नऊ मंत्र्यांनी विनंती करताच राज्यपाल विरघळले... विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक होणार

मुंबई : राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी (Bhagat Singh Koshyari) विरुद्ध महाविकास आघाडी सरकारमधील तणावाच्या संबंधांमुळे विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक विधीमंडळाच्या सुरू असलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात होणार की नाही, याची शंका व्यक्त होत होती. मात्र या निवडणुकीसाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह नऊ मंत्र्यांनी आज राज्यपालांची भेट घेतली आणि निवडणूक घेण्याची विनंती केली. या भेटीच्या सोहळ्यानंतर विधानसभा अध्यक्ष निवडीचा मार्ग मोकळा होणार असल्याची माहिती राजभवनातील सूत्रांनी दिली. या शिष्टमंडळात काॅंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले हे सुद्धा होते.

महाविकास आघाडी सरकारने विधानसभा अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीसाठीची प्रक्रिया बदलली आहे. गोपनीय मतदानाऐवजी हात वर करून मतदान घेण्यासाठी नियमात बदल करण्यात आला आहे. ही निवडणूक घेण्यासाठी राज्यपालांची मंजुरी आवश्यक असते. पण राज्यपालांनी त्यावर होकार कळवलेला नव्हता. अखेर आजच्या भेटीनंतर राजभवन या प्रस्तावावर सकारात्मक प्रतिसाद देणार असून येत्या ९ मार्च रोजी विधानसभा अध्यक्षाची निवडणूक घेणे शक्य असल्याचे राजभवनातील सूत्रांनी सांगितले.

ही निवडणूक वेळेवर होत नसल्याबद्दल मंत्र्यांच्या शिष्टमंडळाने राज्यपालांकडे नाराजी व्यक्त केली. दुसरीकडे राज्यपाल म्हणून माझ्याशी संवाद साधण्याची मुख्यमंत्र्यांची भाषा योग्य नव्हती, अशी खंत राज्यपालांनी या शिष्टमंडळाकडे व्यक्त केली. येत्या सोमवारी विधानसभा अध्यक्ष निवडीच्या प्रस्तावावर राज्यपाल निर्णय घेणार असल्याचे सांगण्यात आले. त्यामुळे राज्यपाल आणि महाविकास आघाडी यांच्यातील आणखी एक संभाव्य संघर्ष टळला आहे.

हे पद काॅंग्रेसकडे आहे. गेल्या अधिवेशनात ही निवड झाली नसल्याने राज्यातील काॅंग्रेस नेत्यांची नाचक्की झाली होती. आता हायकमांडच्या दबावामुळे निवडणुकीसाठी काँग्रेसही जोरदार हालचाली करीत आहे त्यामुळे सरकारमधील प्रमुखांना घेऊन पटोले हे राजभवनात गेले. "अध्यक्षपदाचा उमेदवार ठरला आहे. राज्यपाल कोश्यारी यांनी निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केल्यानंतर उमेदवार नाव घोषित होईल. यासंदर्भात राज्यपालांशी सविस्तर चर्चा झाली असून ते आता सकारात्मक भूमिका घेतील आणि निवडणूक हेईल, असे काॅंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी या भेटीनंतर सांगितले.

या भेटीबाबत अजित पवार यांना विचारले असता ``मागील अधिवेशन हे फक्त पाच दिवसाचे होते. आता अर्थसंकल्प अधिवेशन २५ मार्चपर्यंत जाहीर झालेले आहे. या कालावधीत विधानसभा अध्यक्ष पद रिक्त ठेवणे योग्य नाही. त्यासाठी एक तारीख द्यावी अशी विनंती केली आहे,``असे त्यांनी सांगितले. दरम्यान याच भेटीत राज्यपाल नियुक्त १२ आमदारांचा प्रश्न गेले वर्षभर प्रलंबित आहे तो सोडवावा याची आठवणही राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांना करून दिल्याचे अजित पवार यांनी सांगितले.

गैरवर्तनाबद्दल भाजपच्या बारा आमदारांना एक वर्षासाठी सभागृहाने निलंबित केले होते. त्यावेळी सुप्रीम कोर्टाने सहा महिन्याच्यावर सदस्यांना निलंबित ठेवता येत नाही असा निर्णय दिला होता त्या निर्णयाचा आधार घेऊन तशापध्दतीने या १२ राज्यपाल नियुक्त आमदारांना नियुक्त न करणे म्हणजे ज्या लोकांचे नेतृत्व ते करतात त्यांच्यावर अन्याय आहे. त्या निकालाचा आधार घेऊन हे नियुक्त प्रकरण संपवा असे राज्यपाल यांना सांगितले आहे. लोकशाही पध्दतीने ठराव करून दिलेले आहेत. नियमावलीच्या अधीन राहून १२ नावे देण्यात आलेली असल्याचेही त्यांना सांगितले. या दोन गोष्टींवर राज्यपालांनी आम्हाला वेळ दिला असेही अजित पवार म्हणाले.