मध्य प्रदेशनंतर भाजपच्या गुजरात, कर्नाटक, उत्तर प्रदेशातील ओबीसी आरक्षणही जाणार!

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) सरकारची मागणी फेटाळून लावत पंचायत निवडणुकांतील ओबीसी आरक्षण रद्द केले आहे. ओबीसी आरक्षित (OBC Reservation) जागा खुल्या म्हणून गृहित धरून त्या जागांवर निवडणूक घेण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. यावर बोलताना अभ्यासक प्रा.हरी नरके (Hari Narke) यांनी भाजपची सत्ता असलेल्या गुजरात, कर्नाटक आणि उत्तर प्रदेशातही लवकरच याचा फटका बसणार आहे, असे म्हटले आहे.

नरके म्हणाले की, भाजपशासित मध्य प्रदेशातील ओबीसी आरक्षण समाप्त झाले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने भाजपच्या शिवराजसिंह चौहान सरकारला दणका दिला. राज्यात ट्रिपल टेस्ट न करता स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये दिलेले आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केले. शिवराजसिंग चौहान सरकार त्यामुळे अडचणीत आले असून ठाकरे सरकारसाठी वी.स. गवळी आणि राहुल वाघ या प्याद्यांमार्फत भाजपने खोदलेल्या खड्ड्यात आता भाजपच पडला आहे. दरम्यान असाच दणका लवकरच गुजरात व कर्नाटकला बसणार असून त्यांनतर उत्तर प्रदेशचा आहे.

ओबीसींच्या जागा खुल्या गटात गृहित धरण्याच्या न्यायालयाच्या आदेशाने राज्य सरकारला मोठी चपराक बसली आहे. न्यायालयाने प्रत्येकवेळी ट्रिपल टेस्टवर जोर देत राज्य सरकारला ओबीसींची माहिती गोळ्या करण्याबाबत सांगितले आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने कायद्याच्या कक्षेत राहून निवडणूक घ्याव्यात आणि ओबीसींसाठी आरक्षित केलेल्या जागा खुल्या गटात रुपांतरित कराव्यात. यासाठी अधिसूचना काढावी.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशाचे पालन न झाल्यास भविष्यात आम्ही निवडणुका रद्द करू शकतो, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावले. आरक्षणाच्या मुद्द्यावर आगीशी खेळू नका, असा इशारा न्यायालयाने राज्य सरकारला दिला आहे. निवडणुका या घटनेनुसार व्हाव्यात. मध्य प्रदेशात रोटेशनचे पालन करण्यात आले नाही. हे घटनेचे उल्लंघन आहे, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. या प्रकरणी पुढील सुनावणी 27 जानेवारीला होणार आहे.

ट्रिपल टेस्ट म्हणजे काय?

ही ट्रिपल टेस्ट म्हणजे नेमके काय आहे, हे समजून घ्यायला हवे. यामध्ये तीन टप्पे देण्यात आले आहेत. ओबीसी आरक्षणासाठी आधी स्वतंत्र आयोग नेमून त्यामार्फत ओबीसींची माहिती (Imperical data) गोळा करून त्यांचे मागासलेपण सिध्द करावे लागेल. आयोगाच्या शिफारशींनुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थानिहाय आरक्षणाचे प्रमाण निश्चित करावे लागेल. हे प्रमाण कोणत्याही परिस्थितीत एससी, एसटी आणि ओबीसींच्या एकूण आरक्षणाची 50 टक्केंची सीमा ओलांडणार नाही, याची दक्षता घ्यावी लागेल. या तीन टप्प्यांवर काम झाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालय ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा मुद्दा ग्राह्य धरू शकते.