ED Target : ईडीच्या सापशिडीत विरोधकांचा होतोय ‘गेम’; कोण साधतेय नेमका नेत्यांवर नेम?

Lok Sabha Election 2024 : अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) मार्फत केंद्रातील भाजपा सरकार हे विरोधातील राजकीय पक्षांना टार्गेट करत आहे. असे का होते, असा प्रश्न प्रत्येकाच्या मनात वारंवार विचारला जातो. भाजपा नेत्यांच्या मागे ईडीच्या चौकशीचा ससेमिरा का लागत नाही. देशातील इतर राजकीय पक्ष हे ईडीच्या सापशिडीत कसे काय फसतात? त्यांचे काही प्रकरणातील संशयास्पद आर्थिक व्यवहार समोर आल्याने तर ते अटकत नाही ना, असा संशय व्यक्त होतो.

मुळात ईडी ही केवळ तपास यंत्रणा आहे. त्यांनी तपास केल्यानंतर ती सर्व प्रकरणे कोर्टात जातात. त्यामुळे ईडीने तपास केलेल्या गोष्टी या ईडीच फायनल करत नाही. त्यांनी एखाद्या प्रकरणात तपास केल्यानंतर त्याचे पुरावे, साक्षीदार हे सर्व ईडीला कोर्टात सबमिट करावे लागते. त्यामुळे तपास यंत्रणा केंद्रातील भाजपा सरकारच्या इशाऱ्यावर काम करत असल्याचा आरोप होत असला, तरी अनेक प्रकरणात काही तरी पाणी मुरत असल्यानेच ईडी मार्फत विविध प्रकरणे कोर्टापर्यंत पोहचतात. त्यामुळे भ्रष्टाचाराचे मुरलेले पाणी शोधण्यात ईडी यशस्वी झाली तर गैरकाय असा प्रश्न आहे.

लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर होणाऱ्या ईडीच्या कारवाया वाढतील काय असा प्रश्न अनेकांना पडला आहे. अनेक विद्यमान आणि विरोधी पक्षांच्या माजी मुख्यमंत्र्यांना ईडीचा चांगलाच जाच आहे. ईडी कधी कोणाचे दार ठोठावले याची भितीच विरोधकांना वाटते. असे असते तर विरोधातील ओदिशाचे मुख्यमंत्री नवीन पटनाईक यांचे दार कधी ईडीने ठोठावल्याचे समोर आले नाही. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हे दिल्ली मद्य धोरण प्रकरणात चौकशीचा ससेमिरा टाळत आहे. केजरीवाल यांनी आतापर्यंत ईडीच्या पाच समन्स स्वीकारलेच नाहीत.

(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)

जमीन घोटाळ्यात हेमंत सोरेन यांना झारखंडचे मुख्यमंत्री पद ईडीच्या जाचाला कंटाळूनच सोडावे लागले. पण त्यांनी लगेच झारखंडमध्ये स्वपक्षीय सरकार स्थापन केले. ईडीचा ससेमिरा मागे लागले काँग्रेस नेते रेवंत रेड्डी यांनी तेलंगणात ईडीच्या चौकशीच्या संधीचे सोने केले. त्यांनी राज्य पिंजून काढले आणि देशात इतर राज्यात भाजपाचे सरकार आले असताना केवळ तेलंगणात काँग्रेसचे मुख्यमंत्री म्हणून रेवंत रेड्डी हे विराजमान झाले. त्यांच्या राजकीय ‘ब्रान्डमेकिंग’ मध्ये ईडीचा हात होताच. असाच काय तो प्रकार रोहित पवार यांच्या बाबतीत राज्यात होत नाही याची खातरजमा केली पाहिजे.

जलविद्युत प्रकल्पाचा कंत्राट देताना घोळ केल्याच्या आरोपावरुन केरळचे मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांच्या विरुद्ध देखील ईडीची चौकशी सुरू आहे. आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री वायएस जगन मोहन रेड्डी यांची देखील भारती सिमेंट्सच्या आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणात चौकशी सुरू आहे. छत्तीसगडचे माजी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कोळसा वाहतूक, मद्यविक्री आणि महादेव गेमिंग ॲपमधील अनियमिततेमुळे ईडीच्या चौकशीला सामोरे जात आहेत. नोकरीच्या बदल्यात जमीन, रेल्वेच्या कंद्धाट प्रकरणात बिहारचे माजी मुख्यमंत्री लालु प्रसाद आणि परिवार चौकशीला समोर जात आहे. हरियाणाचे माजी मुख्यमंत्री भुपिंदर सिंग हुडा यांची मानेसर जमीन व्यवहार प्रकरणात चौकशी सुरू आहे.

राजस्थानचे माजी मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत आणि त्यांचे एकेकाळचे उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट यांच्यासह काँग्रेस खासदार कीर्ती चिदंबरम यांचे ‘राजस्थान रुग्णवाहिका घोटाळा’ प्रकरणात नाव आहे. समाजवादी पक्षाचे प्रमुख आणि उत्तर प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यांचीही खाण प्रकरणातील अनियमिततेत चौकशी सुरु आहे. जम्मू-काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री फारुख अब्दुल्ला यांची क्रिकेट प्रकरणात चौकशी सुरू आहे. फारुख यांचा मुलगा उमर याची देखील मनी ‘लाँड्रिंग’ प्रकरणात चौकशी सुरू आहे.

ईडीच्या या चौकशीला झारखंडचे माजी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आणि दिल्लीचे ‘आप’चे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी समन्स न स्वीकारत ईडीच्या यंत्रणेला चांगलेच झुलविल्याचे चित्र आहे. भाजपा लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर विरोधकांची गळचेपी करत असल्याचा आरोप काँग्रेस नेते कपिल सिब्बल यांनी केला आहे. कोट्यावधींच्या आर्थिक घोटाळे आणि भ्रष्टाचारापासून राजकारण्यांनी दूर राहण्याचा सल्ला देखील विरोधकांना देण्याची गरज आहे. ईडीने केवळ विरोधकांचे दार ठोठावत असताना भाजपाने स्वपक्षीय भ्रष्ट राजकीय नेत्यांचे कृत्य ईडीमार्फत जगासमोर आणले असते तर, केंद्रातील भाजपा सरकार एक शासक म्हणून अधिक निःपक्ष आणि विश्वासार्ह ठरले असते.

Edited By : Prasannaa Jakate