Loksabha Election 2024 : देशपातळीवर भाजप आणि काँग्रेसचा विरोध, महाराष्ट्रात भाजप आणि शिवसेनेचा विरोध, भाजप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचा विरोध, देशातील इतर राज्यात भाजप आणि 'आप'चा विरोध, भाजप आणि झारखंड मुक्ती मोर्चाचा विरोध, भाजप आणि 'डीएमके'चा विरोध हा राजकीय विरोध नक्की असावा. पण, ज्या प्रकारे 'खुन्नस' चे राजकारण गेल्या काही वर्षात देशात दिसून येत आहे ते चिंताजनक आहे.
ईडी, सीबीआय आणि इनकम टॅक्स डिपार्टमेंट या शासकीय यंत्रणांच्या धाडी या फक्त विरोधकांवर पडतात आणि सत्तारुढ नेत्यांना मात्र रात्री चांगली झोप लागते. हे चित्र देशात सर्वत्र दिसत आहे. इतक्यावरच हा प्रयोग थांबला नाही तर, विरोधातील आमदार गळाला लावून राज्य सरकारे उलथविण्याचा 'भाजप पॅटर्न' हा अजुन काही वर्षे चालेल.
(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)
भाजप जे जे पेरणार ते ते त्या त्या वेळी नक्कीच उगविल्याशिवाय राहणार नाही. आज काँग्रेसचे दिग्गज नेत्यांनी एकत्र पत्रकार परिषद घेतली. त्यात काँग्रेसला निवडणुकीत प्रचारासाठी पण पैसे नाही, ही ओरड काँग्रेस दाखवित होती. पण, त्यातुन राजकीय 'दुश्मनी' चे नवे पर्व निश्चित सुरु झाले आहे. राहुल गांधी हे 'नफरत के बाजार मे मोहब्बत की दुकान' च्या गोष्टी जरुर करत असतील तरी, भविष्यात काँग्रेस या विषयावर नक्कीच पलटवार करेल.
त्यावेळी भाजपचे विद्यमान नेते, मंत्री नसतील. पण, भविष्यातील भाजप(BJP) नेत्यांना मात्र या गोष्टींचा सामना करावा लागणार आहे. त्याची तयारी भाजप नेत्यांना आतापासून करावी लागेल. कारण, राजकारणात सत्ता असतानाची गुर्मी ही सत्ता गेल्यानंतर नेत्यांना चांगलाच धडा शिकविल्याशिवाय राहत नाही. फक्त राजकारणातील पात्र बदलेली असतात इतकेच. लोकशाहीत जनतेच्या मनात, जनतेच्या विरोधात पक्षीय राजकारणाच्या दादागिरीचा वारंवार परिचय येत गेला तर जनता देखील हे भुत एका झटक्यात खाली फेकल्याशिवाय राहणार नाही.
काँग्रेस पण काही धुतल्या तांदळाची नाही. काँग्रेसने देखील मोदींना(PM Modi) 'मौत का सौदागर' म्हणत डिवचले होते. गेल्या दहा वर्षात मोदींनी काँग्रेसला अनेक ठिकाणी दणका दिला. राजकीय चाली खेळताना ईडी, सीबीआय आणि इनकम टॅक्स यांचा वापर केला गेला. इतकेच नाही तर सत्ता परिवर्तनासाठी या एजन्सी भाजपचा एक भाग असल्याचा आरोप विरोधक लावतात. त्यात वरवर पाहता अनेकदा तथ्य वाटते. पण, काही प्रकरणात झालेल्या कारवाया या राजकीय हेतुने नसतील पण, त्या प्रेझेंट होताना राजकीय हेतुचा गंध त्यातुन निश्चित येतो.
राजकारणात असेच एकमेकांच्या विरोधात कारवाया करणे, आर्थिकदृष्ट्या कोंडीत पकडणे, सत्ता परिवर्तन करणे हे जरी सुरु असले तरी लोकशाहीत निवडणुकीत विरोधकांची आर्थिक कोंडी करणे, हा देखील राजकारणाचा भाग आहे. काँग्रेस गाफील राहिली आणि त्यांचे कोट्यावधी रुपये गोठविले गेले. काँग्रेसच्या काही नेत्यांचे खिसे झटकले तरी इतका पैसा ते एका दिवसात देशभरात उभा करु शकतात. पण, आज काँग्रेस पक्षाने एकत्र पत्रकार परिषद घेत काँग्रेसची कोंडी होत आहे. काँग्रेसला नाही देशाला फ्रिज करण्याचा प्रयत्न होत असल्याची ओरड केली, यात तथ्य नाही.
काँग्रेस म्हणजे देश नक्कीच नाही. पण, देशात लोकशाहीची दर्जेदार परंपरा कायम ठेवण्यासाठी विरोधकांना समान संधीची देण्याची गरज आहे. तरच भाजपला निवडणुकीत ते योग्य होते हे दाखविण्याचा आणि जिंकल्याचा आनंद लुटता येईल. विरोधकांना गाफिल ठेवत आर्थिक कोंडी करणे, त्यांना लढण्याची समान संधी न देता विजयी होणे हा विजय सदृढ लोकशाहीत म्हणावा तितका स्विकारण्या योग्य नसेल. लोकशाहीत मुद्यांच्या आधारावर झालेली निवडणूक मतदारांना देखील तितकीच स्मरणीय ठरेल.
देशातील भ्रष्टाचार विरोधात अशा प्रकारे ऐकमेकांच्या विरोधात राजकीय पक्षांमध्ये जुगलबंदी असावी. यामुळे विरोधकांचे भ्रष्ट चेहरे आपसुक देशासमोर येतील. त्यामुळे जनतेला देखील कोण किती पाण्यात आहे याचा वारंवार प्रत्यय येईल. इलेक्टोरल बाँड प्रकरणात देशात कोणी किती पैसा जमा केला याचा संपूर्ण तपशील देशासमोर आला आहे. भाजपने 56 टक्के पैसा जमा केल्याचा काँग्रेस आरोप करत असताना, काँग्रेसची झोळी काही रिकामी राहिली नाही. त्यांनाही 11 टक्के पैसा इलेक्टोरल बाँडमधून मिळालाच.
काँग्रेसने आजच्या पत्रकार परिषदेत इलेक्टोरल बाँडचा पैसा आम्ही परत करत आहे ही भूमिका घेतली असती, तर निश्चितच भाजपवर याचा दबाव वाढला असता. पण, तसे झाले नाही काँग्रेसला देखील इलेक्टोरल बाँडमधून पैसा पाहिजे असल्याचे चित्र दिसून आले. सर्वोच्च न्यायालयाने इलेक्टोरल बाँड अवैध ठरविला असताना त्यातुन जमा झालेला सर्व पैसा हा सरकारी तिजोरीत जमा करण्याची गरज आहे. पण, यासाठी एकाही राजकीय पक्षाची तयारी दिसून येत नाही. यातुनच राजकारणी किती लोभी आहेत याचा प्रत्यय येतो.
आज काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जून खर्गे, राहुल गांधी(Rahul Gandhi), जयराम रमेश, अजय माकन या दिग्गज नेत्यांनी दिल्लीत पत्रकार परिषद घेतली. त्या विरोधात भाजपने देखील उत्तर दिले. सरकारी यंत्रणांनी काँग्रेसला कसे कंगाल केले याचे दाखले या नेत्यांनी दिले आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आयकर खात्याने काँग्रेसची सर्व बँक खाती गोठवित काँग्रेसला हतबल केले आहे. काँग्रेसच्या चार विविध बँकांमधील अकरा खात्यातील 210 कोटींचे व्यवहार ठप्प झाले आहे.
आयकर विभागाने काँग्रेसच्या बँक खात्यातील 115 कोटी 32 लाख परस्पर भारत सरकारला वळते केले आहे. यातुन काँग्रेसची मोठी आर्थिक कोंडी झाली आहे. लोकशाहीत सर्वात मोठ्या विरोधी पक्षाला प्रचार साहित्य प्रसिध्दी पासून रोखणे, वर्तमानपत्रे, टीव्ही, सोशल मीडियावर यामुळे काँग्रेस जाहिरात करु शकणार नाही, अशी भयावह परिस्थिती काँग्रेस समोर निर्माण झाली आहे. हा सर्व प्रकार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या इशाऱ्यावर होत असून देशात लोकशाही व्यवस्था कुठे ? असा प्रश्न काँग्रेस खासदार राहुल गांधी यांनी विचारला आहे. काँग्रेसचे आर्थिक नियोजन इतके कमकुवत असेल तर ते देश कसा सांभाळतील असा प्रश्नच आहे.
काँग्रेसला आर्थिक कोंडीची आपत्ती येणार असल्याचे माहित होते. त्यामुळे त्यांचे या विषयीचे व्यवस्थापन नक्की झाले आहे. आज केवळ आमच्यावर अन्याय होत आहे हे दाखविण्याचा प्रयत्न काँग्रेसने केला. लोकसभा निवडणुकीत सत्ता पक्षाबरोबर विरोधकांना देखील प्रचार, प्रसाराची समान संधी मिळावी यात कुणाचे दुमत नाही. फक्त जे जे राजकारणात पेरले जात आहे ते ते योग्य वेळी उगवल्याशिवाय राहणार नाही. याची दक्षता सर्वच राजकीय पक्षांनी घेण्याची गरज आहे.
(Edited by - Mayur Ratnaparkhe)
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.