जम्मू-काश्मीरला विशेष राज्याच्या दर्जा देणारे कलम 370 केंद्र सरकारने 5 ऑगस्ट 2019 रोजी हटवले. त्याची अंमलबजावणी 9 ऑगस्ट 2019 पासून सुरू झाली. हा निर्णय तेथील मतदारांना आवडलेला नव्हता, हे त्यानंतर झालेल्या विधानसभेच्या पहिल्याच निवडणुकीत लोकांनी दाखवून दिले आहे. हे कलम हटवले आणि देशभरातील काही लोकांनी जम्मू-काश्मीरच्या नागरिकांची हेटाळणी सुरू केली. तेथील नागरिकांना मोदी सरकारने धडा शिकवला, असा काहीसा आविर्भाव त्या हेटाळणीमध्ये होता. त्याला तेथील मतदारांनी उत्तर दिले आहे,
कलम 370 हटवण्याच्या आधी जम्मू-काश्मीरमध्ये मेहबूबा मुफ्ती (Mehbooba Mufti) यांचा पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टी (पीडीपी) आणि भाजपचे सरकार होते. 2015 मध्ये हे सरकार स्थापन झाले होते. भाजपने 2018 मध्ये सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला होता. त्यानंतर 2019 मध्ये कलम 370 हटवण्यात आले. 2014 च्या विधानसभा निवडणुकीत पीडीपीला 28 तर भाजपला 25 जागा मिळाल्या होत्या. काँग्रेसला 12, नॅशनल कॉन्फरन्सला (एनसी) 15 जागा मिळाल्या होता. पीडीपी आणि भाजपची युती झाली होती. पीडीपीच्या मेहबूबा मुफ्ती या मुख्यमंत्री बनल्या होत्या. मुफ्ती मोहम्मद सईद यांच्या निधनानंतर त्यांच्या कन्या मेहबूबा या पीडीपीच्या अध्यक्ष बनल्या.
जून 2018 मध्ये भाजपने (BJP) पीडीपीसोबतची युती तोडली. जम्मू-काश्मीरचे भाजपचे प्रभारी राम माधव यांनी दिल्ली येथे पत्रकार परिषदेत ही घोषणा केली होती. मेहबूबा मुफ्ती या अपयशी ठरल्या आहेत. हिंसाचाराच्या घटना वाढल्या आहेत, मानवाधिकांराचे उल्लंघन होत आहे, अशी टीका त्यांनी केली होती. युती तोडण्यामागे हीच कारणे असल्याचे त्यांनी सांगितले होते. भाजपने पाठिंबा काढल्यानंतर सरकार कोसळले होते.
पीडीपीसोबत युती केल्यामुळे देशाच्या अन्य भागांत विरोधकांनी भाजपची कोंडी केली होती. सत्तेत सहभागी होऊन भाजपला जम्मू-काश्मीरमध्ये शक्ती वाढवायची होती. त्यात त्यांना काही प्रमाणात यशही आले होते. भाजप सत्तेतून बाहेर पडला असला तरी राज्यपालांच्या रूपाने सत्ता भाजपच्याच हाती एकवटली होती. मुफ्ती सरकार कोसळ्यानंतर जम्मू-काश्मीरमध्ये राज्यपाल राजवट लागू करण्यात आली. राज्यपालांमार्फत राज्याचा कारभार हाकायला सुरुवात झाली.
भाजपने सरकारमध्ये सहभागी होऊन कलम 370 हटवण्यासाठीची पार्श्वभूमी तयार करून ठेवली होती. अखेर ऑगस्ट 2019 मध्ये हे कलम हटवण्यात आले. त्यानंतर झालेली ही विधानसभेची पहिलीच निवडणूक आहे. या निवडणुकीत मतदारांनी मेहबूबा मुफ्ती यांच्या पक्षाला धडा शिकवला आहे. या पक्षाच्या जागा 28 वरून 4 झाल्याचे दुपारपर्यंतच्या कलांवरून दिसून येत होते. मेहबूबा यांच्या कन्या इल्तिजा मुफ्ती यांना पराभवाचे तोंड पाहावे लागले आहे. भाजपचे नुकसान झाले असे म्हणता येणार नाही. असे असले तरी पक्षाला बहुमत मिळाले नाही. 2014 च्या निवडणुकीत भाजपच्या 25 जागा निवडून आल्या होत्या. त्यात दुपारपर्यंत कलांनुसार 4 जागांची वाढ झाल्याचे दिसून येत आहे. भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र रैना यांनाही पराभवाचे तोंड पाहावे लागले आहे. कलम 370 हटवूनही भाजपला सत्तेपासून दूर राहावे लागणार आहे, असे चित्र दुपारपर्यंत दिसत होते.
जम्मू-काश्मीर विधानसभेच्या 90 जागांसाठी 5 ऑक्टोबर रोजी मतदान झाले होते. विधानसा निवडणुकीचा निकाल लागला त्या दिवशी म्हणजे 8 ऑक्टोबर 2024 रोजी कलम 370 हटवण्याला 5 वर्षे 1 महिना 30 दिवस पूर्ण झाले आहेत. हे कलम हटवल्यानंतर जम्मू-काश्मीरमधील हिंसाचाराच्या घटनांवर आळा बसेल, असा दावा करण्या आला होता, मात्र तो खरा ठरला नाही. राज्यात हिंसाचाराच्या घटना अधूनमधून घडतच आहेत. विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 'नया काश्मीर' असा नारा दिला होती. मोठ्या प्रकल्पांची घोषणा केली होती. मोठ्या प्रमाणात निधी देण्याची घोषणा केली होती. या घोषणा भाजपला सत्तेच्या सोपानापर्यंत घेऊन जाऊ शकल्या नाहीत.
मतदारांनी नॅशनल कॉन्फरन्सवर (एनसी) पुन्हा एकदा विश्वास टाकला असला तरी सरकार स्थापन करण्यासाठी एनसीला काँग्रेसचा पाठिंबा घ्यावा लागणार आहे. काँग्रेसला 2014 मध्ये 12 जागा मिळाल्या होत्या. या निवडणुकीत त्या कमी होताना दिसत आहेत. पीडीपीला 2014 मध्ये 28 जागा मिळाल्या होत्या. आता पीडीपीला जवळपास 24 जागांचा फटका बसत असल्याची परिस्थिती दुपारपर्यंत होती. नॅशनल कॉन्फरन्सच्या जागांमध्ये मोठी वाढ झाल्याचे दिसत आहे. त्यांच्या जागा 26 ने वाढत आहेत. काँग्रेसला 6 जागांचा फटका बसताना दिसत आहे
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.