Mumbai News : लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सोमवारपासून सुरू होणाऱ्या राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या निमित्ताने वातावरण तापणार आहे. या अधिवेशनाच्या निमित्ताने राज्य सरकारला घेरण्याची नामी संधी विरोधकांसाठी चालून आली आहे. त्यासाठी विरोधकांनी राज्य सरकारचा कोंडी करण्याचा प्लॅन तयार केला आहे.
गेल्या दीड वर्षांच्या काळात मोठया घटना घडामोडी घडल्या. जून २०२२ मध्ये मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा दिला. त्यामुळे एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री झाले. शिंदेसोबत शिवसेनेच्या ४० आमदारांनी बंड केले तर जुलै २०२३ मध्ये राष्ट्रवादीमध्ये उभी फूट पडली. ४० आमदारासह ते महायुतीसोबत गेले. त्यानंतर अजित पवार हे उपमुख्यमंत्री झाले. त्यानंतर या महिन्याच्या सुरुवातीलाच अशोक चव्हाण काँग्रेससोडून भाजपसोबत जात राज्यसभेचे खासदार झाले. या सर्व फाटाफुटीमुळे विरोधी पक्ष सध्या विस्कटलेला आहे.
त्यानंतरही राज्यातील विरोधी पक्षाने एकत्रित येत आगामी काळात सत्ताधारी मंडळींना घेरण्याची रणनीती आखली आहे. राज्यातील कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्नावर विरोधी पक्ष आक्रमक होण्याचे चिन्हे आहेत. भाजप (Bjp) आमदार गणपत गायकवाड यांनी भर पोलीस ठाण्यात केलेला गोळीबार, माजी नगरसेवक अभिषेक घोसाळकरांचे खून प्रकरण, पुण्यात सापडलेला हजारो कोटी रुपयांचा अंमली पदार्थ साठा यावरून विरोधक सत्ताधाऱ्यांची कोंडी करण्याची शक्यता आहे.
राज्य सरकारच्या आशिर्वादाने राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण सुरू आहे. मराठा समाजाची, शेतकऱ्यांची सरकारने घोर फसवणूक केली जात आहे. विदर्भ, मराठवाड्याच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत. घोटाळेबाजांचे, कंत्राटदारांचे सरकारने हित जोपासले आहे. गंभीर पाणी प्रश्नाकडे सरकारने जाणीवपुर्वक दुर्लक्ष केले आहे. राजकीय पोळी भाजण्यासाठी सामाजिक तेढ निर्माण केले आहे. सरकारच्या या नाकर्तेपणामुळे राज्याची प्रतिमा मलिन होत असल्याचा आरोप करीत विरोधक या अधिवेशनात सत्ताधाऱ्यांची कोंडी करणार आहेत.
विधिमंडळ सचिवालयाने अधिवेशनाचे कामकाज निश्चित केले आहे. त्यानुसार पहिल्या दिवशी 2023-24 च्या पुरवणी मागण्या मांडण्यात येणार आहेत. या अधिवेशनात प्रश्न-उत्तरे चर्चेला येणार नाहीत. भाजपचे आमदार राजेंद्र पटणी, माजी मुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांना सोमवारी श्रद्धांजली वाहण्यात येणार आहे. पहिल्या दिवशी शोक प्रस्तावानंतर कामकाज संपेल. त्यानंतर २७ फेब्रुवारीला पुरवणी मागण्यांवर चर्चा होऊन मंजूर केल्या जातील. त्यानंतर दुपारी दोन वाजता 2024- 25 वर्षाचा अंतिम अर्थसंकल्प मांडण्यात येईल. या अर्थसंकल्पात नव्या योजना नसणार आहेत.
(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)
या अधिवेशनाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. या अधिवेशनात कुठले प्रश्न मार्गी लागणार आणि विशेषतः विरोधकांच्या गदारोळामुळे किती दिवस कामकाज होणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. दुसरीकडे विरोधी पक्षाने या अधिवेशन काळात राज्य सरकारला घेरण्याची तयारी सुरू केली आहे. विशेषतः राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण, शेतकरी वर्गाला अवकाळी मदत, मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या घोषणेवरून विरोधी पक्षाकडून सरकारला घेरले जाणार आहे.
राज्य सरकारने आठ दिवसापूर्वीच विशेष अधिवेशन बोलावून मराठा समाजाला दहा टक्के आरक्षण देण्याचे विधयेक एकमताने मंजूर केले आहे. परंतु मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देण्याच्या मागणीवर ठाम असलेल्या मनोज जरांगे पाटील यांनी 24 फेब्रुवारीपासून दररोज राज्यातील प्रत्येक गावात एकाच वेळेस रस्ता रोको करण्याचे जाहीर केले होते. राज्य सरकारने सगे सोयऱ्याच्या आदेशाची अंमलबजावणी केली नसल्याने मराठा समाज पुन्हा रस्त्यावर उतरला आहे. सगेसोयरे विषय मांडून त्याची अंमलबजावणी केली नसल्याने मराठा समाजात नाराजी आहे. ओबीसीतून आरक्षण मिळाले नसल्याने जरांगे आंदोलन करीत आहेत ते निर्णयावर ठाम आहेत.
दररोज प्रत्येक गावात एकाच वेळेस रस्ता रोको करण्यात येत आहे. त्यासोबतच रविवारी त्यांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर पत्रकार परिषद घेऊन मनोज जरांगे यांनी गंभीर आरोप केले आहेत. त्याशिवाय जरांगे अंतरवली येथील उपोषणस्थळावरून मुंबईकडे जाण्यास निघाले आहेत. त्यामुळे येत्या काळात मराठा समाजाचे आंदोलन तीव्र होण्याची शक्यता आहे. या आंदोलनावरून एकमेकांवर आरोप केले जात असल्याने या निमित्ताने विरोधी पक्षाच्या हाती आयते कोलीत मिळाले आहे. त्यावर सत्ताधारी पक्षाला जाब विचारण्याची संधी अली आहे. त्यामध्ये विरोधी पक्ष असलेले काँग्रेस (Congress), शिवसेना उद्धव ठाकरे गट, (Shivsena) शरदचंद्र पवार राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (Ncp) कितपत यशस्वी ठरतात हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.