- दीपा कदम
भारतीय राजकारणाला घराणेशाहीचा असलेला वारसा तसा नवीन नाही. स्वातंत्र्यानंतर नेहरू-गांधी घराण्यापासून याची सुरुवात होऊन महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांत, प्रादेशिक पक्षांमध्ये सर्वत्र पिढ्यान् पिढ्या घराणेशाहीचे वर्चस्व सुरू असल्याचे दिसते. हेच वर्चस्व आता स्थानिक पातळीवरील राजकारणात ठळक होत आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका कार्यकर्त्यांच्या असतात, या प्रचलित समजाला तडा जावा, अशी परिस्थिती नगरपरिषद आणि नगरपंचायत निवडणुकांत निर्माण झालेली दिसते. ‘लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका नेत्यांच्या आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या नेत्यांच्या नातेवाईकांच्या’ असं एका राजकीय कार्यकर्त्याने केलेलं वर्णन राजकारणाच्या सर्व स्तरावर घराणेशाहीच्या वाढत चाललेल्या वर्चस्वाचे वास्तव दर्शवते. कोल्हापूरपासून आदिवासीबहुल नंदुरबारपर्यंत ठराविक कुटुंबच सत्तेवर विराजमान दिसतात. त्याचेच प्रतिबिंब स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत पडले आहे.
धाकदपटशा करून उमेदवारांना अर्ज मागे घ्यायला लावण्याच्या तक्रारी यंदाच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत मोठ्या प्रमाणात वाढल्या आहेत. राज्यात सत्ताधारी भाजपचे स्थानिक कार्यकर्ते उमेदवारांना धाक दाखवून अर्ज मागे घ्यायला लावत असल्याचे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहेत. परंतु हे गुन्हेगारी कृत्य केले म्हणून पोलिसांकडून किंवा निवडणूक आचारसंहितेचा भंग झाला म्हणून राज्य निवडणूक आयोगाकडून कोणत्याही प्रकारची कारवाई झाल्याचे दिसून आलेले नाही, हे येथे नमूद करावे लागेल.
मात्र मूळ प्रश्न हा आहे की, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या या निवडणुकांमध्ये सर्वच राजकीय पक्ष कधी नव्हे ते आत्ताच इतके उतावीळ का झाले असावेत? स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत यापूर्वी राज्यस्तरावर प्रभावी राजकीय नेत्यांचे नातेवाईक लढले नाही, असे नाही. यापूर्वीही अनेक नेत्यांच्या पत्नी किंवा मुलांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये प्रतिनिधित्व केलेले आहे. यावेळी मात्र तब्बल 8 ते 10 वर्षांनी नगरपालिकेपासून महापालिकेपर्यंतच्या निवडणुका होणार आहेत.
समतोल साधण्यासाठी ‘पायथा ते माथा’ या नियमाप्रमाणे खरेतर सर्वप्रथम स्थानिक स्वराज्य संस्था, त्यानंतर विधानसभा आणि सर्वात शेवटी लोकसभा निवडणुका होणे अपेक्षित असते. यावेळी मात्र उलट झालं. सर्वप्रथम लोकसभा, त्यानंतर विधानसभा आणि आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे ढोल बडवले जात आहेत. त्यामुळे गेले दोन वर्षे राजकीय पक्षांसाठी झटलेल्या स्थानिक स्तरावरील कार्यकर्त्याला स्वत:वरसुद्धा थोडासा गुलाल उधळून घ्यावासा वाटणे साहजिक आहे.
मात्र राज्यस्तरावर प्रस्थापित घराणेशाहीचं राजकारण कार्यकर्त्याची ही संधी हिरावून घेत असल्याचे दिसून येत आहे. अशाप्रकारे पक्षांतर्गत वर्चस्वाचे राजकारण करण्यामध्ये राज्यातील सर्व पक्षांच्या नेत्यांचा एकसमान वाटा असला तरी सत्ताधारी भाजपने मात्र यात पहिला क्रमांक पटकावला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत भाजपने त्यांच्या नेत्यांचे, आमदार, खासदारांचे लाड पूर्ण करत तब्बल ३० ते ३२ नेत्यांचे कुटुंबिय अथवा जवळच्या नातेवाईकांमध्येच तिकिटांचे वाटप केल्याचे दिसून येते.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे मामेभाऊ आल्हाद कलोती हे चिखलदरा नगरपरिषदेत बिनविरोध निवडून आले. त्याशिवाय भाजपचे पाच मंत्री, सात विद्यमान आमदारांचे कुटुंबातील सदस्य, माजी खासदार, आमदार, खासदारांचे नातलग यांना देखील भाजपने तिकीट वाटपात सामावून घेतले आहे. मंत्री गिरीश महाजन यांची पत्नी साधना महाजन जामनेर नगराध्यक्षपदी बिनविरोध निवडून आल्या आहेत. मंत्री जयकुमार रावल यांच्या आई नयनकुंवर रावल दोंडाईचा नगरपलिका निवडणुकीत नगराध्यक्षपदासाठी बिनविरोध निवडून आल्या आहेत.
मंत्री संजय सावकारे यांच्या पत्नी रजनी सावकारे यांना भुसावळच्या नगराध्यक्षपदासाठी, मंत्री आकाश फुंडकर यांच्या वहिनी अपर्णा फुंडकर यांना खामगावच्या नगराध्यक्षपदासाठी तिकीट मिळालं आहे. शिवाय चाळीसगाव नगरपालिकेसाठी आमदार मंगेश चव्हाण यांच्या पत्नी प्रतिभा चव्हाण यांना तिकीट मिळाले आहे. नांदेड जिल्ह्यात लोहा नगरपरिषदेत एका नगराध्यक्षपदाच्या उमेदवाराची पत्नी, भाऊ, वहिणी, मेव्हणा, भाच्याची पत्नी अशाप्रकारे एकाच कुटुंबातील सहा जणांना तिकीट देण्याची किमया यावेळी भाजपने साध्य केली आहे.
इतर राजकीय पक्षांमधली परिस्थितीही वेगळी नाही. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्या सून सेहरनिदा मुश्रीफ या कागल नगरपालिकेतून नगराध्यपदासाठी बिनविरोध निवडून आल्या आहेत. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक यांच्या पत्नी मोहिनी नाईक या सुद्धा यवतमाळ जिल्ह्यातील पुसद नगरपालिकेच्या नगराध्यक्षपदासाठी निवडणूक लढवत आहेत. नगराध्यक्षपद मिळवण्यासाठी नाईक घराण्यातली तिसरी पिढी आता मैदानात उतरली आहे.
अपक्ष मात्र सरकारला पाठिंबा जाहीर केलेले विधानपरिषद आमदार सत्यजित तांबे यांच्या पत्नी मैथिली तांबे संगमनेर नगरपालिकेच्या निवडणूक रिंगणात आहेत. त्या ‘संगमनेर सेवा समिती’कडून निवडणूक लढवत असून काँग्रेस पक्षाने संगमनेरमध्ये उमेदवार दिलेला नाही. काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते बाळासाहेब थोरात हेही भाचेसून मैथिली तांबे यांच्या निवडणूक प्रचारात व्यग्र असल्याने त्यांच्यावर प्रदेश काँग्रेसची नाराजी ओढवण्याची शक्यता आहे. पण ‘संगमनेर सेवा समिती’ ही भाजपच्या विरोधात निवडणूक लढवत असल्याचे स्पष्टीकरण थोरात यांनी दिले आहे.
आरक्षणाकडे लक्ष :
राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीने २०२३ मध्ये ‘नारी शक्ती वंदन अधिनियम’ (१२८वी घटनादुरुस्ती) मंजुरी दिली आहे. त्याची अंमलबजावणी २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकीत होण्याची शक्यता आहे. २०२४ च्या लोकसभेमध्ये ५४३ पैकी एकूण ७४ (१३.६ टक्के) महिला खासदार आणि महाराष्ट्र विधानसभेत २८८ पैकी केवळ २२ (७.६ टक्के) महिला आमदार निवडून आल्या आहेत. ३३ टक्के आरक्षणानंतर लोकसभेमध्ये १८१ महिला खासदार आणि महाराष्ट्र विधानसभेत ९६ महिला आमदार निवडून येणार आहेत.
त्याचा फटका लोकसभेत आणि विधानसभेत पुरुषांना थेट बसणार आहे. ही सर्व उलथापालथ सुरु असताना आरक्षित मतदारसंघाचा फटका बसण्याची भीती दूरदृष्टी असलेल्या राजकीय नेत्यांनादेखील भेडसावत असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे आरक्षणाचा फेरा पडला तरी खासदारकी, आमदारकी घरातच राहावी, या हेतूने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये प्रस्थापित नेत्यांच्या कुटुंबियांनी पुढे चाल दिली आहे. लोकशाही शासनव्यवस्थेत स्थानिक स्वराज्य संस्था या सत्तेच्या विकेंद्रीकरणाचा गाभा मानला जातो. या स्तरावरदेखील ठराविक कुटुंबातच सत्ता पुन्हा एकवटत असेल तर लोकशाही प्रक्रियेला हरताळ फासण्यासारखे आहे.
भागीदार नकोत?
देशाच्या पंचवार्षिक योजनांच्या माध्यमातून स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये येणारा निधी हेदेखील प्रस्थापित राजकारण्यांच्या आकर्षणाचे प्रमुख कारण मानले जाते. सत्ताधारी मंत्री, आमदारांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या माध्यमातून होणाऱ्या पायाभूत सुविधांच्या विकासकामांच्या सर्वच प्रकारच्या प्रक्रियेवर कुटुंबातील सदस्यांद्वारे नियंत्रण ठेवता येणे सोपे ठरते. त्यामुळे कार्यकर्त्यांना संधी देऊन भागीदार वाढू न देण्याची काळजी घेतली जात आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
