शहांना कोठडीत पाठवणाऱ्या न्यायाधीशांना सर्वोच्च न्यायालयात बढती नाहीच

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) न्यायाधीशपदी नियुक्तीसाठी कॉलेजियमने (Collegium) पाठविलेल्या नऊ नावांना केंद्र सरकारने आज मंजुरी दिली. परंतु, या यादीत न्यायाधीश अकील अब्दुलहमीद कुरेशी (Justice Abdul Hamid Kureshi) यांचे नाव नसल्याने सगळ्यांच्या भुवया उंचावल्या गेल्या आहेत. देशातील उच्च न्यायालयांच्या मुख्य न्यायाधीशांपैकी ते सर्वांत ज्येष्ठ न्यायाधीश आहेत. विशेष म्हणजे याच न्या. कुरेशी यांनी अमित शहांची दशकभरापूर्वी सीबीआय कोठडीत रवानगी केली होती. 

सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण, न्‍यायाधीश यू. यू. ललित, अजय खानविलकर, धनंजय चंद्रचूड आणि एल. नागेश्‍वर राव यांच्या कॉलेजियमने सर्वोच्च न्यायालयात पदोन्नतीसाठी उच्च न्यायालयाच्या आठ न्यायाधीश, एक वरिष्ठ विधिज्ञ अशा नऊ जणांच्या नावांची शिफारस केली होती. या यादीत न्या. कुरेशी यांचे नाव मात्र, नाही. सर्वोच्च न्यायालयातून न्यायाधीश आर.एफ.नरिमन हे निवृत्त झाल्यानंतर आठवडाभरातच कॉलेजियमने ही यादी अंतिम केली होती. नरिमन हे कॉलेजियमचे ज्येष्ठ सदस्य होते, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.  

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, न्या. नरिमन यांनी आधी न्या. कुरेशी यांच्या नावाचा आग्रह धरला होता. परंतु, त्यांच्या निवृत्तीनंतर कॉलेजियमने शिफारस केलेल्या नावांमध्ये न्या. कुरेशी यांचे नाव नव्हते. सोहराबुद्दीन चकमक प्रकरणी 2010 मध्ये अमित शहांना (विद्यमान केंद्रीय गृहमंत्री) त्यांनी सीबीआय कोठडी सुनावली होती. न्या. कुरेशी हे मुंबई उच्च न्यायालयात सर्वांत ज्येष्ठ न्यायाधीश होते. नंतर त्यांची 2019 मध्ये त्यांची त्रिपुरा उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशपदी नियुक्ती झाली होती. त्यावेळी कॉलेजियमने न्या.कुरेशी यांची मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयात नियुक्ती करण्याची शिफारस केली होती. परंतु, याला मोदी सरकारने विरोध केला होता. यामुळे कॉलेजियम आणि सरकारमध्ये वाद निर्माण झाला होता. अखेर तत्कालीन सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी न्या.कुरेशी यांची नियुक्ती त्रिपुरा उच्च न्यायालयात केली होती. 

हेही वाचा : कोव्हिशिल्डच्या दोन डोसमधील अंतर कमी होणार 

कॉलेजियने केलेल्या शिफारशीमध्ये न्यायाधीश बी. व्ही. नागरत्ना (कर्नाटक), न्या. बेला एम. त्रिवेदी (गुजरात), न्या. हिमा कोहली (तेलंगण) या तीन महिलांचा समावेश आहे. या तिघींच्या नियुक्तीनंतर सध्याच्या न्यायाधीश इंदिरा बॅनर्जी यांच्यासह सर्वोच्च न्यायालयात चार महिला न्यायाधीश होतील. न्यायाधीश नागरत्ना या भारताच्या पहिल्या महिला सरन्यायाधीश होण्याचा मान मिळण्याची शक्यता असून सप्टेंबर 2027 मध्ये त्यांची नियुक्ती होईल. केंद्र सरकारने मंजूर केलेल्या यादीत न्या. सी. टी रवीकुमार (केरळ), न्या. एम.एम. सुंदरेश (मद्रास), न्या. अभय श्रीनिवास ओक (कर्नाटक), न्या, विक्रम नाथ (गुजरात), जितेंद्र कुमार माहेश्‍वरी (सिक्कीम) आणि आणि वरिष्ठ विधिज्ञ व माजी अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल पी.एस. नरसिंह यांच्या नावाचाही समावेश आहे.