माधव इतबारे
Sameer Rajurkar News: छत्रपती संभाजीनगर महापालिकेत भाजपाने 25 वर्षानंतर पहिल्यादांच स्वबळावर सत्ता मिळवली. 57 नगरसेवकांसह शतप्रतिशत सत्ता आणि तरुण, तडफदार चेहऱ्याचा महापौर देत पक्ष नेतृत्वाने शहवासियांच्या आशा पल्लवित केल्या. पदभार घेऊन महापौर समीर राजूरकर यांना आता 100 दिवस पूर्ण झाले आहे. या 100 दिवसात नेमकं त्यांनी शहरासाठी काय काम केले? कोणते महत्त्वाचे निर्णय घेतले? याची चर्चा सुरू आहे.
साडेपाच वर्षांच्या प्रशासकीय कार्यकाळानंतर फेब्रुवारीत महापालिकेची निवडणूक झाली. राज्यात आणि केंद्रात सत्ता असलेल्या भाजपच्या माध्यमातून शहराला विकासनिधी मिळेल आणि कामांना गती मिळेल, अशी सर्वसामान्यांची अपेक्षा होती. मात्र, पहिले 100 दिवस शहराच्या नामकरणाच्या राजकीय वादातच गेल्याचे चित्र आहे. महापालिकेतील सत्ताधारी भाजप-शिवसेनेकडे तब्बल 70 नगरसेवकांचे संख्याबळ आहे.
त्यासोबतच राज्यात आणि केंद्रात सत्ता असल्यामुळे महापालिकेत 'सुपरफास्ट' कामे होण्याची अपेक्षा होती. मात्र, मूलभूत सुविधांसाठी शहरवासीयांची धडपड सुरूच आहे. 2740 कोटी रुपये खर्च करून पाणीपुरवठा योजनेचे काम सुरू असले, तरी अद्याप नागरिकांना रोज पाणी मिळालेले नाही. जुन्या कंपनीपेक्षा अधिक पैसे मोजूनही कचऱ्याचा प्रश्न कायम आहे. रस्त्यांवरील खड्डे, अतिक्रमणे, बेकायदा होर्डिंग, नालेसफाई आदी प्रश्न अद्याप प्रलंबित आहेत.
गेल्या शंभर दिवसांत सर्वसाधारण सभा आणि स्थायी समितीच्या बैठकीत एकच वादाचा विषय राहिला, तो म्हणजे शहराचे नामकरण. 'छत्रपती संभाजीनगर' की 'औरंगाबाद' या वादात सत्ताधारी आणि विरोधी नगरसेवकांचा वेळ वाया गेला. यात शहराचे कळीचे प्रश्न दुर्लक्षितच राहीले. यात प्रामुख्याने बेकायदा होर्डिंग, पाणी, रस्त्यावरील हातगाड्यांचे अतिक्रमण, त्यांना दिला गेलेला राजकीय रंग आणि कचरा या प्रश्नांचा समावेश आहे.
पदभार घेतल्यानंतर महापौरांनी शहरातील बेकायदा होर्डिंग्जचा विषय हाताळला. त्यात मुकुंदवाडी गावात महापालिकेच्या कर्मचाऱ्याचा बेकायदा होर्डिंगमुळे मृत्यू झाला. त्यानंतर संपूर्ण शहरात बेकायदा होर्डिंग हटविण्याची मोहीम हाती घेण्यात आली. मात्र, अद्यापही शहर 100 टक्के होर्डिंगमुक्त झालेले नाही.
सर्वांत जिव्हाळ्याच्या पाणीप्रश्नावर सत्ताधाऱ्यांना अद्याप तोडगा काढता आलेला नाही. शहराला रोज मिळणाऱ्या पाण्यात तब्बल 20 ते 22 एमएलडीपर्यंत वाढ झाली. मात्र, नेहमीच्या तांत्रिक अडचणी, पाइपलाइन फुटण्याच्या घटना यामुळे सध्या शहरात 10 ते 15 दिवसांनी नळाला पाणी येत आहे. त्यामुळे पाणीटंचाईवरून नागरिकांचा रोष कायम आहे.
शहरातील हातगाड्यांवर कारवाई करण्यावरून विरोधी पक्ष एमआयएम आणि भाजप-शिवसेना नगरसेवकांमध्ये संघर्ष निर्माण झाला. कारवाईला विरोध करणाऱ्या एमआयएम नगरसेवकांवर गुन्हेही दाखल झाले. मात्र, शहरातील रस्त्यांची हातगाड्यांच्या कोंडीतून मुक्तता झालेली नाही. शहरातील अतिक्रमणविरोधी कारवाईलाही राजकीय रंग देण्याचा प्रयत्न झाला.
नाशिक येथील कथित धर्मांतर प्रकरणातील मुख्य आरोपी निदा खान हिला घरात आश्रय दिल्याच्या आरोपावरून एमआयएम नगरसेवक मतीन पटेल यांच्या तीन अनधिकृत मालमत्ता पाडण्यात आल्या. त्यानंतर नगरसेवकांची बेकायदा बांधकामे आणि अतिक्रमणांचा विषय समोर आला. मात्र, सत्ताधारी भाजपला कारवाईत पारदर्शकता राखता आली नाही.
शहरात घरोघरी जाऊन कचरा संकलन करणाऱ्या रेड्डी कंपनीची मुदत संपल्यानंतर महापालिकेने गुजरातमधील नव्या कंपनीची नियुक्ती केली आहे. नव्या कंपनीचा संपूर्ण सेटअप उभा राहेपर्यंत नागरिकांना मात्र कचरा संकटाला तोंड द्यावे लागत आहे. एकूणच महापौरांना या पुढील काळात कामात शंभरची स्पीड आणावी लागेल असे दिसते.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.