Freebie Politics : ‘रेवडी राजकारण’ धोकादायक; एका राज्यात आणीबाणी, महाराष्ट्राचं काय होणार?

Pune : रेवडी संस्कृती म्हणजे मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी सरकारकडून नागरिकांना विविध योजनांच्या माध्यमातून दिल्या जाणारे पैसे, सवलती. प्रामुख्याने दक्षिणेकडील राज्यांमध्ये हे राजकारणा पाहायला मिळायचे. पण आता याचे लोण देशभर पसरले आहे. आर्थिक ताकद कमी असलेल्या राज्यांमध्येही मोफत ‘रेवड्या’ वाटप जोरात सुरू आहे. त्याचे धोके आता दिसून लागले असून एका राज्यात ट्रेलर पाहायला मिळाला आहे.

हिमाचल प्रदेशवर आर्थिक संकट कोसळले आहे. राज्याच्या इतिहासात पहिल्यांदाच एक तारखेला सरकारी कर्मचाऱ्यांचे पगार होऊ शकले नाहीत. ते कधी होणार, हेही माहिती नाही. एवढेच नाही तर पेन्शनचे पैसेही देता आलेले नाहीत. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू यांनी काही दिवसांपूर्वी आपण दोन महिन्यांचे वेतन घेणार नसल्याचे जाहीर करत इतर मंत्री व लोकप्रतिनिधींनाही तसे आवाहन केले. यावरूनही राज्यात आर्थिक आणिबाणी असल्याचे स्पष्ट होते.

हिमाचलची आर्थिक कोंडी का?

मंत्री, आमदारांनी वेतन न घेतल्याने ही समस्या सुटणार आहे का? या प्रश्नाचे उत्तर नाही, असेच आहे. 2022 मध्ये राज्यात काँग्रेसची सत्ता आली तेव्हा राज्यावर सुमारे 68 हजार 896 कोटींचे कर्ज होते. हा बोझा दोन वर्षांतच तब्बल 18 हजार कोटींनी वाढला आहे. हिमाचल प्रदेशचे वार्षिक बजेट 58 हजार 444 कोटी आहे. त्यापैकी 42 हजार कोटी पगार, पेन्शन आणि कर्जाचे हप्ते देण्यात जातात. उरलेल्या पैशांत विकासकामे होतात.

काँग्रेसने सत्तेत आल्यानंतर महिलांना दरमहा 1500 रुपये देण्यास सुरूवात केली. त्यासाठी वर्षालला 800 कोटींचा बोजा पडला. मोफत वीज, जुनी पेन्शन या तीन योजनांसाठीच 20 हजार कोटींचे बजेट आहे. परिणामी सरकारचा खर्च वाढत गेला आणि आता आर्थिक संकट उभे ठाकले आहे. त्यावरून भाजपने काँग्रेसवर हल्ला चढवत रेवडी संस्कृतीवरून टीका केली आहे.

राजकीय पक्षांचा दुटप्पीपणा

भाजपचा हा दुटप्पीपणाच म्हणावा लागेल. एकीकडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी रेवडी संस्कृतीवरून टीका करत असताना भाजपची सत्ता असलेल्या मध्य प्रदेशासह महाराष्ट्रात महिलांना दरमहा पैसे दिले जात आहेत. महाराष्ट्रात एसटी प्रवासासाठी महिलांना 50 टक्के सवलत देण्यात आली आहे. काँग्रेससह भाजपची सत्ता असलेल्या इतर काही राज्यांमध्येही अशा योजना सुरू आहेत. केंद्र सरकारकडूनही कोट्यवधी नागरिकांना मोफत रेशन दिले जात आहे.

जनकल्याणाचा मुलामा

जनकल्याणकारी योजनांच्या नावाखाली त्यावर पांघरून टाकले जात आहे. रेवडी संस्कृती आणि जनकल्याणकारी योजना यांमधील वाद राजकीय पटलावर चालतच राहील. प्रत्येक पक्ष सत्तेसाठी जनकल्याणाचा मुलामा चढवून मतदारांना आकर्षिक करण्याचा प्रयत्न करत आहे. कदाचित त्याचे धोकेही माहिती असतील, पण सत्तेसाठी राज्यावर आर्थिक बोजा वाढला तरी त्याची चिंता कोण करणार?

महाराष्ट्राचं काय?

लाडकी बहीण योजनेमुळे महाराष्ट्र सरकारवर दरवर्षी 46 हजार कोटींचा बोजा पडणार आहे. कृषी क्षेत्रासाठी प्रस्तावित खर्चाहून अधिक लाडकी बहीणची रक्कम आहे. येत्या आर्थिक वर्षात राज्याचे जीएसटीचे उत्पन्न 8 टक्क्यांनी वाढणार असले तरी इतर विकासकामे आणि योजनांवरील खर्चही वाढणार आहे. त्यामुळे राज्याला लाडकी बहीणसह इतरही थेट लाभाच्या योजना आणि विकासकामांच्या खर्चात ताळमेळ घालताना कसरत करावी लागणार हे स्पष्ट आहे.

हिमाचल प्रदेशच्या तुलनेत महाराष्ट्राचे उत्पन्न कित्येक पटींनी अधिक आहे. पण खर्चही त्याच पटीत होणार आहे, हे विसरून चालणार नाही. देशात रेवडी संस्कृती अशीच सुरू राहिल्यास हिमाचलनंतर आणखी राज्यांत आर्थिक आणीबाणी निर्माण झाल्यास नवल वाटायला नको.