India Pakistan water conflict : PM मोदींचा वॉटर स्ट्राईक; सिंधू जल कराराला स्थगिती; पाकिस्तानवर होणार भयंकर परिणाम

India Pakistan Water Conflict : जम्मु-काश्मीरमधील पहलगाम येथील दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने पाकिस्तानला धडा शिकवण्यासाठी मोठे निर्णय घेतले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी (ता.24) झालेल्या कॅबिनेट समितीच्या बैठकीत पाकिस्तानबरोबरचा सिंधू पाणीवाटप कराराला स्थगिती देण्याचा मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे.

पहलगाममध्ये मंगळवारी दहशतवाद्यांनी केलेल्या भ्याड हल्ल्यात 26 निष्पाप पर्यटकांना आपला जीव गमवावा लागला. या हल्ल्यानंतर देशभरात संतापाची लाट उसळली असून दहशतवाद्यांना चांगली अद्दल घडवा अशी लोक भावना तीव्र झाली आहे. त्यामुळे सरकारने देखील आता जनभावना लक्षात घेत मोठं पाऊल उचलल्याचं पाहायला मिळत आहे.

संरक्षणविषयक कॅबिनेट समितीच्या बैठकीनंतर, पाकिस्तान दहशतवादाला असलेला पाठिंबा जोपर्यंत काढून घेत नाही, तोपर्यंत 1960 मध्ये झालेला सिंधू पाणीवाटप करार तात्काळ स्थगित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

शिवाय नवी दिल्लीतील पाकिस्तानच्या (Pakistan) उच्चायुक्तात असलेले लष्कर, नौदल आणि हवाई संरक्षण सल्लागारांची मान्यता रद्द करण्यात आली असून त्यांना एका आठवड्याच्या देश सोडून जाण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. तर तिकडे सिंधूचे पाणी रोखल्याचे पाकिस्तानवर नेमके काय परिणाम होणार हे जाणून घेऊया.

सिंधू पाणीवाटप करार नेमका काय आहे?

सिंधू नदी भारत आणि पाकिस्तान दोन्ही देशांसाठी अतिशय महत्वाची आहे. या नदीच्या ऐकून क्षेत्रापैकी 47 टक्के क्षेत्र पाकिस्तानमध्ये आहे. 39 टक्के भारतात तर उरलेलं 8 टक्के चीन आणि 6 टक्के क्षेत्र अफगाणिस्तानात आहे. भारताची फाळणी होण्याआधीपासून पंजाब आणि सिंध प्रांतामध्ये पाणीवाटपावरून वाद सुरू झाला होता.

त्यानंतर 1947 साली भारत पाकिस्तानच्याअधिकाऱ्यांनी पाकिस्तानात जाणाऱ्या 2 प्रवाहांवर 'जैसे थे करारा'वर सह्या केल्या. तेव्हापासून सिंधूचे पाणी पाकिस्तानला मिळत राहिले. मात्र हा करार 31 मार्च 1948 पर्यंतच लागू होता. त्यानंतर पाकिस्तानावर दबाव आणण्यासाठी हे दोन्ही प्रवाह रोखले गेले. त्यावेळी पाकिस्तानमधील जवळपास सतरा लाख एकर जमीन पाण्यापासून वंचित राहिल्याचं सांगितलं जातं.

दरम्यान, त्यानंतर झालेल्या समझोता करारानंतर पुन्हा पाकिस्तानला पाणी देण्यात आलं. 19 सप्टेंबर 1960 कराची येथे सिंधू नदी पाणी वाटपाच्या करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली. त्यानुसार सतलज, व्यास आणि रावी नद्यांना पूर्व तर झेलम, सिंधू आणि चिनाब या पश्चिमी नद्यांना ठरवण्यात आलं.

या करारानुसार सतलज, व्यास आणि रावी या नद्यांचे पाणी काही अपवाद वगळता भारत कोणत्याही बंधनांशिवाय वापरू शकतो. तसंच झेलम, सिंधू आणि चिनाब या नद्यांचे पाणी पाकिस्तान वापरू लागले. मात्र पश्चिमी नद्यांचे पाणी वीज निर्मिती, शेतीसाठी पाणी वापरण्याची मुभा भारताला देण्यात आली आहे.

...म्हणून पाकिस्तानला बसणार झटका

सिंधू, चिनाब, बोलन, हारो, काबूल, झेलम, रावी, पुंछ आणि कुनहार या नद्या पाकिस्तानातून वाहतात. यासह अनेक प्रमुख नद्याही येथून वाहतात. मात्र, सिंधू नदी ही लाईफलाइन मानली जाते. सिंधू नदीचे उगमस्थान तिबेटमधील मानसरोवराजवळील सिन-का-बाब प्रवाहाला मानले जाते.

उगमस्थानापासून ही नदी तिबेट आणि काश्मीर दरम्यान वाहते. नंगा पर्वताच्या उत्तरेकडील भागातून प्रवास करणारी ही नदी नैऋत्येला पाकिस्तानमधून वाहते. या नदीचा बहुतांश भाग पाकिस्तानातून जातो. तसंच या नदीचे पाणी पाकिस्तानात पिण्यासाठी आणि शेतीसाठी वापरले जाते. तसंच तिथले अनेक महत्त्वाचे जलविद्युत प्रकल्प देखील या नदीवर आहेत.

शिवाय या नदीला पाकिस्तानची राष्ट्रीय नदी असा दर्जा मिळाला आहे. त्यामुळे जर भारताने आता पाकिस्तानची जीवनवाहिनी असलेल्या सिंधू नदीचे पाणी थांबवले तर तिथले लोक पाण्याच्या थेंबासाठी तरसतील शिवाय शेतीला पाणी मिळण्याची नामुष्की देखील पाकिस्तानवर येऊ शकते.

शिवाय ऐन उन्हाळ्याच पाण्याची टंचाई निर्माण झाल्यास पाकिस्तानला दुष्काळ सदृश्य परिस्थिचा सामना करावा लागू शकतो. परिणामी याचा परिणाम पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेवर होऊ शकतो. शिवाय सध्या जगभरातील विविध देशांमध्ये युद्ध सुरू आहे.

अशातच भारताने घेतलेल्या कठोर भूमिकेवर पाकिस्तान काय भूमिका घेणार याकडे अवघ्या जगाचं लक्ष लागलं आहे. शिवाय आंतरराष्ट्रीय कायद्यांनुसार पाणी रोखणं हे युद्ध घोषित करण्याचं वैध कारण मानले जाते त्यामुळे आता पुढे नेमकं काय होणार? याची चिंता संपूर्ण जगाला लागली आहे.