पवनचक्क्यांमुळे बीड जिल्ह्यात फोफावलेली गुंडगिरी एव्हाना उघड झाली आहे. पवनचक्की कंपनीला खंडणी मागितल्याच्या प्रकरणात परळीचा माजी नगराध्यक्ष वाल्मिक कराड याला अटक करण्यात आली आहे. या खंडणीच्या प्रकरणातूनच मस्साजोगचे सरपंच संतोष देशमुख यांची हत्या करण्यात आली.
पवनचक्कीशी संबंधित या गुंडगिरीचे लोण शेजारच्या धाराशिव जिल्ह्यातही पसरले आहे. पवनऊर्जा आणि सौरऊर्जा प्रकल्पांची उभारणी पारदर्शक पद्धतीने व्हावी, यासाठी तुळजापूरचे भाजपचे आमदार राणाजगजतिसिंह पाटील यांनी पुढाकार घेतला आहे.
धाराशिव जिल्ह्यातही पवनऊर्जा प्रकल्पांची संख्या वाढत आहे. या प्रकल्पांसाठी जमिनीचा करार करताना शेतकऱ्यांना अडचणी येतात. काही कंपन्या या कराराचा मसुदा केवळ इंग्रजीत तर काही कंपन्या इंग्रजी आणि मराठी या दोन्ही भाषांमध्ये तयार करतात.
जमीन खरेदी करताना किंवा भाडेतत्त्वावर घेताना शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला न मिळण्याचे प्रकार घडले आहेत. करारात ठरलेल्यापेक्षा अधिक जमीन घेण्यात आल्याचे प्रकारही या भागात घडले आहेत. हे सर्व टाळून प्रक्रिया पारदर्शक करण्यासाठी एक प्रारूप आराखडा तयार करून तो मुख्यमंत्र्यांना पाठवण्यात येणार आहे.
धाराशिव जिल्ह्याची भौगिलिक स्थिती सौर आणि पवनऊर्जेसाठी अत्यंत उपयुक्त अशी आहे. वर्षाच्या 365 दिवसांपैकी 300 दिवस या जिल्ह्यात स्वच्छ सूर्यप्रकाश असतो. हे पोषक वातावरण पाहता जिल्ह्यात कंपन्यांनी मोठी गुंतवणूक केली आहे.
प्रकल्पाच्या उभारणीसाठी जमीन संपादित करताना शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करणे, त्यांच्या हिताला व्यापक प्राधान्य देण्याची गरज निर्माण झाली आहे. धाराशिव जिल्ह्यात या क्षेत्रात वाढत असलेली गुंतवणूक, शेतकऱ्यांच्या तक्रारी यामुळे आमदार पाटील यांनी प्रारूप आराखड्यासाठी पुढाकार घेतला आहेत.
आमदार पाटील यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे आणि ऊर्जा नूतनीकरण मंत्री अतुल सावे यांच्याशी चर्चा करून प्रारूप आराखडा तयार करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत बैठक घेतली.
पोलिस अधीक्षक, अतिरिक्त पोलिस अधीक्षक, जिल्ह्यातील सर्व उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, उपविभागीय पोलिस अधिकारी, महाराष्ट्र उर्जा विकास प्राधिकरणाचे अधिकारी व पवन ऊर्जा कंपनीचे प्रतिनिधीही या बैठकीला उपस्थित होते. शासनाने मंजुरी दिल्यानंतर हा सुधारित आराखडा राज्यभरात लागू होणार आहे.
शेतकरी आणि कंपन्यांमध्ये, प्रकल्प विकसकांमध्ये समन्वय ठेवण्यासाठी राज्य सरकारने 2013 मध्येच एक 'जीआर' काढला होता. मात्र सध्याची परिस्थिती पाहता त्याची किती अधिकाऱ्यांना माहिती आहे, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली पवनऊर्जा प्रकल्प जिल्हास्तरीय संनियंत्रण समिती आणि महसूल उपविभाग स्तरावर उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली पवनऊर्जा प्रकल्प समन्वय समिती स्थापन करावी, असे निर्देश त्या 'जीआर'मध्ये देण्यात आले होते. या समितीत जिल्हा परिषदेचे सीईओ आणि पोलिस दलासह अन्य अधिकाऱ्यांचा समावेश करण्याची सूचना होती.
पवनऊर्जा, सौरऊर्जा कंपन्या शेतकऱ्यांसोबतचा करार इंग्रजी भाषेत करतात. काही कंपन्या इंग्रजी आणि मराठी या दोन्ही भाषांमध्ये करार करतात, म्हणजे एक पॅरेग्राफ इंग्रजीत आणि त्याखाली त्याचे मराठीत भाषांतर असते.
इंग्रजी भाषेतील करार शेतकऱ्यांच्या लक्षात येत नाही. त्यामुळे फसवणुकीचे प्रकार घडले आहेत. असे प्रकार घडले की दलालांचे फावते. त्यामुळे आता नवीन प्रारूप आराखड्यानुसार सर्वच कंपन्यांना मराठीतूनही करार करणे बंधनकारक असेल, अशी माहिती आमदार राणाजगजतिसिंह पाटील यांनी दिली. काही कंपन्या गावगुंडांना हाताशी धरून शेतकऱ्यांना त्रास देता. तसे प्रकारही आता थांबणार आहेत.
2013 च्या जीआरमध्ये काही सुधारणा करण्यात येणार असल्याचेही आमदार पाटील यांनी सांगितले. शेतकऱ्यांच्या तक्रारी तातडीने सोडवल्या जाणार आहेत. त्यासाठी उपजिल्हाधिकाऱ्यांकडे सुनावणी होईल.
हा प्रारुप आराखडा लवकरच सरकारकडे सादर केला जाणार आहे. त्यानंतर सरकार अंतिम कार्यपद्धती निश्चित करणार आहे. जमीनमालक, प्रकल्पधारक आणि शासनाच्या विविध विभागांमध्ये समन्वय राखून शेतकऱ्यांना न्याय आणि गुंतवणूकदारांना प्रोत्सहन दिले जाईल. रेडीरेकनरपेक्षा कमी दराने जमीन खरेदी करता येणार नाही. दलालांना संधी मिळणार नाही, असे आमदार पाटील यांनी सांगितले.
Edited by: Mangesh Mahale
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.