Akshay Shinde Encounter : आपल्या सरकारला लोकमान्यता नाही, जनतेशी सरकारचा संपर्क तुटला आहे, अशी भीती महायुती सरकारला वाटत आहे काय? असा प्रश्न गेल्या काही दिवसांपासून राज्यात सुरू असलेल्या घडामोडींवरून उपस्थित केला जाऊ लागला आहे. कोणत्याही परिस्थितीत सत्ता टिकली पाहिजे, हा राजकीय पक्षांचा अट्टाहास कधी कधी दूरगामी सामाजिक, राजकीय परिणाम करणारा ठरतो. विशेषतः ध्रुवीकरणावर ज्या पक्षांची भिस्त आहे, असे पक्ष तर असा प्रयत्न हमखास करत असतात. एन्काऊंटर, संशयित आरोपींच्या घरांवर बुलडोझर चालवणे, हे पुरोगामी महाराष्ट्राचे समाजमन स्वीकारणार का? हे आगामी काही महिन्यांत स्पष्ट होणार आहे.
लोकसभा निवडणुकीत भाजप, शिवसेना शिंदे गट आणि अजितदादा पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या महायुतीचा मोठा पराभव झाला. लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारात भाजपच्या नेत्यांनी ध्रुवीकरणाचा सातत्याने प्रयत्न केला, मात्र अशा राजकारणाला महाराष्ट्राच्या मतदारांनी थारा दिला नाही. तत्पूर्वी, मुंबईतील मीरा रोड भागात जानेवारीत दोन गटांमध्ये हाणामारी, दगडफेक झाली होती. या प्रकरणातील एका गटातील संशयित आरोपींच्या घरांवर सरकारने बुलडोझरची कारवाई केली होती. मुंबईच्या अन्य काही भागांसह पु्ण्यातही बुलडोझर कारवाई करण्यात आली होती. अशा कारवाया योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री असलेल्या उत्तर प्रदेशासह भाजपशासित मध्य प्रदेशातही सातत्याने झाल्या आहेत.
'बिमारू' हा शब्द बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि उत्तर प्रदेश या राज्यांच्या नावांच्या अद्याक्षरांपासून (BIMARU)तयार करण्यात आला आहे. आर्थिक विश्लेषक आशीष बोस यांनी 1980 च्या दशकात तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांना एक अहवाल सादर केला होता. त्यात बोस यांनी 'बिमारू' राज्ये हा शब्दप्रयोग केला होता. 'बिमारू' राज्यांच्या कामगिरीचा देशाच्या जीडीपीवर नकारात्मक परिणाम झाल्याचे विविध समित्यांचा अभ्यास आणि संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या अभ्यासातूनही समोर आले होते. त्यावेळेसपासून अद्यापही या राज्यांचा उल्लेख 'बिमारू' असा केला जातो.
एका विशिष्ट समुदायाचा संशयित आरोपी असला की त्याचे घर बुलडोझरने पाडण्याचे अनेक प्रकार उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेशात घडले आहेत. त्यासाठी कारण दिले जाते ते अवैध बांधकामाचे. अवैध बांधकाम होऊ कसे दिले जाते आणि ते अशावेळीच, म्हणजे एखादा गुन्हा घडला तरच का दिसते? याचे उत्तर संबंधित सरकार, यंत्रणांकडून दिले जात नाही. महायुती सरकारमधील भाजप आणि शिवसेना शिंदे गटाने महाराष्ट्रातही योगी पॅटर्न लागू करण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे, असे चित्र दिसत आहे. उत्तर प्रदेशात अनेक गुन्हेगारांचे, संशयित आरोपींचे एन्काऊंटर करण्यात आले आहे. बदलापूर अत्याचार प्रकरणातील आरोपी अक्षय शिंदेचा पोलिसांनी सोमवारी (ता.23) एन्काऊंटर केला.
आपण काहीतरी अचाट कामगिरी केली, असे दाखवण्याचा सरकारचा हा प्रयत्न आहे. या आरोपीला फाशीची शिक्षा व्हावी, अशी लोकांची मागणी होती, त्याला न्यायालयाच्या माध्यमातून फाशीच व्हायला हवी होती.
याबाबत राजकीय विश्लेषक प्रा. जयदेव डोळे यांची मते अगदी स्पष्ट, परखड आहेत. प्रा. डोळे म्हणतात, ''महाराष्ट्रातील महायुती सरकारला लोकमान्यता नाही. पुन्हा सत्तेत येण्यासाठी हे सरकार लोकांच्या भावना चाळवण्याचे शक्य ते प्रयत्न करत आहे. भाजपचेच एक आमदार नुकतेच म्हणाले आहेत की, मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहीण ही योजना आम्ही केवळ मते मिळवण्यासाठी सुरू केली आहे. तद्वतच काहीतरी अचाट कामगिरी करून लोकांती मने जिंकण्यासाठी म्हणून शेवटी एका आरोपीचा गेळ्या घालून खून करण्यात आला. ही फारच अतिरेकी गोष्ट आहे. पोलिसांवर हल्ला केला म्हणून गोळ्या घातल्या, असे केले जात असलेले समर्थन खरे आहे की खोटे, ते चौकशीत समोर येणार आहे.''
अक्षय शिंदे याला फाशी व्हावी, अशी जनतेची मागणी होती. ती अपूर्ण राहिली आहे, कारण त्याचा एन्काऊंटर करण्यात आला आहे. आरोपीचा एन्काऊंटर करणे, संशयित आरोपींच्या घरांवर बुलडोझर चालवणे, हे सरकार आणि जनतेमधील संपर्क तुटल्याची लक्षणे आहेत. अशा कारवाया करून जनतेची मते बदलता येत नसतात. लोकसभा निवडणुकीत मतदारांनी भाजप आणि महायुतीला नाकारले आहे. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत फार अंतर नसते. त्यामुळे सरकारने अशी 'अचाट' कामे करण्याऐवजी लोकशाही मार्गाने जे शक्य आहे ते केले पाहिजे, असे प्रा. डोळे म्हणतात.
योगी आदित्यनाथांच्या उत्तर प्रदेशासह मध्य प्रदेशातील बुलडोझर कारवायांविरोधात जनहित याचिक दाखल झाली होती. त्यावर निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकारचे कान पिळले आहेत. एखादा गुन्हेगार असला तरी त्याच्या घरावर बुलडोझर चालवता येत नाही, असे न्यायालय म्हणाले होते. याच महिन्यात सर्वोच न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे. एखाद्याने गुन्हा केला तर त्याला शिक्षा करण्याची एक प्रक्रिया आहे. त्यासाठी न्यायालये आहेत, मात्र न्यायालयांना डावलून सरकारेच न्यायालयाच्या भूमिकेत येत आहेत. पुरोगामी महाराष्ट्र हे स्वीकारणार नाही, याचे संकेत लोकसभा निवडणुकीत मिळाले आहेत. त्यामुळे विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावरील अशी पावले महायुती सरकारच्या अंगलट येण्याचीच शक्यता अधिक आहे.
(Edited By Roshan More)
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.