Political News : सरकार कोणतेही असले तरी आमच्या अडचणींकडे सातत्याने दुर्लक्ष केले जाते, अशी भावना शेतकऱ्यांची झाली आहे. ती साधार आहे. अवेळी, चुकीच्या माहितीवरून किंवा अकारण भीतीमुळे केलेल्या कांदा निर्यातबंदीचा फटका शेतकऱ्यांना बसला आहे. कांदा हे केवळ नगर, नाशिक या दोन जिल्ह्यांचे पीक नाही. राज्यातील लोकसभेच्या दहा मतदरासंघांत कांदा निर्यातबंदीचा प्रश्न परिणामकारक ठरू शकतो, याची जाणीव असूनही सत्ताधाऱ्यांनी त्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत निर्यातबंदी लागू केली आहे. शेतकरी आणि ग्राहकांच्या हितामध्ये संतुललन साधण्याचे कसब सरकारला दाखवता आले नाही.
हल्ली निवडणुका जनतेच्या जीवन-मरणाच्या प्रश्नांवर लढवल्या जातात का? याचे उत्तर नाही असेच येईल. देश शेतीप्रधान आहे, मात्र त्यात शेतकरी कुठेही नाही. शेतमालाचे भाव पाडायचे, खते-कीटकनाशकांचे भाव वाढवायचे आणि वर्षाकाठी शेतकऱ्यांच्या खात्यात तुटपुंजी रक्कम जमा करायची. शेतकरीही या दुष्टचक्रात अडकला आहे.
सोयाबीनला भाव नाही, तुरीला अपेक्षित भाव नाही. त्यापाठोपाठ निर्यातबंदी केल्याने कांद्याचे भावही पडले आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडले आहे. कांदा निर्यातबंदीचा निर्णय सत्ताधारी नेत्यांनी पुढे टंचाई होईल. या अकारण भीतीमुळे तरी घेतला असणार किंवा काहीही झाले तरी शेतकरी आपल्यालाच मतदान करणार, असा विश्वास तरी त्यांना असणार. मध्य प्रदेश विधानसभा निवडणुकीत दणदणीत विजय मिळाल्यानंतर सत्ताधाऱ्यांना त्याची खात्रीच झाली असणार.
नाशिक, दिंडोरी, धुळे, छत्रपती संभाजीनगर, सोलापूर, माढा, धाराशिव, बीड, शिरूर आणि अहमदनगर या दहा लोकसभा मतदारसंघांमध्ये कांद्याचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात घेतले जाते. दिंडोरी मतदारसंघातील लासलगाव येथे कांद्याची आशिया खंडातील सर्वात मोठी बाजारपेठ आहे. या दहापैकी धुळे, दिंडोरी मतदारसंघात तर शेतमालापासून जे उत्पन्न मिळते, त्यात कांद्याचा वाटा जवळपास 80 टक्के इतका आहे.
म्हणजे 80 टक्के क्षेत्रावर का्ंदा लागवड होते. उर्वरित मतदारसंघांतही कांद्याचे क्षेत्र मोठे आहे. कांदा निर्यातबंदीमुळे या मतदारसंघांत भाजपला फटका बसू शकतो अशी परिस्थिती आहे. तरही अवेळी निर्यातबंदीचा निर्णय घेण्यात आला. कांद्याच्या किरकोळ दराने शंभरी पार केलेली नव्हती किंवा कांद्याची टंचाईही निर्माण झाली नव्हती. पाऊस कमी झाल्यामुळे उत्पादन कमी होईल, या भीतीमुळेच निर्यातबंदीचा निर्णय घेण्यात आला.
शेतकरी उद्ध्वस्त झाला तरी चालेल, पण आपला मतदार असलेल्या शहरी मध्यमवर्गीयांना त्याची झळ बसायला नको, ही भूमिकाही सत्ताधाऱ्यांची असेल. राज्यातील दहा मतदारसंघांत कांदा निर्यातबंदीचा परिणाम होणार आहे.
यातील सत्ताधारी खासदारांनी तरी सरकारच्या लक्षात हे आणून द्यायला हवे होते, पॉवर पॉइंट प्रेझेंटेशन करायला हवे होते. मात्र तसे झाले नाही. साहेब, निर्यातबंदी मागे घ्या, केवळ असे म्हणून तो प्रश्न सुटणार नव्हता, हे सर्वाधिक झळ बसू शकणाऱ्या दिंडोरीच्या खासदार, केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार यांच्याही लक्षात आले नाही. याच प्रश्नावर शेतकऱ्यांनी जर मतदान केले तर लोकसभा निवडणुकीत महायुतीची डोकेदुखी वाढू शकते.
शेतविषयाचे अभ्यासक दीपक चव्हाण (पुणे) याबाबत काय म्हणतात पाहूया...ः
2021-22 आणि 2022-23 या हंगामातील खरीप, लेट खरीप आणि उन्हाळा अशा तिन्ही हंगामांतील कांदा लागवडीच्या क्षेत्रावर नजर टाकल्यास लक्षात येईल की आता कांदा केवळ नाशिक आणि नगर जिल्ह्याचे पीक राहिलेल नाही. राज्यातील दहा लोकसभा मतदारसंघांवर प्रभाव पाडू शकेल, इतका कांद्याच्या क्षेत्राचा विस्तार झाला आहे.
राज्याच्या कृषी विभागाकडील माहितीनुसार, नुकत्याच संपलेल्या खरीप हंगामात लागवड झालेल्या 86 हजार हेक्टरपैकी सोलापूर जिल्ह्यातील कांद्याचे क्षेत्र 29 हजार हेक्टर होते. नाशिक16 हजार आणि नगर जिल्ह्यात 15.5 हजार हेक्टर क्षेत्र होते. पुणे विभागातील हे क्षेत्र नाशिक विभागाच्या तुलनेत दुपटीहून अधिक होते.
खरीपात नाशिक 48 हजार हेक्टर, नगर 45 हजार हेक्टर, पुणे 16 हजार हेक्टर, सोलापूर 14 हजार हेक्टर, उर्वरित मिळून एकूण क्षेत्र 1.4 लाख हेक्टर. रब्बी (उन्हाळ) कांद्याची लागवड सुरू आहे. यंदा पाणीटंचाईमुळे नाशिकचा वाटा लक्षणीय प्रमाणात कमी होणार आहे.
2022-23 मध्ये सर्व हंगाम मिळून कांद्याचे प्रमुख जिल्हानिहाय क्षेत्र हेक्टरमध्ये असेः नाशिक तीन लाख, अहमदनगर 1.8 लाख, पुणे 68 हजार, सोलापूर 65 हजार, बीड 45 हजार, धुळे 30 हजार, छत्रपती संभाजीनगर 23 हजार, धाराशिव 23 हजार, सातारा 15 हजार, बुलडाणा नऊ हजार.
2021-22 मध्ये सर्व हंगाम मिळून कांद्याचे क्षेत्र प्रमुख जिल्हानिहाय हेक्टरमध्ये नाशिक तीन लाख, अहमदनगर 2.1 लाख, पुणे एक लाख, सोलापूर 64 हजार, बीड 35 हजार, धुळे 42 हजार, छत्रपती संभाजीनगर 26 हजार, धाराशिव 51 हजार, जळगाव 23 हजार, सातारा 22 हजार, बुलडाणा नऊ हजार हेक्टर.
(आकडे राऊंड फिगर, स्त्रोत- राज्य कृषी खाते)
डिसेंबर महिन्यात कांद्याचे दर कोसळले होते. त्यावरून राज्यात कोणत्याही स्वरूपाचा कांद्याचा तुटवडा नव्हता, त्यामुळे निर्यातबंदीचा निर्णय चुकला, हे सिद्ध होते. शेतकरी व ग्राहक यांच्या हितामध्ये एक प्रकारचे संतुलन साधणे गरजेचे होते, निर्यातबंदीनंतर हे संतुलन बिघडलेले देसून येत आहे. धाराशिव जिल्ह्यात लाल (खरीप) कांदा परवडत नाही, म्हणून शेतकऱ्यांनी कांदा पिकावर रोटर फिरवल्याचे प्रकार घडले आहेत, असेही पुण्यातील शेती विषयक अभ्यासक दीपक चव्हाण यांनी केले.