मुंबई : अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) यांनी ओबीसींचे राजकीय आरक्षण वाचविण्यासाठी चिखलफेक करण्याऐवजी बसून मार्ग काढू असे समन्वयाचे आवाहन विधानसभेत विरोधी पक्षांना केले. समजदार विरोधी पक्षनेते असे विशेषण देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांना वापरत ते सोबत असतील तर हा प्रश्न सुटेल, या भुजबळांच्या वाक्यावर हास्याचे लकेर उमटली.
महाविकास आघाडी सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे ओबीसींचे आरक्षण गेल्याचे आक्रमक भाषण देवेंद्र फडणवीस यांनी त्या आधी केले. त्याला उत्तर देताना भुजबळ यांनी फडणवीस यांच्या वक्तव्याला थेट उत्तर देण्याऐवजी सामोपचाराचा राग आळवला. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा आम्ही अभ्यास करीत आहोत. ज्या नगरपालिकांच्या निवडणुका घेण्याची गरज आहे त्याबद्दलच न्यायालयाने आदेश दिल्याचे सांगत जिल्हा परिषद किंवा महापालिका निवडणुका यांच्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने काही म्हटलेले नाही. त्यामुळे महत्वाच्या निवडणुकांसाठी ओबीसींचे आरक्षण अजूनही वाचवता येऊ शकते, असा दावा भुजबळ यांनी केला.
ते म्हणाले की ओबीसी आरक्षणाचा अधिकार कोर्टाने नाकारला नाही. राज्य सरकारने जो डाटा दिलाय त्याची छाननी करु शकत नाही, असे कोर्टाने म्हटले आहे. राज्य सरकारने १५ दिवसांत कोर्टाने सांगितल्याप्रमाणे सर्व बाबींची पूर्तता केली. मात्र तरीही काही बाबींवर न्यायालयाने बोट ठेवले आहे. १५ दिवसांत काही गोष्टी राहिल्या असतील तर आपण त्याची पूर्तता करून घेऊ. ओबीसींना आरक्षण मिळावे यासाठी सर्वांचे एकमत झाले आहे. त्यामुळे सर्वजण एकत्र येऊन सन्मानाने मार्ग काढू. सर्व पक्ष एकत्र येऊन ओबीसी आरक्षणावर आम्ही एकसंध आहोत, असे देशाला दाखवून देऊ, असे आवाहन देखील त्यांनी केले.
२०१० साली सुप्रीम कोर्टाचा निकाल आल्यानंतर तत्कालीन राज्य सरकारने इम्पिरिकल डाटा गोळा केला. २०१६ साली हा डाटा केंद्र सरकारकडे सुपुर्द करण्यात आला होता. त्यावेली राज्यात भाजपचे सरकार होते. मात्र तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काहीही हालचाल केली नाही. त्यामुळेच ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द झाले, असा आरोपही छगन भुजबळ यांनी केला. पण या आरोपांत जायचे नाही, अशीही सारवासारव त्यांनी केली.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.