Parbhani Political News: आगामी लोकसभा, विधानसभा आणि महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सर्वच राजकीय पक्ष जोरदार तयारीला लागले आहेत. यातच भारत राष्ट्र समितीनेही महाराष्ट्रात पक्ष संघटना मजबूत करण्यासाठी जोरदार प्रयत्न सुरू केले आहेत. त्यामुळे आगामी निवडणुकीत महाराष्ट्रातील काही जिल्ह्यांत भारत राष्ट्र समिती (बीआरएस) गेमचेंजर ठरण्याची शक्यता आहे.
(राजकीय घडामोडींच्या ताज्या अपडेटसाठी 'सरकारनामा'चे व्हाट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा)
भारत राष्ट्र समितीचे नेते आणि तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांनी तेलंगणाबाहेर पक्षाचा विस्तार करण्याचे ठरल्यानंतर त्यांनी सर्वात आधी महाराष्ट्राची निवड केली. त्यातही त्यांचे विशेष लक्ष मराठवाड्यावर आहे. याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे तेलंगणात बीआरएस सरकार शेतकऱ्यांना देत असलेल्या सुविधा व त्यामुळे त्यांच्याविषयी निर्माण झालेली सहानुभूती. त्यामुळे 'बीआरएस' पक्ष महाराष्ट्रात प्रचार करताना 'अब की बार किसान सरकार' अशा घोषणा देत आहे.
तेलंगणा राज्यात मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांचे सरकार शेतकऱ्यांना वीज, पाणी व अनुदान यांसारख्या अनेक सुविधा देते. त्यामुळे त्यांच्या पक्षाकडे शेतकरी नेते 'बीआरएस'कडे आकर्षित होत आहेत. त्यामुळे 'बीआरएस'च्या गळाला राज्यातील शेतकरी संघटनेत सक्रिय असणारे नेते लागले.
यामध्ये नांदेडमधील शंकर आण्णा धोंडगे, परभणी जिल्ह्यातील माणिकराव कदम, शेतकरी संघटनेच्या युवा आघाडीचे प्रदेश अध्यक्ष सुधीर बिंदू, रामजीवन बोंदर, डॉ. अप्पासाहेब कदम, कैलास तंवर, लक्ष्मण वंगे, कुलदीप करपे, विदर्भातील जगदीश बोंडे, नंदकिशोर खेर्डेकर, विजय विल्हेकर या सर्वांची पार्श्वभूमी शेतकरी चळवळीची आहे.
संभाजीनगरचे माजी विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांनी शासनास सादर केलेला अहवाल लागू करण्याची प्रमुख मागणी केली होती. हाच मुद्दा पकडत सुनील केंद्रेकर यांचा अहवाल लागू करण्याची प्रमुख मागणी 'बीआरएस'ने केली. तसेच तेलंगणा सरकारच्या मॉडेलवर आधारित असून, संपूर्ण कर्जमाफी आणि सरसकट दहा हजार अनुदान हाच महाराष्ट्रातील 'बीआरएस'चा प्रमुख अजेंडा असल्याचे 'बीआरएस'चे नेते सांगतात.
प्रस्थापितांना पर्याय देण्याचा 'बीआरएस'चा प्रयत्न ?
तर २०१९ पासून राज्यात घडलेल्या राजकीय घडामोडी, वरिष्ठ नेत्यांचे पक्षांतर, परस्परविरोधी विचारसरणी असलेल्या राजकीय पक्षांची युती-आघाडी यामुळे सर्वसामान्य मतदार प्रस्थापित राजकीय नेते व राजकीय पक्षांबद्दल नाराज असल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे अशा स्थितीत 'बीआरएस'कडे मतदार आकर्षित होऊ शकतो. वर्षानुवर्षे एकाच मुद्द्यावर मते मिळवणाऱ्या प्रस्थापितांच्या राजकीय खेळ्यांना वैतागलेला मतदार ही 'बीआरएस'ची जमेची बाजू असू शकते.
तेलंगणामध्ये 'बीआरएस' व 'एमआयएम'मध्ये युती असली तरी त्याचा महाराष्ट्रामध्ये निवडणुकीला सामोरे जाताना मात्र हा रिस्क फॅक्टर ठरू शकतो. कारण मुस्लिम मतदार ही 'एमआयएम'ची जशी जमेची बाजू आहे, तशीच ती मर्यादासुद्धा आहे. एमआयएम पुरस्कृत उमेदवाराला मुस्लिम वर्गाशिवाय अन्य मतदार स्वीकारतील का ? हा मोठा प्रश्न आहे.
तसेच काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस 'एमआयएम'ला भाजपची बी टीम असेही संबोधतात. 'एमआयएम'च्या उमेदवाराला मते देणे म्हणजे अप्रत्यक्षपणे भाजपचा विजय सुकर करणे, असे आरोपही काँग्रेस राष्ट्रवादीच्या नेत्यांकडून होतात.
त्यामुळे 'बीआरएस'च्या महाराष्ट्रात पक्षविस्ताराला 'एमआयएम'शी युती हा रिस्क फॅक्टर ठरण्याचीच जास्त शक्यता आहे. प्रस्थापितांना पर्याय शोधणारा मतदार, शेतकरी वर्ग यांची मते 'बीआरएस'ने मिळवली, तर येणाऱ्या काळात 'बीआरएस' हा गेमचेंजर ठरणार यात शंका नाही.
Edited By- Ganesh Thombare
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.