

नवी दिल्ली : पोलिस अधिकाऱ्यांवर दबाव टाकत ठाकरे सरकारकडून केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांना अटक केल्याचा आरोप भाजपने केला आहे. तर भाजपकडून केंद्रातील सत्तेचा गैरफायदा घेत ईडी, सीबीआयसारख्या तपास यंत्रणांचा विरोधकांविरोधात वापर केला जात असल्याची टीका मोदी सरकारवर होत आहे. यापार्श्वभूमीवर सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांनी महत्वाचं निरीक्षण नोंदवलं आहे. (Disturbing Trend That Police Side With Ruling Party says Chief Justice)
एका प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीशांनी पोलिस व व सत्ताधाऱ्यांमधील संबंधांवर बोट ठेवलं. ते म्हणाले, पोलिस अधिकारी आणि सत्ताधारी पक्षांमधील संबंधांबाबत सर्वोच्च न्यायालयानं गुरूवारी चिंता व्यक्त केली आहे. देशातील हा ट्रेंड निराशाजनक आहे. पोलिस अधिकारी सत्तेतील राजकीय पक्षांची बाजू घेतात आणि त्यांच्या विरोधकांवर कारवाई करतात. विरोधी सत्तेत आल्यानंतर मग पोलिस अधिकाऱ्यांवर कारवाई करतात, असे ताशेरे सरन्यायाधीशांनी ओढले आहेत.
रमणा म्हणाले, सत्ताधारी पक्षाशी चांगले संबंध ठेवण्यासाठी पोलिस अधिकारी आपल्या अधिकारांचा गैरवापर करून राजकीय विरोधकांना त्रास देतात. हा ट्रेंड निराशाजनक असून त्याला पोलिसच जबाबदरा आहेत. पोलिसांनी कायद्यातील नियमांनुसार आपले कर्तव्य बजावायला हवं, असंही सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केलं.
नारायण राणे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याबद्दल केलेल्या वादग्रस्त वक्तव्यानंतर त्यांना रत्नागिरी पोलिसांनी अटक केली होती. त्याचदिवशी त्यांना जामीनही मिळाला. पण या अटक नाट्यावरून मोठं राजकारण रंगलं आहे. पोलिसांना हाताशी धरून ठाकरे सरकारनं ही कारवाई सुडबुध्दीनं केल्याचा आरोप भाजपने केला आहे. तसेच उद्धव ठाकरे यांनी उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्याबद्दल केलेल्या वक्तव्यावरून ठाकरे यांच्यावर कारवाईची मागणी केली आहे.
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयामध्ये छत्तीसगढचे निलंबित अतिरिक्त पोलिस महासंचालक गुरजिंदर पाल संह यांच्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीशांनी ही टिपणी केली आहे. त्यांच्यावर राष्ट्रद्रोह आणि उत्पन्नापेक्षा अधिक संपत्तीचे गुन्हे दाखल आहेत. त्यांच्यावर पुढील चार आठवडे कारवाई न करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. याप्रकरणात राज्य सरकारला नोटीसही पाठवण्यात आली आहे.
आयपीएस गुरजिंदर पाल यांनी राष्ट्रद्रोहाचा गुन्हा रद्द करण्याची मागणी केली आहे. तर दुसऱ्या याचिकेत या प्रकरणाची चौकशी सीबीआयमार्फत करावी, असं म्हटलं आहे. सुनावणीदरम्यान त्यांचे वकील फली नरीमन यांनी पाल यांना सरकारकडून त्रास दिला जात असल्याचे सांगितले. पाल यांना सरकारनं सेवेतून निलंबित केलं असून ते सध्या फरार आहेत. या सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीशांनी पोलिस अधिकारी व सरकारमधील संबंधांवर बोट ठेवलं आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.