Amit Shah Vs Sharad Pawar : भाजपच्या 'चाणक्या'च्या संकल्पाला 'वस्तादा'च्या डावपेचांचा 'स्पीडब्रेकर!'

Maharashtra Politics : लोकसभा निवडणुकीत सपाटून मार खाल्ल्यानंतर विधानसभा निवडणुकीसाठी महायुती कामाला लागली आहे. अजितदादा पवार यांना सोबत घेऊनच लढणार, असे केंद्रीय मंत्री अमित शाह यांनी स्पष्ट केले आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासून अजितदादांबाबत निर्माण झालेला संभ्रम शाह यांच्या स्पष्टीकरणामुळे दूर झाला आहे, असे म्हणता येईल. विधानसभा निवडणुकीत महायुतीला दहा टक्के मतदान वाढवायचे आहे, त्या दृष्टीने अमित शाह यांचे नियोजन सुरू आहे.

लोकसभा निवडणुकीत महायुतीची सारी गणिते चुकली. महायुतीचे 'मिशन 45' अपयशी ठरले. महायुतीला केवळ 17 जागा जिंकता आल्या. दोन पक्ष फोडून, दोन्ही पक्षांचे प्रत्येकी 40 आमदार सोबत घेऊनही भाजपला अपयशाचे तोंड पाहावे लागले. विदर्भाच्या बालेकिल्ल्यातच भाजपला मोठा धक्का बसला. मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्राने महायुतीला नाकारले. मुंबईतही उद्धव ठाकरे यांना असलेल्या सहानुभूतीच्या लाटेत महायुती वाहून गेली.

अमित शाह यांना भाजपचे चाणक्य असे म्हटले जाते. लोकसभा निवडणुकीत त्यांचे सर्व डावपेत बूमरँग झाले. आता विधानसभा निवडणुकीत दहा टक्के मते अधिक घेण्याचे त्यांचे नियोजन कसे यशस्वी होणार, हा महत्वाचा प्रश्न आहे.

लोकसभेच्या निवडणुकीत महाविकास आघाडीच्या बाजूने वातावरण निर्मिती होण्यासाठी शरद पवार यांचे डावपेच उपयुक्त ठरले. शरद पवारांचा चक्रव्यूव्ह महायुतीला, विशेषतः भाजपला भेदताच आला नाही. माढा मतदारसंघातून शरद पवार यांनी हे डापवेच सुरू केले होते ते माजी उपमुख्यमंत्री विजयसिंह मोहिते पाटील यांना आपल्या पक्षात घेऊन. तेथे भाजपच्या उमेदवाराचा पराभव झाला.

शरद पवार यांना शह देण्यासाठी भाजपच्या अट्टाहासामुळे बारामती मदरासंघातून सुप्रिया सुळे यांच्या विरोधात अजितदादा पवार यांच्या पत्नी सुनेत्राताई यांना उमेदवारी देण्यात आली. तेथेही महायुतीला मात खावी लागली. विधानसभा निवडणूक डोळ्यांसमोर ठेवून शरद पवार आता आपले एकेक पत्ते उघडत आहे. भाजपच्या वाटेतील ते सर्वात मोठा अडथळा ठरणार आहेत.

लोकसभा निडणुकीचा निकाल जूनमध्ये लागला. त्यानंतर पाचेक महिन्यांनी विधानसभेची निवडणूक होऊ घातली आहे. लोकसभेतील मोठ्या अपय़शानंतर राज्यातील महायुती सरकारने एखादे मोठे, लोकोपयोगी काम केले आहे का? याचे उत्तर लोकांनीच शोधायचे आहे. महायुतीची सर्व भिस्त 'लाडकी बहीण' योजनेवरच असल्याचे दिसू लागले आहे. या योजनेचे श्रेय लाटण्याची सत्ताधारी पक्षांत चढाओढ लागली आहे. ही एकमेव योजना आपल्याला पुन्हा सत्तेच्या दारात नेईल, असे महायुतीच्या नेत्यांना वाटू लागले आहे.

महाविकास आघाडी आणि महायुतीत प्रत्येकी प्रमुख तीन पक्ष आहेत. त्यांना काही छोटे पक्ष आणि अपक्षांनाही सामावून घ्यावे लागणार आहे. शिवाय तिसरी आघाडीही रिंगणात उतरण्याची शक्यता आहे. या परिस्थितीत महायुतीला दहा टक्के मते अधिक कशी मिळतील, हे पाहणे रंजक ठरणार आहे.

मराठा आरक्षण आंदोलनाचा प्रश्न पेटलेलाच आहे. लोकसभा निवडणुकीत या आंदोलनाचा सत्ताधाऱ्यांना फटका बसला होता. मनोज जरांगे पाटील यांनी पुन्हा उपोषण सुरू केले आहे. त्यामुळे मराठा समाजाच्या सरकारच्या विरोधातील भावना तीव्र झाल्याचे दिसून येत आहे. मराठा समाजाला ओबीसी कोट्यातून आरक्षण नको, यासाठी ओबीसी समाजाचे नेतेही आक्रमक झाले आहेत.

धनगर समाजानेही आदिवासी प्रवर्गातून आरक्षणासाठी आंदोलन सुरू केले आहे. त्याला आदिवासी समाजातील नेत्यांकडून विरोध केला जात आहे. मुस्लिम समाजही भाजपच्या काही नेत्यांच्या चिथावणीखोर वक्तव्यांमुळे नाराज आहे. राज्यात अभूतपूर्व अशी सामाजिक, राजकीय परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

महायुती सरकारवर राज्यातील एखादा तरी समाज समाधानी आहे का, हा प्रश्न सद्यस्थितीत अत्यंत महत्वाचा बनला आहे. मग अमित शाह यांचा दहा टक्के मतदान वाढवण्याचा संकल्प पूर्णत्वास कसा जाईल? भाजपला 2019 च्या विधानसभा निवडणुकीत 25.75 टक्के मतदान आणि 105 जागा मिळाल्या होत्या. त्यावेळी भाजप आणि शिवसेना स्वतंत्रपणे लढले होते.

शिवसेनेला 16.42 टक्के मतदान आणि 56 जागा मिळाल्या होत्या. दोन्ही पक्षांना मिळून 42 टक्क्यांपेक्षा अधिक मते मिळाली होती. त्याचवर्षी झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत शिवसेना-भाजप युतीला जवळपास 52 टक्के मते मिळाली होती. त्यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची चलती होती, त्यांचा करिश्मा कायम होता. तरीही विधानसभा निवडणुकीत दहा टक्के मते कमी मिळाली होती.

आता तर पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले आहे. राज्यातील दोन महत्वाचे प्रादेशिक पक्ष फोडल्याचा राग लोकांच्या मनात होता. त्यामुळे मतदारांनी लोकसभा निवडणुकीत महायुतीला धडा शिकवला. मोदींना राज्यात 18 प्रचारसभा घेतल्या होत्या आणि महायुतीचे केवळ 17 उमेदवार निवडून आले. राज्यातील भाजपच्या नेत्यांनी इतक्या अडचणी निर्माण करून ठेवल्या आहेत की त्यांच्यासमोर मोदींचा करिश्माही चालू शकला नाही.

मराठा समाजाच्या भावना अद्यापही भाजपच्या विरोधात दिसून येत आहेत. गुर्जर, पटेल आणि ठाकुरांचे आंदोलन यशस्वपीपणे हाताळले, असे अमित शाह यांना वाटते. तशाच पद्धतीने मराठा आंदोलन हाताळून विजय मिळवण्याचा कानमंत्र त्यांनी कार्यकर्त्यांना दिला आहे.

मराठा समाज सावध झाला असून, आरक्षण मिळाल्याशिवाय तो आता मागे हटणार नाही, असे चित्र दिसत आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देणे, हाच पर्याय सध्या भाजपसमोर आहे. अन्य कोणत्याही प्रकारे भाजपला हे आंदोलन हाताळता येणार नाही, असे मनोज जरांगे ज्या पद्धतीने ठाम आहेत, त्यावरून दिसून येत आहे.

भाजपच्या बहुचर्चित निवडणूक सूक्ष्म नियोजनाचा लोकसभा निवडणुकीत बोजवारा उडाला आहे. त्यामुळे महाविकास आघाडीचा आत्मविश्वास वाढलेला आहे. शरद पवार, उद्धव ठाकरे यांचे राज्यव्यापी नेतृत्व, त्यांना असलेली सहानुभूती आणि शरद पवार यांच्या डावपेचांमुळे महायुती निवडणुकीआधीच हैराण झालेली आहे. अशा परिस्थितीत दहा टक्के मते कशी वाढणार, हा महत्वाचा प्रश्न आहे. 

राज्यातील धार्मिक सलोख्याला टाचणी लावण्याचा प्रयत्न भाजपच्या काही नेत्यांकडून सातत्याने केला जात आहे. भाजप आणि शिंदे गटाचे वाचाळवीर नेते महायुतीसाठी डोकेदुखी ठरणार आहेत. अजितदादांसोबत गेलेल्या अनेक आमदारांच्या वर्चस्वाला शरद पवार यांनी सुरूंग लावला आहे. अजितदादांच्या आमदारांनी शरद पवार यांची धडकी घेतली आहे. शरद पवार यांच्याकडे इनकमिंग वाढले आहे.

लोकसभेला सर्वात मोठा पक्ष ठरलेल्या काँग्रेसचा आत्मविश्वासही वाढलेला आहे. उद्धव ठाकरे यांचा चेहरा महाविकास आघाडीसाठी फायदेशीर ठरणार आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर अमित शहा यांचा दहा टक्के मतदान वाढवण्याचा संकल्प 'मिशन 45' सारखा तर ठरणार नाही ना, अशी भीती राज्यातील भाजप नेत्यांना नक्कीच भेडसावत असणार.