Sustainable Development on Budget : शाश्वत विकासाला चालना देण्यासाठी अर्थसंकल्पात कोणत्या तरतुदी

मोदी सरकारच्या 2025चा हा अर्थसंकल्प शाश्वत विकासाच्या दिशेने आणखी एक मोठे पाऊल आहे. यावेळेसच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात भारताच्या शाश्वत विकासाला पुढे नेण्यासाठी अनेक महत्त्वाच्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत. या अर्थसंकल्पात, सरकारने अणु ऊर्जा, सौर ऊर्जा देशांतर्गत उत्पादन आणि शेती क्षेत्राला मजबूत करण्यासाठी मोठी पावले उचलली आहेत.

या अर्थसंकल्पात देशांतर्गत उद्योगांना बळकटी देण्यावर विशेष भर देण्यात आले आहे. विशेषतः, सौर पॅनेल, इलेक्ट्रिक वाहनांच्या बॅटरी, पवन टर्बाइन, उच्च-व्होल्टेज ट्रान्समिशन उपकरणे आणि ग्रीन हायड्रोजन यासारख्या क्षेत्रात उत्पादन क्षमता वाढवण्यासाठी अनेक योजना आहेत. सरकारने कोबाल्ट पावडर, लिथियम-आयन बॅटरी स्क्रॅप, शिसे आणि जस्त यासारख्या अनेक महत्त्वाच्या खनिजांवरील सीमाशुल्क रद्द केले आहे.

याचा अर्थ असा की या उद्योगांमधील कच्च्या मालाची किंमत कमी होईल, ज्यामुळे स्थानिक पातळीवर उत्पादन वाढेल आणि नवीन रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील. तसेच कर रचनेत सवलतीची अपेक्षा करणाऱ्या इलेक्ट्रिक वाहन उद्योगाला या अर्थसंकल्पात फारशी जागा मिळाली नाही.

लघु उद्योग आणि स्टार्टअप्सना दिलासा

एमएसएमई, स्टार्टअप्स आणि निर्यातदारांसाठी क्रेडिट गॅरंटी योजनेचा विस्तार करण्यात आला आहे, ज्यामुळे पुढील पाच वर्षांत १.५ लाख कोटी रुपयांची अतिरिक्त क्रेडिट सुविधा उपलब्ध होईल. यामुळे क्लीन ऊर्जा आणि अक्षय ऊर्जा यासारख्या क्षेत्रात नवीन उपक्रमांना चालना मिळेल. लघु आणि मध्यम उद्योजकांसाठी ही एक दिलासादायक बातमी आहे, कारण यामुळे त्यांना आर्थिक मदत मिळेल.

शेतीमध्ये हवामान बदलाशी लढण्यासाठी तयारी

कृषी क्षेत्रात हवामान अनुकूलनासाठी सरकारने महत्त्वाची पावले उचलली आहेत. 'उच्च उत्पादन देणाऱ्या बियाण्यांवरील राष्ट्रीय अभियान' अंतर्गत, हवामान सहनशील आणि कीटक-प्रतिरोधक बियाण्यांवरील संशोधनाला प्रोत्साहन दिले जाईल. शेतकऱ्यांसाठी 'किसान क्रेडिट कार्ड'ची मर्यादा 3 लाख रुपयांवरून 5 लाख रुपये करण्यात आली आहे, ज्यामुळे 7.7 कोटी ग्रामीण उद्योजकांना दिलासा मिळाला आहे.

अणुऊर्जेत मोठी गुंतवणूक

क्लीन ऊर्जा उत्पादनाला चालना देण्यासाठी सरकारने 20, 000 कोटी रुपयांच्या 'अणुऊर्जा अभियान'ची घोषणा केली आहे. या मोहिमेचे उद्दिष्ट 2033 पर्यंत पाच स्वदेशी लघु मॉड्यूलर अणुभट्ट्या (SMR) कार्यान्वित करणे आहे. यामुळे भारताच्या ऊर्जा क्षेत्रात कार्बन उत्सर्जन कमी होण्यास मदत होईल आणि दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होईल.

शहरी पायाभूत सुविधांचे पुनरुज्जीवन

हवामान बदलाच्या परिणामांपासून शहरांचे संरक्षण करण्यासाठी आणि त्यांचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी 'अर्बन चॅलेंज फंड'ची घोषणा करण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत, शहरी विकास प्रकल्पांमध्ये 1 लाख कोटी रुपयांपर्यंतची गुंतवणूक केली जाईल. ज्यामध्ये 'विकास केंद्र म्हणून शहरे', 'शहरांचा सर्जनशील पुनर्विकास' आणि 'पाणी आणि स्वच्छता' सारख्या उपक्रमांचा समावेश आहे. शहरांचे उष्णतेपासून संरक्षण करण्यासाठी, जलसंपत्ती व्यवस्थापन सुधारण्यासाठी आणि हवामान अनुकूल पायाभूत सुविधांना प्रोत्साहन देण्यासाठी ही योजना महत्त्वाची ठरू शकते.

या अर्थसंकल्पातील अनेक घोषणा भारताला स्वावलंबी आणि हवामान संवेदनशील अर्थव्यवस्था बनविण्यासाठी उपयुक्त ठरू शकतात. आता हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल की या योजना प्रत्यक्षात किती कार्यक्षमतेने अंमलात आणल्या जातात.