सुनील चावके
Devendra Fadnavis Politics : देशाच्या राजकारणाला बारा-तेरा वर्षांपूर्वी ‘गुजरात मॉडेल’ने मोहिनी घातली होती. तत्कालिन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी भारताचे पंतप्रधान झाल्यास त्यांच्या नेतृत्वाखाली गुजरातने साधलेल्या चौफेर आणि नेत्रदीपक विकासाची देशभरात वेगवान पुनरावृत्ती होईल, असा विश्वास देशवासीयांना वाटत होता. परिणामी, गुजरात मॉडेलचे प्रवर्तक आणि कर्मठ प्रशासक अशी प्रतिमा असलेले नरेंद्र मोदी यांची लोकप्रियता शिखरावर पोहोचून ते देशाचे पंतप्रधान झाले.
पंतप्रधान झाल्यानंतर मोदींच्या ‘गुजरात मॉडेल’मुळे देशाचा किती विकास झाला, यावर सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांच्या समर्थकांमध्ये पराकोटीची मतभिन्नता आहे. पण २०१४ मध्ये मोदींच्या राष्ट्रीय उदयानंतर भारताचे राजकारण, समाजकारण आणि अर्थकारण पार ढवळून निघाले, यात शंका नाही. आता केंद्रातील सत्तेच्या एका तपानंतर ‘मोदींनंतर कोण?’ या प्रश्नावर मोदींनी वयाची पंच्याहत्तरी गाठण्यापूर्वी दबल्या आवाजात आणि पंच्याहत्तरी ओलांडल्यानंतर बरीचशी उघडपणे चर्चा सुरु झाली आहे.
मोदींचे उत्तराधिकारी म्हणून त्यांचे अत्यंत विश्वासू मानले जाणारे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा; तसेच नितीन गडकरी आणि राजनाथ सिंह यांचे नाव चर्चेत असते. पण केंद्रात भाजपची सत्ता आल्यानंतरच्या कालखंडात महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आणि आसामचे मुख्यमंत्री हेमत बिस्वा सर्मा या राष्ट्रीय राजकारणात उतरण्यासाठी सज्ज झालेल्या तिघांनी लक्ष वेधून घेतले आहे. परिणामतः हे नवे पर्यायही समोर आले आहेत.
दोन वर्षांपूर्वी नरेंद्र मोदी सलग तिसऱ्यांदा पंतप्रधान झाल्यापासून ‘गुजरात मॉडेल’ची फारशी चर्चा होत नाही. २००१ मध्ये मुख्यमंत्री होताच मोदी यांनी गुजरातला देशाच्या नकाशावर आणि स्वतःला राष्ट्रीय राजकारणाच्या केंद्रस्थानी आणण्यासाठी चौफेर मोर्चेबांधणी केली आणि २०१२मध्ये गुजरातचे तिसऱ्यांदा मुख्यमंत्री होईपर्यंत ते त्यात यशस्वीही झाले. तशीच आणि तुलनेने बरीचशी वेगवान वाटचाल महाराष्ट्राने आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी साधली आहे. देशावासीयांपुढे असलेल्या विकासाच्या ‘गुजरात मॉडेल’ची जागा आता फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील ‘महाराष्ट्र मॉडेल’ने घेतली आहे. महाराष्ट्रातील बहुप्रतिक्षित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका तिसऱ्या टप्प्यात पोहोचण्याआधीच मुख्यमंत्री आणि राज्यातील भाजपचे नेते या नात्याने फडणवीस यांनी राज्याचे राजकारण, प्रशासन आणि अर्थकारणावर मजबूत पकड सिद्ध करुन दिल्लीला त्यांची आवर्जून दखल घेण्यास भाग पाडले आहे.
गुजरात आणि ‘महाराष्ट्र मॉडेल’मध्ये तुलनात्मकदृष्ट्या बराच फरक आहे. नरेंद्र मोदी यांना गुजरात आणि ‘गुजरात मॉडेल’ला चर्चेत आणण्यासाठी दीर्घकाळ व्यापक प्रसिद्धीमोहीम आखावी लागली. राष्ट्रीय पातळीवर गुजरातचा दबदबा निर्माण करण्यासाठी त्यांना दोन दशके अमित शहांची साथ घेऊन निरंतर प्रयत्न करावे लागले. २०२२ मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपने १८२ पैकी १५६ जागा जिंकल्या, तेव्हा कुठे मोदींच्या नेतृत्वाखाली गुजरातचे वर्चस्व सर्वार्थाने प्रस्थापित झाले. त्या तुलनेत कोणत्याही प्रसिद्धीशिवाय देशाला महाराष्ट्राची आणि आपल्या राजकीय-प्रशासकीय कर्तृत्वाची दखल घ्यायला भाग पाडण्यासाठी देवेंद्र फडणवीस यांना २०१४ पासून राज्याचे नेतृत्व करताना एकट्याच्या जोरावर (विरोधी पक्षनेते आणि उपमुख्यमंत्रिपदाचा पाच वर्षांचा काळ वगळता) अवघी सहा वर्षे पुरेशी ठरली आहेत.
लोकसभेच्या २६ आणि विधानसभेच्या १८२ जागा असलेल्या गुजरातच्या तुलनेत महाराष्ट्रात लोकसभेच्या जवळपास दुप्पट म्हणजे ४८ जागा आणि विधानसभेच्या २८८ जागा आहेत, हे लक्षात घेता राज्यातील भाजपच्या अन्य कुठल्याही बड्या नेत्याची मदत न घेता फडणवीस यांनी अल्पावधीत मिळविलेले राजकीय यश नेत्रदीपक ठरले आहे. गुजरातेत केशुभाई पटेल यांच्या जागी मुख्यमंत्री झाल्यानंतर नरेंद्र मोदी यांना निवडणुकीत स्वतःही विजयी होऊ न शकणारे अहमद पटेल यांचा अपवाद वगळता कोणत्याही दिग्गज विरोधी नेत्याशी स्पर्धा करावी लागली नव्हती. पण २०१४मध्ये फडणवीस मुख्यमंत्री झाले तेव्हा त्यांच्याविरोधात पाच माजी मुख्यमंत्री आणि तेवढ्याच माजी उपमुख्यमंत्र्यांसह प्रतिस्पर्धी आणि स्वपक्षातील मिळून डझनभराहून अधिक दिग्गज नेते दंड थोपटून उभे होते.
आज त्यांना आव्हान देऊ पाहात असलेले उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे नाव तेव्हा चर्चेतही नव्हते. त्या सर्वांच्या बाह्य आणि अंतर्गत विरोधाला एकट्याने आणि तेही अल्पावधीत, पुरून उरण्याचे कर्तृत्व फडणवीस यांनी दाखवले. फडणवीस यांना पंतप्रधान मोदी आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे आशीर्वाद लाभले असले तरी उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात, आसाम, छत्तीसगढसह देशातील विविध राज्यांमध्ये असेच आशीर्वाद लाभलेल्या भाजपच्या कोणत्या मुख्यमंत्र्याने राज्याचे राजकारण, प्रशासन आणि अर्थकारणावर भाजपचे पूर्ण वर्चस्व प्रस्थापित करुन दाखवले, हा प्रश्न महत्त्वाचा ठरतो.
जगाला आणि देशाला गुजरातच्या आर्थिक आणि औद्योगिक सामर्थ्याची जाणीव करुन देण्यासाठी मुख्यमंत्री आणि पंतप्रधान असताना नरेंद्र मोदी यांना सतत परदेश दौरे आणि विदेशी राष्ट्रप्रमुखांना निमंत्रित करावे लागते. ‘गिफ्ट सिटी’ आणि अहमदाबादकडे लक्ष वेधून घेण्यासाठी ‘इव्हेंटस्’ आयोजित करावे लागतात. पण महाराष्ट्रातील मुंबई तर दूरच; पुणे, नागपूर, नाशिक, औरंगाबादसारख्या वेगाने विकास साधणाऱ्या शहरांकडे कोणतीही जाहिरात न करता बड्या गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यात फडणवीस यांचे नेतृत्व यशस्वी ठरले आहे. विकासाच्या बाबतीतील त्यांचा ‘स्ट्राईक रेट’ भाजपमधील त्यांच्या पूर्वसुरींच्या तुलनेत चांगलाच वेगवान ठरला आहे.
पक्षातील कुणा एका सहकाऱ्यावर विसंबून न राहता सर्वांशी समन्वय साधून महाराष्ट्रातील २९ महानगरपालिकांमध्ये झालेल्या निवडणुकांमध्ये भाजपला वीसहून अधिक महापालिकांमध्ये सत्ता मिळवून देत २८६९ पैकी पक्षाच्या पन्नास टक्के नगरसेवकांना निवडून आणताना फडणवीस यांनी दाखवलेल्या नियोजनकौशल्याची दिल्लीत चर्चा होणे स्वाभाविक आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांत असे यश मिळण्यासाठी मोदी-शाह जोडीलाही दीर्घकाळ प्रतीक्षा करावी लागली होती. निवडणुकांमध्ये प्रतिस्पर्धी पक्षांना नामोहरम करण्यापुरते हिंदुत्ववादी होणे आणि निवडणुका जिंकल्यावर अहोरात्र हिंदुत्ववाद कुरवाळत बसण्याऐवजी वेगवान विकासाच्या मुद्यावर लक्ष केंद्रित करण्याच्या वैशिष्ट्यामुळे पंतप्रधान मोदी यांच्या संभाव्य उत्तराधिकाऱ्यांच्या यादीत फडणवीस यांचे वेगळेपण उठून दिसणे स्वाभाविक आहे.
देशाच्या राजकारणात २०२९मध्ये सक्रिय होण्याचे फडणवीस यांनी सूचित केले आहे. पण पंतप्रधान मोदी यांचे उत्तराधिकारी ठरण्याची स्पर्धा २०२९ मध्येच सुरु होईल, असे आज कोणीही ठामपणे सांगू शकत नाही. ‘मोदींनंतर कोण?’ ही चर्चा २०२७मध्ये जुलै महिन्यात होणाऱ्या राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीच्या वेळी कदाचित शिगेलाही पोहोचू शकते आणि २०२९ नंतर फुसका बारही ठरु शकते. दरम्यानच्या काळात, पुढे काय घडणार याची झलक पुढच्या वर्षी मार्च महिन्यात होणाऱ्या उत्तर प्रदेशच्या निवडणुकीत बघायला मिळणार आहे. आपणच पंतप्रधान मोदी यांचे सार्थ उत्तराधिकारी आहोत, हे सिद्ध करण्यासाठी फडणवीस यांना पुढची तीन वर्षे मिळणार आहेत. विधानसभेपाठोपाठ स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये मिळालेले यश; तसेच देशाचे लक्ष वेधून घेणाऱ्या ‘महाराष्ट्र मॉडेल’च्या आधारे बळकट झालेली ही दावेदारी तोपर्यंत कोणतेही ‘अपघात’ न घडू देता वेगाने रेटण्याचे काहीसे अवघड आव्हान त्यांच्यापुढे असेल.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.