Chhagan Bhujbal : जरांगे विरुद्ध भुजबळ वाद पुन्हा पेटणार? अडचणीतील मुद्द्यांवर महायुतीने शोधला 'जालीम' उपाय

महायुतीचे सरकार स्थापन होऊन 5 महिने झाले, मात्र शेतकऱ्यांची कर्जमाफी, लाडकी बहीण योजनेतील मानधनवाढ करणे या आश्वासनांची महायुती सरकारला पूर्तता करता आलेली नाही. अशा परिस्थितीत स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका तोंडावर आल्या आहेत. त्यामुळे या दोन्ही अपूर्ण आश्वासने सरकारची डोकेदुखी ठरणार आहेत. मराठा आरक्षणाचा मुद्दाही पुन्हा तापू लागला आहे. पणमहायुतीने यावर जालीम उपाय शोधल्याचे दिसत आहे. छगन भुजबळ यांचा मंत्रिमंडळात समावेश हा त्याचाच एक भाग आहे.

मराठा आरक्षणावरून भुजबळ आणि मनोज जरांगे पाटील यांच्यात यापूर्वी सातत्याने हमरीतुमरी झाली आहे. भुजबळ यांचा मंत्रिमंडळात समावेश झाला आणि जरांगे पाटील यांनी लागलीच प्रतिक्रिया व्यक्त केली. जरांगे पाटील यांनी उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना लक्ष्य केले आहे. अजितदादा हे जातीयवादी लोकांना पोसत आहेत, मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मराठ्यांना संपवण्याचा विडा उचलला आहे, अशी टीका जरांगे पाटील यांनी केली आहे. त्यामुळे राज्यात पुन्हा मराठा विरुद्ध ओबीसी वाद सुरू होण्याची शक्यता असून, याद्वारे महत्त्वाचे मुद्दे अडगळीत टाकण्यात महायुती सरकार यशस्वी होणार आहे.

छगन भुजबळ निर्विवादपणे राज्यातील सर्वात मोठे ओबीसी नेते आहेत. मंत्रिमंडळात आतापर्यंत भुजबळ यांच्याइतका प्रभावी एकही ओबीसी चेहरा नव्हता. पंकजा मुंडे मागील काही दिवसांपासून स्वतःच राजकीय अस्तित्व टिकवण्यात व्यस्त आहेत. जयकुमार गोरे यांचेही तसेच आहे. किंबहुना ते ओबीसी नेते असल्यासारखे वागतही नाहीत. धनंजय मुंडे यांचा प्रभावही वंजारी समाजापुरता मर्यादित होता. सध्या तेही मंत्रिमंडळात नाहीत. भुजबळ यांच्यासारख्या प्रभावी ओबीसी चेहरा मंत्रिमंडळात नसताना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीला सामोरे जाताना महायुतीची दमछाक होणार होती.

मंत्रिमंडळात प्रवेश न झाल्यामुळे भुजबळ यांनी जाहीरपणे, सातत्याने नाराजी व्यक्त केली होती. त्यांनी ओबीसी समाजाचे मेळावेही घेतले होते. ते शिवसेनेत जाणार, पुन्हा शरद पवार यांच्याकडे येणार, भाजपमध्ये जाणार, अशा एक ना अनेक चर्चा सुरू झाल्या होत्या. या काळात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी त्यांची जवळीक वाढली होती. हे सर्व सुरू असताना उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांनी मात्र भुजबळ यांच्या नाराजीकडे साफ दुर्लक्ष केले होते. सुरुवातीला तर अजितदादांनी त्यावर कोणत्याही प्रकारची प्रतिक्रिया व्यक्त केली नव्हती, त्यांची समजूत काढण्याचाही प्रयत्न केला नव्हता.

अजितदादांची ही भूमिका भुजबळ यांच्या जिव्हारी लागावी, अशीच होती. त्यामुळे भुजबळ अस्वस्थ झाले होते. ही अस्वस्थता ओबीसी समाजात पोहोचवण्यात त्यांना यश आले होते. मनोज जरांगे पाटील यांच्याविरोधात आक्रमक भूमिका घेतल्यामुळे भुजबळ यांना मंत्रिमंडळातून डावलण्यात आले, असा समज ओबीसी समाजाचा झाला होता. तिकडे, सरपंच संतोष देशमुख यांच्या हत्येच्या प्रकरणात धनंजय मुंडे यांना मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता. या हत्येच्या प्रकरणाला मराठा विरुद्ध ओबीसी असा रंग देण्याचा प्रयत्न झाला होता. या सर्व घटना ओबीसी समाजात अस्वस्थता वाढवणाऱ्या होत्या.

ओबीसी मतदार हा भाजपचा प्रमुख आधार आहे. हाच घटक नाराज झाला तर कसे, अशी चिंता भाजपला लागली होती. भुजबळ यांचा मंत्रिमंडळात समावेश होण्यामागे हेही कारण आहे. भुजबळ आणि अजितदादांमध्ये दुरावा वाढला होता. याउलट भुजबळ आणि फडणवीस यांची जवळीक वाढली होती. भुजबळ यांनी डिसेंबरमधील अधिवेशन संपल्यानंतर सागर बंगल्यावर मुख्यमंत्री फडणवीस यांची भेट घेतली होती. त्यांनी अजितदादांची भेट घेतली नव्हती, हे विशेष. फडणवीस वर्षा बंगल्यावर राहायला गेले तेव्हाही भुजबळ यांनी त्यांची भेट घेतली होती. भुजबळ यांच्या मंत्रिमंडळ समावेशात अजितदादांपेक्षा फडणवीस यांची भूमिका मोठी आहे, हे यावरून लक्षात येईल.

मराठा आरक्षणावरून निर्माण झालेला मराठा-ओबीसी वाद काहीसा शांत झाल्यासारखे दिसत होते. हा वाद शांत व्हावा, यासाठीच भुजबळ यांना सुरुवातीला मंत्रिमंडळात घेण्यात आले नव्हते. सध्या शेतकरी कर्जमाफी आणि लाडकी बहीण मानधनवाढीच्या आश्वासनांची पूर्तता न झाल्याने लोकांमध्ये नाराजी आहे. भुजबळ यांचा मंत्रिमंडळात समावेश झाला आणि जरांगे पाटील यांनी अजितदादा, फडणवीस यांच्यावर निशाणा साधला. मराठा -ओबीसी वाद पुन्हा सुरू होणार का, असा प्रश्न त्यामुळे निर्माण झाला आहे. हा वाद सुरू झाला की शेतकरी कर्जमाफी झाली नाही, लाडक्या बहिणीचे मानधन वाढले नाही, हे मुद्दे आणखी विस्मृतीत जाणार. सरकारला तेच हवे, पर्यायाने मराठा विरुद्ध ओबीसी हा वाद सरकारला हवाच आहे, असे म्हटले तर अतिशयोक्ती ठरू नये.

शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी अनेक तरुणांना हेरून त्यांना राजकारणात मोठी संधी दिली. छगन भुजबळ त्यापैकीच एक. मुंबई महापालिकेत विरोधी पक्षनेते, मुंबईचे महापौर ते राज्याचे उपमुख्यमंत्री अशी वाटचाल भुजबळ यांची झाली आहे. महायुतीचे सरकार स्थापन झाल्यानंतर भुजबळ यांना मंत्रिमंडळातून वगळण्यात आले, त्यावेळी सर्वांनाच धक्का बसला होता. मात्र ते फार काळ बाहेर राहणार नाहीत, हे निश्चित होते. सरकार स्थापन झाल्याच्या 5 महिन्यांनंतर भुजबळ यांचा मंत्रिमंडळात प्रवेश झाला. भुजबळ यांच्या रूपाने सरकारमध्ये प्रमुख ओबीसी चेहरा आला आहे.