Maharashtra Political Strategy : ...तर अशा पद्धतीने निवडणुका टाळता येऊ शकतील, खर्च, धावपळही वाचेल!

मोफत काही मिळाले तर बऱ्याच जणांना त्याचे कौतुक वाटते. मोफत मिळवणे हा आपला अधिकारच आहे, अशी काहीजणांची भावना आहे. एक असा वर्ग आहे, ज्याला वाटते की आम्ही कर भरतो आणि त्या पैशांतून सरकार लोकांना मोफत वाटत असते. गेल्या काही वर्षापासून राजकारणाचा नूर पालटून गेला आहे. महत्त्वाचे मुद्दे अलगदपणे बाजूला पडले असून, अनेक मोफत योजनांचा, प्रलोभनांचा भडीमार सुरू झालेला आहे. महाराष्ट्रासारख्या राज्यात त्याचे परिणाम म्हणा किंवा दुष्परिणाम म्हणा ते आता दिसू लागले आहेत.

लोकसंख्येचा निम्मा भाग असलेल्या महिलांना एखादी मोफत योजना दिली किंवा त्यांच्या खात्यात दरमहा काही ठरावीक रक्कम टाकली की संबंधित राजकीय पक्षाचे काम फत्ते झालेच म्हणून समजा. मध्य प्रदेशने हे सिद्ध केले आहे. त्यापाठोपाठ महाराष्ट्रातही असेच झाले आहे. मोफत योजनांची आश्वासने देऊन निवडणुकीत विजय मिळत असेल तर, निवडणूक न घेतलेली बरी. जौ पक्ष सर्वाधिक मोफत योजना देईल, दरमहा सर्वाधिक आर्थिक लाभ देईल, त्याला सरकार स्थापन करण्याची परवानगी दिली पाहिजे. निवडणुकांवर होणारा मौठा खर्च, यंत्रणेची धावपळ तरी थांबेल. कोण सांगावे, कधीतरी असाही विचार होऊ शकेल.

दिल्ली विधानसभा निवडणुकीचेच उदाहरण घ्या. सत्ताधारी आम आदमी पक्षासह भाजप आणि काँग्रेसनेही मतदारांना मोफत योजनांची प्रलोभने दिली आहेत. महिलांच्या खात्यात दरमहा थेट रक्कम वळती करण्याची या पक्षांमध्ये स्पर्धा लागली आहे. महिलांना दरमहा 2100 रुपये देणार, अशी हमी आम आदमी पक्षाने दिली आहे, भाजप तर या योजनेचा 'फाऊंडर' आहे, तो कसा मागे राहिल? भाजपने महिलांना दरमहा 2500 रुपये देण्याचे आश्वासन दिले आहे. काँग्रेसनेही महिलांना दरमहा 2500 रुपयांचे आश्वासन दिले आहे.

अन्न, वस्त्र, पाणी, निवारा आदी लोकांच्या मूलभूत गरजा असतात. त्यात शिक्षण, आरोग्य हेही जोडता येईल. कल्याणकारी राज्य म्हणून सरकारकडून मोफत शिक्षण दिले जाते, आरोग्य सेवाही मोफत दिली जाते. काळ बदलला, शिक्षणाची संकल्पना बदलत गेली. पालकांचा ओढा इंग्रजी माध्यमाकडे वाढला. सरकारी शाळा ओस पडू लागल्या. काही सरकारी शाळांना अपग्रेड करण्यात आले, इंग्रजी माध्यम तेथेही आले. मात्र ही संख्या नगण्य आहे. आज ज्या सरकारी शाळा, म्हणजे जिल्हा परिषद, महापालिका, नगरपालिकांच्या शाळा आहेत, त्यांची अवस्था पाहवत नाही.

शासकीय रुग्णालयांची अवस्थाही बिकट झाली आहे. ग्रामीण भागात शासकीय रुग्णालयांत अव्यवस्था असते. औषधांचा तुटवडा असतो. एखादा गंभीर रुग्ण आला की त्याला पुढे 'रेफर' केले जाते, कारण उपचाराच्या सुविधा उपलब्ध नसतात. डॉक्टरांचीही कमतरता असते. त्यामुळे अनेकजण शासकीय रुग्णालयांकडे फिरकतही नाहीत. या अव्यवस्थेचा राग रुग्ण आणि नातेवाईक डॉक्टरांवर काढतात. नाईलाजाने खासगी रुग्णालयांत महागडे उपचार घ्यावे लागतात. शिक्षणाचेही असेच झाले आहे. अनुभव असा आहे, की कोणत्याही पक्षाचे सरकार आले तरी ही परिस्थिती फारशी बदलत नाही.

आता गम्मत पाहा, दिल्लीतील सरकारी शाळा आणि शासकीय आरोग्य सेवांमध्ये आम आदमी पक्षाचे सरकार आल्यानंतर आमूलाग्र बदल झाल्याचा दावा केला जातो. या दोन्ही क्षेत्रांत सरकारने केलेल्या कामाची दखल राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय पातळीवर घेण्यात आलेली आहे. असे असतानाही सत्ताधारी आम आदमी पक्षालाही मोफत योजनांचा भडीमार करावा लागत आहे. लोकांना नेमके काय हवे आहे, असा प्रश्न यामुळे निर्माण होत आहे. मोफत योजनांमुळे काय होते, हे सध्या महाराष्ट्र अनुभवतो आहे. महाराष्ट्राच्या तिजोरीत आता खडखडाट निर्माण झाल्याच्या बातम्या येत आहेत.

महिलांच्या खात्यात दरमहा 1500, 2100 किंवा 2500 रुपये टाका आणि निर्धास्त राहा, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे का? ज्या लोकांना अशा योजनांची गरज आहे, त्यांचा आर्थिक स्तर उंचावण्यासाठी कोणत्याही सरकारकडे योजना नाहीत. आरोग्याच्या, शिक्षणाच्या सुविधा देण्याचे बळ सरकारच्या अंगी नाही किंवा या क्षात्रेांतील 'प्रायव्हेट प्लेअर्स'शी सरकारचे संगनमत आहे, हे स्पष्ट आहे. वाढलेल्या हातांना काम देणे सरकारांना शक्य झालेले नाही. त्यामुळे अशा योजनांचा पाऊस पाडला जात आहे. त्यातून नवीन गुंतागुंत निर्माण होत आहे.

आता यावर गांभीर्याने विचार करण्याची वेळ आली आहे.... असे किती जणांना वाटत असेल? दर्जेदार शाळांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांशी खेडेगावांतील जिल्हा परिषदेच्या शाळांत शिकणारे विद्यार्थी कशी बरोबरी करू शकतील? असे प्रश्न तुम्हाला पडू नयेत, याची काळजी सरकारे घेत आहेत ती मोफत योजनांचा भडीमार करून. दरमहा ठरावीक रक्कम घ्या आणि सरकारला प्रश्न विचारण्याचा अधिकार सोडून द्या, असे काहिसे चालले आहे. त्यामुळे सर्वाधिक खिरापत वाटण्याचे आश्वासन देणाऱ्या पक्षालाच निवडणूक न घेता सरकार स्थापन करण्याची परवानगी दिली तर...? निवडणुकांचा खर्च तरी वाचू शकतो.