Manoj Jarange Hunger Strike : फडणवीसांपाठोपाठ शिंदे अन् अजितदादांनीही मनोज जरांगेंना अडकवले ‘कायद्याच्या चौकटीत’

Impact of legal framework on ongoing protests : मराठ्यांना ओबीसीतून आरक्षण द्यावे, या मागण्यासाठी मराठ्यांचं भगवं वादळ शुक्रवारी मुंबईत धडकलं. आरक्षणाची लढाई लढणारे मनोज जरांगे पाटील यांनी आझाद मैदानात सकाळी दहा वाजल्यापासून बेमुदत उपोषणाला सुरूवात केली. मला गोळ्या घातल्या तरी चालतील, आरक्षणाचा गुलाल अंगावर पडल्यानंतरच इथून उठणार, असं त्यांनी जाहीर केलंय. पण हा गुलाल कधी उधळला जाणार, याबाबत आता मराठा आंदोलकांच्या मनात शंकेची पाल चुकचुकी लागली आहे.

मनोज जरांगेंचे उपोषण सुरू झाल्यानंतर शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या काही लोकप्रतिनिधींनी लगेच आझाद मैदान गाठत पाठिंबा जाहीर केला. जरांगे यांच्या मागण्यांचे त्यांनी उघडपणे समर्थन केले. विशेष म्हणजे सत्तेत असलेल्या पक्षाचे आमदारही तिथे पोहचले होते, हे पाहून सरकार निश्चितच सकारात्मक असेल, अशी आशा आंदोलकांना लागली असावी. पण प्रत्यक्षात तसं काहीच घडताना दिसत नाही.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीही नियम कायद्याच्या चौकटीत राहूनच आरक्षणाचा विचार केला जाईल, असे स्पष्टपणे सांगितले आहे. आता त्यांची ही कायद्याची चौकट म्हणजे कधीही न सुटणारे कोडेच आहे. या कायद्याच्या चौकटीत आरक्षण देण्यासाठी पुढील काही महिने, वर्षे जावी लागतील. तरीही जरांगेची ओबीसीतून आरक्षणाची मागणी मान्य होईल की नाही, याची गॅरंटी देता येणार नाही.

ओबीसीतूनच आरक्षणावर मनोज जरांगे पाटील ठाम आहेत. पण सरकार म्हणून फडणवीस, शिंदे, पवारांसाठी हे सोपे नक्कीच नाही. त्यात अनेक कायदेशीर बाबी अडथळ ठरू शकतात. तसेच ओबीसीत समावेश करायचा झाल्यास त्यातून निर्माण होणारा आक्रोश, अशा अनेक चौकटी आधी सरकारला पार कराव्या लागणार आहेत. एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री असताना म्हणजे दीड वर्षांपूर्वीही मनोज जरांगे मुंबईच्या दिशेने निकाले होते. त्यांचा ताफा नवी मुंबईतच थांबविण्यात त्यावेळच्या सरकारला यश आले होते. त्यावेळी शिंदेंनी सगेसोयरेचे आश्वासन देत जरांगेंना परत पाठविले होते. पण त्यावर अद्याप ठोस निर्णय झालेला नाही.

सरकारने आपली फसवणूक केल्याची भावना मनोज जरांगे पाटील यांच्या आणि मराठा आंदोलकांच्या मनात आहे. खरंतर महाराष्ट्रात मराठ्यांना एसईबीसी अंतर्गत 10 टक्के आरक्षण आहे. केंद्राच्या ईव्हीएसच्या 10 टक्के आरक्षणाच्या कोट्यातही मराठ्यांचा समावेश होतो. ही दोन्ही आरक्षणे नाकारून मनोज जरांगे ओबीसीतूनच आरक्षणाचा हट्ट धरत असल्याचे कोडे सत्ताधाऱ्यांना पडले आहे. अर्थात त्याची कारणेही त्यांना माहिती असावीत, यात शंका नाही.

महाराष्ट्र सरकारच्या 10 टक्के आरक्षणाविरोधात मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल झाली आहे. त्यावर सुनावणी सुरू आहे. त्यामुळे त्याचा निकाल काय लागेल, याबाबत जरांगे पाटील यांच्या मनात साशंकता आहे. हे आरक्षण टिकणार नाही, असेच त्यांना वाटत असावे. केंद्राच्या आरक्षणामध्येही ओबीसीसाठी मिळणाऱ्या सवलती मिळत नाहीत. एकदा ओबीसीतून आरक्षण मिळाले की ते कायमस्वरूपी टिकू शकते, त्याला संविधानाचे कवच मिळेल, अशी जरांगे पाटील यांची धारणा असावी. त्यामुळेच ते त्यासाठी आग्रही आहेत. पण सरकारच्या कायद्याच्या चौकटीत ते बसणारे नाही. तसे संकेत सरकारमधील तिन्ही प्रमुख नेत्यांनी दिले आहेत.

ओबीसींवर अन्याय होऊ देणार नाही, असे फडणवीस, शिंदेंनी स्पष्टपणे सांगितले आहे. याचा अर्थ स्पष्ट आहे. जरांगेंची वाट खडतर आहे. सरकार आता यातून कसा मार्ग काढणार, कोणता निर्णय घेणार, जरांगे पाटलांची समजूत कशी काढणार, जरांगेंना मान्य होणारा तोडगा निघणार का... अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरे ‘कायद्याच्या चौकटीत’ राहूनच शोधावी लागणार आहेत.