Pune : पश्चिम बंगाल सरकारने मंगळवारी अपराजिता विधेयक विधानसभेत मंजूर केले. बलात्कार व हत्या प्रकरणातील आरोपींना मृत्यूदंडाच्या शिक्षेची तरतुद असलेला हा कायदा ऐतिहासिक ठरेल, असे मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी म्हणाल्या आहेत. आंध्र प्रदेश आणि महाराष्ट्र सरकारही चार वर्षांपूर्वी असेच म्हणाले होते. पण तो ऐतिहासिक दिवस अजूनही उजाडलेला नाही.
पश्चिम बंगाल हे असा फौजदारी कायदा करणारे पहिले राज्य नाही. याआधी 2019 मध्ये बलात्कार व हत्येच्या घटनेनंतर आंध्र प्रदेशनेही दिशा विधेयक पारित केले होते. त्यानंतर महाराष्ट्र सरकारने 2020 मध्ये शक्ती विधेयक पारित केले. या दोन्ही बिलांना अद्याप राष्ट्रपतींकडून मंजूरी मिळालेली नाही. आता त्यामध्ये अपराजिताची भर पडणार का, असा सवाल यानिमित्ताने उपस्थित झाला आहे.
महाराष्ट्र शक्ती फौजदारी कायदा 2020 मध्ये विधिमंडळात पारित करण्यात आला. या कायद्यामध्येही बलात्कारप्रकरणी दुर्मिळातील दुर्मिळ घटनेत फाशीच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. आपल्याच ओळखीच्या व्यक्तीने बलात्कार केल्यास जन्मठेव किंवा मरेपर्यंत जन्मठेप या शिक्षेची तरतूद आहे. अल्पवयीन मुलींवर अत्याचार करणाऱ्यांनाही हीच शिक्षा प्रस्तावित आहे. तर सामुहिक बलात्कारप्रकरणी २० वर्षे कठोर जन्मठेप किंवा मरेपर्यंत जन्मठेप आणि 10 लाख रुपये दंड किंवा मृत्युदंडाची तरतुद करण्यात आली आहे.
महिलांवरील अत्याचार प्रकरणांमध्ये 21 दिवसांत आरोपपत्र दाखल करणे, महिलांवरील असिड हल्ला आणि बलात्कारासारखे गुन्हे अजामीनपात्र करणे, महिलांची बदनामी व छळ करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई आदी तरतुदी आहेत. यांसह अनेक महत्वाच्या तरतुदी या कायद्यात आहेत. आंध्र प्रदेशातील दिशा कायद्याच्या धर्तीवर शक्ती कायदा करण्यात आला आहे.
भारतीय न्याय संहितेतील कलम 65 नुसार, एखाद्या व्यक्तीने 12 वर्षांपेक्षा कमी वायच्या मुलीवर अत्याचार केल्यास त्याला 20 वर्षांपर्यंत तुरुंगवास किंवा मरेपर्यंत जन्मठेपेची शिक्षा होऊ शकते. यामध्ये मृत्यूदंडाच्या शिक्षेचीही तरतुद आहे. त्याचप्रमाणे कलम 66 मध्येही मृत्यूदंडाच्या शिक्षेची तरदुद आहे. बलात्काराच्या घटनेत पीडित महिलेचा मृत्यू झाल्यास किंवा महिला कोमामध्ये गेल्यास आरोपीला कमीत कमी 20 वर्षे शिक्षा होऊ शकते. ही शिक्षा मरेपर्यंत जन्मठेप किंवा मृत्यूदंडाच्या शिक्षेतही रुपांतरित होऊ शकते.
केंद्राचा फौजदारी कायदा असताना राज्य सरकार स्वतंत्र कायदा करू शकते का, त्यांना असा अधिकार असतो, याचे उत्तर होय असे आहे. संविधानानेच तसा अधिकार दिलेला आहे. पण या कायद्यांना राष्ट्रपतींची मंजूरी मिळणे आवश्यक असते. त्याशिवाय त्यांची अंमलबजावणी करता येत नाही. यामध्ये केंद्र सरकारची भूमिका महत्वाची असते.
बंगालमधील सध्याची स्थिती पाहता राष्ट्रपतींकडून अपराजिता विधेयकाला लवकरात लवकर मंजुरी मिळणार का, याबाबत उत्सुकता आहे. कारण या घटनेनंतर राष्ट्रपतींनीही तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. मात्र, अपराजिताला मान्यता देताना त्यांना दिशा आणि शक्ती कायद्यांचाही विचार करावा लागेल.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.