राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) मंगळवारी राज्याचे अंतरिम बजेट मांडणार आहेत. यात धोरणात्मक निर्णयाबरोबर विधानसभा आणि लोकसभेच्या दृष्टीने लोकहिताचे निर्णय आणि मतदारांना आकर्षित करणारे मुख्य मुद्दे राहतील, अशीच काय ती शक्यता आज व्यक्त केली जात आहे. एकूणच या अंतरिम अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा नूर हा मतदारकेंद्रित असेल. कारण लोकसभा निवडणुकीनंतर (Lok Sabha Elections) लगेच विधानसभा निवडणुका आहेत. त्यादृष्टीने राज्यातील सत्तारूढ महायुती अर्थसंकल्पात निश्चित लोकाभिमुख निर्णय घेण्यात काटकसर करणार नाही(Maharashtra Budget 2024 Announcement Live Updates Ajit Pawar to Submit Interim Budget in Assembly)
अजित पवार (Ajit Pawar) यांची आक्रमकता उद्याच्या अंतरिम अर्थसंकल्प सादरीकरणात स्पष्टपणे दिसेल. यातून सत्तारूढ शिवसेना, भाजप यांचा राष्ट्रवादीचा समन्वय अधोरेखित होईल. राज्याचा कुठलाही महत्त्वाचा राजकीय मुद्दा विरोधकांच्या हातात सापडणार नाही, याची दक्षता महायुती सरकार अंतरिम अर्थसंकल्प Interim Budget अधिवेशन काळात घेईल.
(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)
मराठा आरक्षणासाठी विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलवण्यात आले. अधिवेशनात मराठा आरक्षण मंजूर केल्यानंतरदेखील आजपासून सुरू झालेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनावर मराठा आरक्षणाचे सावट होते. इतकेच नाही तर या अधिवेशनाला आकडेमोडीशिवाय खूप मोठा अर्थ नसला तरी येणाऱ्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीचा 'संकल्प' या अधिवेशनातून स्पष्टपणे राज्यातील जनतेसमोर मांडला जाणार आहे. त्यामुळे केवळ मराठा आरक्षणच नाही तर विविध राजकीय मुद्द्यांवर गंभीर चर्चा या अधिवेशनात होण्याची शक्यता आहे. राज्याचा अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर विरोधक सरकारला नेमके कुठल्या मुद्द्यांवर घेरतात हेदेखील पाहण्यासारखे असेल.
शेतकरी आत्महत्या हा महत्त्वाचा मुद्दा विरोधक लावून धरणार आहे. पुढील चार महिन्यांच्या खर्चाची तरतूद राज्याच्या अंतरिम अर्थसंकल्पात करण्यात येईल. मनोज जरांगे पाटील यांचे आंदोलन पाहता राज्यातील काही तालुक्यात लावलेली संचारबंदी, मनोज जरांगे पाटील यांनी राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनापूर्वी मराठा आरक्षण विषयावर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर केलेले आरोप आणि आजपासून सुरू झालेल्या राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात त्याची झालेली चर्चा आणि पडलेले पडसाद स्पष्टपणे समोर आले आहे. 'फसवणूक नको आरक्षण द्या' अशा आशयाचे फलक आज विधिमंडळाच्या पायऱ्यांवर विरोधकांनी प्रदर्शित केले. विरोधकांना इतर कुठलाही मोठा मुद्दा मिळाला नाही, तर मराठा आरक्षण हा ज्वलंत मुद्दा अर्थसंकल्पीय अधिवेशनावर त्याची छाप निश्चित सोडेल.
राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्थेचा मुद्दा हा नेहमीप्रमाणे या अधिवेशनात सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा असेल. आमदार गोळीबार प्रकरण, राज्यात सर्रास होणारे गोळीबार, हत्या सत्र, कोयता गँगचा मेट्रो सिटीमधील त्रास, आर्थिक तसेच सायबर गुन्ह्यांमध्ये झालेली वाढ, महिला सुरक्षा, कुपोषण, अॅम्बुलन्स घोटाळा या सह विविध विषयांवर विरोधक सत्तारूढ पक्षाला घेरल्याशिवाय राहणार नाही. अमली पदार्थांचा कोट्यवधींचा साठा, आरोपींना राजाश्रय आणि विविध मतदारसंघातील स्थानिक मुद्दे हे अधिवेशनात सरकारला त्रासदायक ठरू शकतात.
दिशा सॅलियन प्रकरणात तपास कुठवर आला ? याचीदेखील विचारणा सत्तारूढ गटामार्फत केली जाऊ शकते. सत्तारूढ पक्षानेदेखील या अधिवेशनात विरोधकांचे मुद्दे खोडून काढणे आणि त्यांच्यावर राजकीय आरोप-प्रत्यारोप करणे याचे धडे गिरविले आहेत, असे असताना विधिमंडळात किती विषयांवर वादळी चर्चा होते हे तर पाहण्यासारखे असेल. त्याचबरोबर विधिमंडळाबाहेर अजून काय आरोप-प्रत्यारोप सत्तारूढ महायुतीवर होतात हेदेखील तितकेच चर्चेत राहणारे मुद्दे असतील.
राज्यातील सत्तारूढ महायुतीच्या विरोधात विरोधकांच्या हातात एखादे खूप मोठे घबाड गेल्या काळात लागले असेल तर त्याचा गौप्यस्फोट या अधिवेशनात होऊ शकतो, पण लोकसभा आणि त्यानंतरच्या विधानसभा निवडणुका पाहता स्थानिक मतदारसंघात निधी खेचण्यात मागे राहू नये म्हणून विरोधातील आमदारदेखील सत्तारूढ पक्षाला, नेत्यांना सांभाळून घेण्याच्या तयारीत असल्याची माहिती समोर येत आहे. विकासकामांसाठी निधीच मिळाला नाही तर विधानसभा निवडणूक कशा लढणार आणि मतदारांना काय उत्तर देणार, या संभ्रमात विरोधातील आमदार मंडळी असून, त्याचा निश्चित फायदा सत्तापक्षाला होईल.
अशोक चव्हाण यांच्यासोबत काँग्रेस सोडून भाजपमध्ये जाणारे आमदार कोण ? याची चर्चा अधिवेशन काळात रंगली असून, अधिवेशन काळात काँग्रेस किंवा राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्यात मोठी राजकीय फूट समोर येते काय हेदेखील पाहण्यासारखे ठरेल. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे काही आमदार फुटण्याची शक्यता गेल्या काही दिवसांपूर्वी व्यक्त केली गेली आहे. अधिवेशन काळात काही आमदार पक्ष बदल करतात काय, याकडे राज्याचे लक्ष आहे. अजित पवार यांनी राज्याच्या विकासाची ब्लू प्रिंट अंतरिम अर्थसंकल्पात असेल असे संकेत दिले आहेत. असे असले तरी मतदारांच्या बोटावरील निळ्या शाईच्या थेंबाबरोबर महायुतीला अधिक मते कसे मिळतील, याचा सर्वाधिक प्रयत्न अंतरिम अर्थसंकल्पात असेल. धोरणात्मक निर्णय जरी अधिवेशनात नसले तरी दादांचा आक्रमक स्वभाव आणि महायुतीचा प्रभाव अधिवेशनात नक्की दिसेल.
Edited by: Mangesh Mahale
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.