्थसंकल्पात केली. ऑईल, रोहित्रांचा तुटवडा असल्याच्या पार्श्वभूमीवर अजितदादांनी केलेली घोषणा दिलासादायक असली तरी पूर्णपणे कधी अंमलात येणार, असा प्रश्न आहे.

महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागावर महाविकास आघाडीतील पक्षांची म्हणजे काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष आणि शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाची पकड आहे. येत्या काही दिवसांत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होऊ शकतात. यात जिल्हा परिषदा, नगरपालिका, पंचायत समित्यांचाही समावेश आहे. या निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून राज्याच्या अर्थसंकल्पात ग्रामीण भागातील नागरिकांना, विशेषतः शेतकऱ्यांना आकर्षित करू शकणाऱ्या काही घोषणा करण्यात आल्या आहेत. मोफत वीजपुरठा, रस्ते आणि जलयुक्त शिवार योजनाच्या दुसऱ्या टप्प्याची घोषणा हा त्याचाच भाग आहे.

शेतकऱ्यांच्या साडेसात हॉर्सपॉवरच्या 45 लाख पंपांना मोफत वीजपुरवठा करण्यात येणार आहे. डिसेंबर 2024 अखेरपासून त्याची अंमलबजावणी सुरू झाल्याचे अजितदादांनी सांगितले. जलयुक्त शिवार योजनेचा दुसरा टप्पा राबवण्यात येणार आहे. ग्रामीण भागातील रस्त्यांच्या कामांसाठी निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. जलयुक्त शिवारचा पहिला टप्पा यशस्वी झाला म्हणून कितीही डांगोरा सरकारने पिटला तरी त्या योजनेतील कामे कामे गुत्तेदार आणि कार्यकर्त्यांना पोसण्यासाठी करण्यात आली होती. बहुतांश कामे यंत्रांद्वारे करण्यात आल्याची ओरड झाली होती.

सुरुवातीला उल्लेख केलेला ट्रान्स्फॉर्मरसाठीच्या ऑईल तुटवड्याचा विषय लातूर जिल्ह्यातील निलंगा तालुक्यातला आहे. महावितरणच्या निलंग्यातील विभागीय कार्यालयात ऑईलचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. दोन-तीन दिसांपूर्वीचीच ही बातमी आहे. गेल्यावर्षी पाऊसकाळ चांगला झाला होता. त्यामुळे तलाव, विहिरी, नद्यांमझ्ये पाण्याचा साठा आहे. परिणामी, रेहित्रांवर भार वाढला असून, ते नादुरुस्त होण्याचे प्रमाण वाढले आहे. शेतकरी महावितरणच्या कार्यालयांत रोहित्रांसाठी हेलपाटे मारत आहेत, मात्र बहुतांश वेळा त्यांना रिकाम्या हातांनीच परत यावे लागत आहे.

शेतीपंपांना मोफत वीजपुरवठा करण्याची तयारी सरकारने आधीच सुरू केली आहे. अपारंपरिक ऊर्जानिर्मिती (सौरऊर्जा, पवनऊर्जा) करून ती महावितरणकडे घेणार आणि शेतकऱ्यांना देणार, अशी ही योजना आहे. या प्रकल्पांच्या उभारणीसाठी शेतकऱ्यांची पडिक जमीन भाड्याने घेण्याचा निर्णय सरकारने घेतला होता. शेतकऱ्यांनी प्रतिएकर 30 हजार रुपये भाडे द्यायचे ठरले होते. मात्र यासाठी भरमसाट रक्कम खर्च होणार, हे लक्षात आल्यानंतर सरकारने एक पाऊल मागे घेत आता शासकीय जागांवरच प्रकल्प उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे.

सरकारचा ग्रामीण भागावर जोर

जलयुक्त शिवारच्या पहिल्या टप्प्यातील कामांचे पाणी शेतकऱ्यांच्या जमिनींपेक्षा गुत्तेदार आणि कार्यकर्त्यांच्या हितामध्येच अधिक मुरले होते. आता या योजनेचा दुसरा टप्पा येणार आहे. रस्त्यांच्या कामांकडेही कार्यकर्ते पदाधिकाऱ्यांचे लक्ष लागलेले असते. ही कामे अर्थातच सत्ताधारी कार्यकर्ते, पदाधिकाऱ्यांना मिळतात. विरोधक महाविकास आघाडीच्या कार्यकर्त्यांना अशी कामे मिळणे दुरापास्तच होणार आहे. कामे होणार, कार्यकर्ते, पदाधिकारीही सांभाळले जाणार, यासाठी सरकारने ग्रामीण भागावर जोर दिल्याचे दिसून येत आहे.

मोफच वीजपुरवठ्याची योजना पूर्णपणे कधी अंमलात येणार, हे सरकारसाठी महत्वाचे ठरणार आहे. अपारंपरिक ऊर्जा प्रकल्पांच्या उभारणीसाठी शासकीय जमिनींचा शोध सुरू आहे. त्यासाठी वेळ लागणार आहे. रोहित्र, ऑईलचा तुटवडा, वारंवार खंडित होणारा वीजपुरवठा यामुळे शेतकरी सरकारच्या या योजनेकडे आकर्षित होणार आहेत. त्याचा फटका ग्रामीण भागावर पकड असलेल्या महाविकास आघाडीतील पक्षांना बसणार आहे. महाविकास आघाडीतील पक्षांचे ग्रामीण भागातील बहुतांश नेते आधीच महायुतीच्या गळाला लागलेले आहेत.

जलयुक्त शिवारमुळे फायदा?

आता रस्त्यांची कामे, जलयुक्त शिवार योजनेच्या माध्यमातून महाविकास आघाडीचे दुसऱ्या आणि तिसऱ्या फळीतील पदाधिकारी, कार्यकर्तेही महायुतीच्या वळचणीला गेले तर आश्चर्य वाटू नये. ग्रामीण भागातील शेतकरी आणि कार्यकर्त्यांना खूश करत जवळ करण्याचा महायुतीचा प्रयत्न आहे. मोफत वीजपुरवठा कधी पूर्णत्वाला जाणार, रस्त्यांची कामे कधी होणार, जलयुक्त शिवारमुळे शेतकऱ्यांचा फायदा होणार का, हा पुढचा विषय आहे. या माध्यमातून सरकारने महाविकास आघाडीतील पक्ष आणखी खिळखिळे करण्यावर लक्ष केंद्रीत केल्याचे दिसत आहे.