Maharashtra Schools : राज्यातील शाळांमध्ये पहिलीपासून हिंदी भाषा शिकण्याच्या मुद्द्यावरून सध्या राजकारण तापलं आहे. मनसे अध्यक्ष राज ठाकरेंनी सरकारच्या निर्णयाला विरोध केलाय. तर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि शालेय शिक्षण मंत्री दादा भूसे यांनी हिंदीची सक्ती नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. पण 20 विद्यार्थ्यांच्या अटीने ‘सक्ती’च्या अलिखित धोरणालात बळ मिळताना दिसत आहे. हे झालं सक्तीचं. पण खरा प्रश्न आहे तो, एवढ्या लहान वयात विद्यार्थ्यांना तिसरी भाषा शिकणे पेलवणार आहे का? अशा काही प्रश्नांची उत्तरे वाटतात तेवढी सोपी नाहीत.
हिंदी भाषेचा मुद्दा राज्यात चांगलाच तापणार असल्याचे राज ठाकरे यांच्या भूमिकेमुळे स्पष्ट झाले आहे. सरकारही आपल्या निर्णयावर ठाम आहे. पण या संपूर्ण घटनाक्रमाचे विद्यार्थी, पालक आणि शाळांवर काय परिणाम होतील, हेही पाहणे आवश्यक आहे. निर्णय घेतला आणि त्याची अंमलबजावणी सुरू झाली, हे एवढं सोपं नाही. शिक्षण क्षेत्रातील कार्यकर्ते भाऊसाहेब चासकर यांनीही त्याकडे लक्ष वेधले आहे.
आपल्या राज्याने त्रिभाषा सूत्राचा स्वीकार केलाय. मराठीसह हिंदी आणि इंग्रजी हे विषय पाचवीपासून शिकवले जाताहेत. विद्यार्थ्यांना अधिकाधिक भाषा जरूर शिकवाव्यात, तसे पर्याय उपलब्ध असले पाहिजेत, यात अजिबात दुमत नाही. मात्र याची सुरुवात कोणत्या टप्प्यावर करावी, हा अध्यापनशास्त्राच्या दृष्टीने अत्यंत कळीचा मुद्दा असल्याचे चासकर यांनी म्हटले आहे.
कोणतीही भाषा शिकणे, सोपे नसते. मग इयत्ता पहिलीतील मुलांवर तीन-तीन भाषांचे ओझे लादणे म्हणजे त्यांच्यावरील ताण वाढविण्यासारखेच आहे. याबाबत चासकर म्हणतात, मराठी शाळेत पहिलीत आलेली मुले वर्षाअखेर प्रयत्नपूर्वक मराठी वाचायला, लिहायला शिकतात. मुळात जगातली कोणतीही भाषा शिकणे, साक्षर होणे ही बालकांसाठी वाटते तेवढी सोपी गोष्ट नसते. प्रौढांना अगदीच सोपी गोष्ट वाटत असली तरी प्रत्यक्षात ती बरीच गुंतागुंतीची बाब असते, हे समजून घेतले पाहिजे. साक्षरता क्षेत्रातील तज्ज्ञ यावर अधिक नेमका प्रकाश टाकू शकतील.
पहिलीपासून इंग्रजी भाषा शिकवली जाते आहेच. आणखी तिसरी हिंदी भाषा शिकवायला सुरुवात केल्यास आणखी एक भाषा शिकण्याचा अतिरिक्त ताण मुलांच्या मनावर, मेंदूवर येईल. शैक्षणिक भाराखाली 'गिनिपिग' बनवलेली बिचारी मुले अक्षरशः दबून जातील, अशी भीती चासकर यांनी व्यक्त केली आहे.
हे धोरण राबवताना शिक्षकांवरील बोजा, उपलब्ध शिक्षक आदी मुद्यांचाही विचार करायला हवा. हे पटवून देताना चासकर सांगतात की, एक अतिरिक्त भाषा आल्याने तुलनेने गणितासारखा महत्त्वाचा विषय शिकायला, शिकवायला वेळ अपुरा पडेल. राज्यात दोन शिक्षकी शाळांची संख्या अर्ध्याहून अधिक आहे. आधीच हे शिक्षक अशैक्षणिक कामांमुळे त्रासले आहेत. तिथल्या शिक्षकांवरील कामाचा भार आणखीन वाढेल.
मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळालेला असताना राज्याने आता तरी भाषिक न्यूनगंडातून बाहेर पडायला हवे. महाराष्ट्रातील CBSE बोर्डाची केंद्रीय विद्यालये तसेच नवोदय विद्यालयांत तसेच ICSE, IB, केंब्रिज बोर्डाच्या शाळांमध्ये मराठी भाषा सक्तीची केली जात नाही. मग तीन भाषा शिकण्याची सक्ती राज्य मंडळांच्या शाळांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना का केली जात आहे? याच न्यायाने उत्तरेकडील राज्यांमध्ये तिसरी भाषा म्हणून मराठी भाषा शिकवणार का? असा सवाल मराठी भाषिक विचारत आहेत, अशी भूमिका चासकर यांनी मांडली आहे.
मराठी भाषाविषयक संस्था, राजकीय पक्ष, शिक्षक संघटना आणि शिक्षण क्षेत्रातील अभ्यासक तसेच शिक्षणतज्ज्ञाचा विरोध असताना आणि राज्य अभ्यासक्रम आराखड्यात कोणतीही स्पष्ट तरतूद नसताना मराठी आणि इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये तीन भाषा शिकवण्याचा निर्णय कसा काय घेतला गेला आहे, हे अनाकलनीय असल्याचे चासकर यांनी म्हटले आहे.
हिंदी वगळता इतर भाषा शिकण्यासाठी 20 विद्यार्थी पाहिजेत, ही अट कोणत्या गृहितकावर आधारलेली आहे? समजा काही ठिकाणी हिंदी भाषा शिकायला 20 विद्यार्थी इच्छूक नसल्यास त्यांच्यावर भाषा सक्ती करणार का? आपल्या राज्यातील विविध शाळांमध्ये पायाभूत सुविधांची वानवा असताना ऑनलाइन पद्धतीने भाषा शिक्षण कसे करणार? हा प्रश्न अनुत्तरित राहत असल्याचे चासकर यांनी म्हटले आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.