झिरवळांनी परवानगी द्यायच्या आधीच भाजपचे निलंबित आमदार विधानसभेत

मुंबई : भाजपच्या १२ निलंबित आमदारांपैकी अतुल भातखळकर, योगेश सागर आणि पराग अळवणी आज थेट विधानभवनात दाखल झाले. त्यांना भवनात येताना कोणीही अडवलं नाही असा दावा या आमदारांनी केला. यावेळी तिन्ही आमदारांनी विधानभवन आवारातील छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याला नमन केले आणि काही वेळासाठी विधानभवनातील भाजपच्या कार्यालयात जावून बसले. दरम्यान हे आमदार येणार असल्यामुळे विधान भवनाच्या बाहेर मोठा पोलिस बंदोबस्त लावण्यात आला होता.

यावेळी बोलताना अतुल भातखळकर यांनी बोलताना सांगतिले, सर्वोच्च न्यायालयाने आमचे निलंबन रद्द केले. त्यामुळे आज आम्ही इथे येत आहोत. सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिलेला आहे. त्या निर्णयाच्या आधारावर आम्ही प्रवेश करत आहोत. तसेच मला भास्कर जाधव काय बोलले त्याची कल्पना नाही. आम्हाला कोणी अडवले नाही. भातखळकर यांनी आज विधानभवनात प्रवेश केल्यानंतर तो फोटो ट्विट करत पुनश्च हरी ओम असे लिहिले आहे.

जयंत पाटील म्हणाले होते, निर्णय अध्यक्ष घेणार!

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाची प्रत प्राप्त होईल त्यावेळी विधानसभा अध्यक्ष आणि सचिवालय त्याचा अभ्यास करेल व त्यानंतर योग्य निर्णय घेतला जाईल. निलंबनाचा निर्णय सरकारचा नाही. विधिमंडळात झालेल्या घटनेबाबत विधानसभा अध्यक्षांचा निर्णय असल्याचे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते जयंत पाटील यांनी सांगितले होते. विधिमंडळातील प्रकार इतका टोकाचा होता की तो विसरता येणार नाही. त्यामुळेच त्यांचे निलंबन झाले. निलंबनाचा अधिकार विधानसभा अध्यक्षांना असतो, असे त्यांनी स्पष्ट केले होते.

न्यायालयाचा निर्णय लागू होतो की नाही हे पहावे लागेल :

शिवसेना आमदार आणि तत्कालिन तालिका अध्यक्ष भास्कर जाधव न्यायालयाच्या निर्णयानंतर म्हणाले होते, आपल्या देशात लोकशाहीचे चार स्तंभ आहेत. न्यायमंडळ, कायदेमंडळ, कार्यकारी मंडळ आणि पत्रकारिता या चारही स्तंभांनी एकमेकांना पूरक काम करून एकमेकांचा आदर करावा लागतो. एकमेकांच्या अधिकारात हस्तक्षेप करू नये, ही घटनेमधील तरतूद आणि अपेक्षा आहे. त्यामुळे विधिमंडळाने घेतलेल्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालय असा निकाल देऊ शकते का? तो विधिमंडळाला बंधनकारक असतो का? यावर चर्चा होईल. हा निर्णय लागू करण्यासाठी कायद्यात बदल करावा लागेल का? घटनात्मक बाबी तपासाव्या लागतील का? केवळ सर्वोच्च न्यायालयाने निणय दिली म्हणून निलंबन रद्द झाले असे म्हणता येणार नाही, असेही जाधव यांनी स्पष्ट केले होते.